काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारी राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ ।
पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५.२० प्रतिशत बराबर हो । अर्थात् चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा २४.८० प्रतिशत विन्दुले न्यून देखिएको छ ।
यो अवधिमा भन्सार राजस्व सङ्कलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार भन्सार राजस्व सङ्कलन पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको ५३ प्रतिशत बराबर मात्रै छ । ६ महिना अवधिमा १ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर भन्सार उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ८५ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै सङ्कलन भएको देखिएको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क असुलीमा पनि ७२ प्रतिशत बराबर मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ । पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै उठेको देखिन्छ । चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा अन्तःशुल्कतर्फ ९७ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर यही अवधिको वास्तविक अन्तःशुल्क असुली भने ७० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७२.३ प्रतिशत बराबर हो ।
यही अवधिमा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर आयकर उठाएको छ । जुन रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४.३ प्रतिशत बराबर हो । सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो ।
अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा शिक्षा सेवा करतर्फ भने लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठेको छ । यो अवधिमा ७३ करोड ४८ लाख बराबर रुपैयाँ शिक्षा सेवा कर उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन १५.३२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भन्सार राजस्व ३१.३८ र आन्तरिक राजस्व १.६ प्रतिशतले घटेको देखिएको हो ।
आयात निरुत्साहन गर्नका लागि चालिएका कदमका कारण भन्सार राजस्व घटेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यस्तै घर जग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलता र घट्दो सेयर बजारका कारण पूँजीगत लाभकरमा आएको कमी पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसक्नुको कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्