सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुले आफ्नो लगानीअनुसार प्रतिफल न्यून भएपनि बजारमा त्यसबारे नकारात्मक टिकाटिप्पणी हुने गरेको बताएका छन् । बैंकहरु साहुहरुको संस्था बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आएका बैंकहरुले ऋणीलाई चर्को ब्याजदर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम सर्वसाधारणलाई परेको बताएका हुन् ।
आइतबार परिसंघको तस्रो साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले लगानी अनुरुपको प्रतिफल लिन नपाउने बैंकका साहुहरुलाई सर्वसाधारणमा बैंक प्रतिको भ्रमले थप समस्या सिर्जना भएको बताएका हुन् ।
‘बैंकहरुको स्वपुँजी २०७९ कार्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, जुन कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव १६ प्रतिशत हो,’ कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले भने, ‘खर्ब लगानी भए पछि अर्ब आम्दानी हुनु स्वभाविकै हो । तर, कति लगानी गर्दा यति आम्दानी भयो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारिदा ऋणी र सर्व साधारणलाई बैंकहरुले धेरै कमाए भन्ने भ्रम पर्न गएको हो । जसले गर्दा बैंकमा लगानी गर्न हामी प्रोत्साहन भन्दा विमुख भएका छौं ।’
अधिकांश सेवा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर पनि घटाउँदै ४ प्रतिशतसम्ममा झार्ने नियमनकारी निकायको निर्देशनले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घट्दै गइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले मुद्दति निक्षेपमा रकम राख्दा पनि १२/१३ प्रतिशत वार्षिक ब्याज आउँछ । गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल दर त्यसैको हाराहारीमा थियो ।
त्यसैले बढी कमाए भन्नुमा कुनै सत्यता छैन ।’–उनले थपे ।
‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बैहरूले १० अर्ब २१ करोड ब्याज छुट दिए । खुद नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्वमा सारे पछि मात्र लाभांश बांड्न सकिन्छ ।’
यसरी हेर्ने हो भने औषतमा १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र लाभांश प्राप्त हुने स्थिति रहेको उनले प्रष्ट्याएका थिए ।
बैंकहरु पारदर्शी भएर हुँदै त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा उनीहरुकै आम्दानी बढी भएको भन्दै आम्दानीको स्रोतमा नकारात्मक टिप्पणी गरिएको उनको भनाइ छ ।
बैंकहरुले पारदर्शी हुँदा नै सरकारले समेत बढी कर लगाएको उनले गुनासो गरे । ‘पारदर्शिताका लागि पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो । तर, विडम्बना भन्नु पर्दछ, चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइन्छ,’ उनले थपे, ‘कर्जाको भारित औषत ब्याजदर २०७८ कार्तिकमा ९.०२ प्रतिशतबाट बढेर २०७९ कात्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । ब्याजदर वृद्धिले बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउनुको साथै उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौती थप्यो।’ गत वर्षदेखि निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिले निक्षेपमा ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दैन भन्ने पाठ सिकाएको उनको भनाइ छ ।
निष्कृय कर्जा बढेर पुँजीकोष अनुपातमा दवाब देखिने अवस्था आएको छ। असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निषकृय कर्जा असोजमा बढेर १.९८ प्रतिशत पुग्यो । पुसमा अझै माथि जाने अवस्था छ । पुँजीकोषको दवाब रहेको अवस्थामा उत्पादनमुलक उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषि,र पुर्वाधार विकासका क्षेत्रको कर्जाको जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्छ ।
वित्तिय क्षेत्रमा देखिएको दवाबलाई व्यवस्थापन गर्न पुनर्कर्जालाइ थप एक वर्ष निरन्तरता दिने, मुद्दति निक्षेप निक्षेपको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा बढी नहुने व्यवस्ता गर्नुपर्ने, २ वर्षको लागि कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) नभई कर्जा तथा स्वपुँजी र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) लागू गर्ने, यसरी गणना गर्दा आउने स्रोतलाई उत्पादनमुलक, पर्यटन, उर्जा कृषि र पुर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
स्थानिय तहको सञ्चित कोषको शत् प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सस्थापक सेयरलाई साधारणमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने उनले माग गरे ।
‘अर्थतन्त्र सुधारमा पुँजिगत खर्च बढाउने, राजश्वमा असर परणन नदिन विलाशिताका बस्तुमा भन्सार वृद्धि , आत्मानिर्भर हुँदै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानन्तर आयातका बस्तुहरूमा कर वृद्धि गरि आयात खुला गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ –परिसंघका अध्यक्ष गोल्यान भन्छन् ।
उद्योगको प्रतिस्पर्धि क्षमता बढाउन उत्पादनमुलक, पर्यटन, उर्जा , कृषि र पुर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत ब्याजदर कम गर्नुपर्ने, उर्जामा पिपिए खोल्ने र प्राईभेट कम्पनीबाट पावर ट्रेडिङ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ।
निक्षेपमा थप ब्याजदरले रेमिट्यान्स अपेक्षाकृत रूपमा बढेन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि वैदेशिक रोजगारिमा रहेका कामदारले चासो देखाएका छैनन्न।यसका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न उनले सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्