बजेट जस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति तोकियो, सरकार फेरिएपनि साउन ७ गते नै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति तोकेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को प्रथम संशोधन गर्दै सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति र सोको त्रैमासिक र अर्ध वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने समयसीमा निर्धारण गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने मौद्रिक नीति निर्माणमा परिवर्तित सरकारको प्रभाव र हस्तक्षेपले गर्दा आव सकिएको महिना दिन बित्दा पनि नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुने गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले बुधबार मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ (प्रथम संशोधन, २०७९) जारी गर्दै सरकारले ल्याउने बजेटको जस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति साउनको पहिलो सातासम्मलाई निर्धारण गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा बैसाख १ गते बसेको व्यवस्थापन समितिको ४७८औं बैठकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिको संशोधन गरी समयसीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार संशोधित कार्यविधिले मौद्रिक नीतिको लागि सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने, अन्तर विभागीय छलफल तथा सुझाव लिने, उच्च व्यवस्थापनको बैठक र संचालक समितिको बैठकको समेत समय निर्धारण गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार विभागले वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमाको लागि जेठ महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षाको लागि हरेक त्रयमास समाप्त भएको १५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक राय सुझाव माग गर्न पत्राचार गरिनेछ ।

प्राप्त राय/सुझावउपर आवश्यकता अनुसार वार्षिक मौद्रिक नीति तर्जुमाको लागि प्रत्येक वर्षको असार महिनाको पहिलो हप्तादेखि र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षाको लागि हरेक त्रैमास समाप्त भएको १५ दिन पछि अन्तर विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल गरिनेछ ।

अन्तर विभागीय सुझाव समन्वय समितिमा छलफल सम्पन्न भए पछि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा उपर व्यवस्थापन समितिमा छलफल प्रारम्भ गरिनेछ । संचालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अद्र्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रयमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिनेछ ।

मौद्रिक नीति तथा सोको समीक्षा आर्थिक अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशकको संयोजकमा तयार हुन्छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, गैर–बैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग, लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग, मौद्रिक व्यवस्थाप विभाग भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देश सदस्य हुन्छन् भने आर्थिक अनुसन्धान विभागका निर्देश सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्तर–विभागीय सुझाव समन्वय समितिको बैठकमा प्राप्त राय/सुझाव समेतका आधारमा तयार पारिएको मौद्रिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदालाई विभागले व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नेछ ।

व्यवस्थापन समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा उपर बुँदागत छलफल गरी विभागलाई आवश्यक परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनेछ । व्यवस्थापन समितिको निर्देशन अनुसार विभागले प्रारम्भिक मस्यौदामा बुँदागत रुपमा परिमार्जन गरी पुनः व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

व्यवस्थापन समितिले आवश्यक ठानेमा बैंकका अन्य विभागका प्रमुख एवम् अधिकृतहरुलाई छलफलमा सहभागी गराउन सक्नेछ । व्यवस्थापन समितिबाट पारित मौद्रिक नीतिको अन्तिम मस्यौदा विभागले संचालक समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । तर कुनै कारणले व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न नसक्ने भएमा विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई सोझै संचालक समितिमा पेश गर्न भने बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।