सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको छ । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सिमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो ।
शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रकृयामा सहभागि हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई बञ्चित गरेको, फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुनबाट बञ्चित गराइएको आरोप लगाएको हो ।
नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रकृयामा सहभागि हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार “फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजना सहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरु बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । “नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।” जसका कारण अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिष्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिष्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्ने समेत श्रेष्ठले जनाए ।
नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुन सकिने व्यवस्थाप्रति बिरोध गर्दै सरकारले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले आरोप लगाए ।
“केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समुहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिन्डीकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस बन नियमावली २०७९ खारेजिको लागी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,” महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने ।
राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठ पोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युबराज पौडेलको आरोप छ ।
“नियम २५ को उपनियम ३ मा उल्लेख भए अनुसार “तर तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि सः मिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्” भनि उल्लेख गरेकोमा यस नियमले फर्निचर उद्योग लाई विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ”, महासंघका महासचिव ओम बस्नेतले भने, “यस किसिमको विभेदपूर्ण निति नियमको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ घोर भत्सर्ना गर्दछ” । प्रतिष्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेट मार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको उनको भनाई थियो ।
यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उधोगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह«ास आउने महासंघको भनाई छ ।
आधुनिक प्रबिधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको बिकासको लागि कुनै किसिमको बन्देज बिना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । ठुलो संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको बिकासमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
समयमै उचित निर्णय लिन महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । अन्यथा महासंघ कडा आन्दोलनमा उत्रिने समेत महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
देशमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन, राजश्व र रोजगारी बढाउन स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै महासंघले उच्चतम विन्दुमा पगेको व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याएर उद्योगको लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्