सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सोसलमिडियामा पछिल्लो २४ घण्टायता ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलिरहेको छ । सरकारले विदेशबाट फर्किने नेपालीहरुले ल्याउने मोबाइलमा १८ प्रतिशत कर लगाएपछि सो अभियान सुरु भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७९ पुस १५ गते (आज) देखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जससँगै भन्सारबाट जाँचपास बिना लुकिछिपी भित्राइएका मोबाइल सेटहरु आजदेखि नचल्ने भएका छन् ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडिएमएस सिस्टम पूर्ण रुपमा लागू गरेसँगै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पनि विदेशबाट फर्किने एक व्यक्ति आफुले प्रयोग गर्ने एउटा सेट मोबाइल बाहेक दोस्रो मोबाइल ल्याउँदा विभागलाई ५ प्रतिशत भनसार शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल १८ प्रतिशत कर पुस १५ गतेदेखि नै अनिवार्य गरेको छ । यस अघिसम्म विदेशबाट फर्किने एकजना व्यक्तिले २ वटासम्म मोबाइलमा यस्तो कर लाग्दैन थियो ।
यसरी सरकारले भन्सार छली गरी आउने मोबाइलमा प्रतिवन्द्ध लगाउने बहानामा रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरुलाई मर्कामा पारेको भन्दै विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुले सोसल मिडियामार्फत ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान शुरु गरेका हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका हुन्। उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा नपठाएर हुण्डीमार्फत पैसा पठाउने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाइरहेका छन् । हालसम्म नेपाली कामदार रहेका दर्जन देशहरुमा यस्ता्े अभियान शुरु भइसकेको ती देशमा रहेका नेपाली कामदारहरुले फेसबुकमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले पुस १३ गते विदेशबाट नेपालीले एकभन्दा बढी मोलाइल लयाएमा जफत गरिने जनाउँदै यस्तो मोबाइल लिनको लागि १८ प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने उल्लेख गरेको थियो । विभागको सो निर्णय सार्वजनिक भएपछि पुर्व सचिव समेत रहेका सामाजिक अभियान्ता भिम उपाध्ययले यसरी विभिन्न देशमा रहेका नेपालहिरुले चलाएको ‘नो रेमिट्यान्स अभियानमा समर्थन जनाउँदै सरकारलाई आफ्नोतर्फबाट निर्णय फिर्ता लिन दबाव समेत दिँदै आएका छन् ।
नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिने मुख्य देशहरु युएई, भारत, दक्षिण कोरिया, साउदी अरब, जापान, अष्ट्रेलिया, रुस, अमेरिका, कतार, मलेसिया, पोर्चुगल लगायतका दर्जन देशमा नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियानमा उनीहरुले कम्तीमा २ महिनासम्म नेपालमा रेमिट्यान्स नपठाउने उल्लेख गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्