स्टक र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया विरुद्ध परेकाे रिट खारेज, प्रक्रिया पुन सुचारु गर्न आधा बाटो

काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने नियमावलीका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र धितोपत्र दलाल कम्पनी थप गर्ने उद्देश्यले संशोधन गरेको नियमावलीहरु खारेजी माग गर्दै परेको रिट खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बुधबार सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्नको लागि बोर्डलाई आधा बाटो खुलेको छ । सोही विषयमा परेको रिटमा यसअघि नै सर्वोच्चले बोर्डलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन दिएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको दिएको थियो। अधिबक्ता दिपक बिक्रम मिश्रले बोर्डको स्टक र ब्रोकर थप गर्ने प्रक्रिया रोकी संशोधित नियमावली लागु नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । जसको सुनुवाइ मंगलबार तोकिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । संवैधानिक इजलासको निर्णय आएपछि अर्को निर्णय पनि सोही अनुसार आउने प्रवल सम्भावना रहेको बोर्ड स्रोतको भनाइ छ ।

अधिवक्ता अमृत खरेलले बोर्डले संशोधित नियमावलीका व्यवस्थाहरु संविधान तथा ऐनहरुसंग बाझिएको भन्दै खारेजीको रिट दायर गरेका थिए । धितोपत्र बोर्डले सिमित व्यक्ति तथा व्यवसायी समुहको स्वार्थमा नेपालको संविधान तथा प्रचलित ऐनहरुसंग बाझिने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ र धितोपत्र ब्रोकर नियमावली २०६४ को संशोधन गरेको भन्दै खरेलले रिट दायर गरेका थिए । पुस १३ गते बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । कात्तिक १६ गते अधिवक्ता अमृत खरेलले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकरलाई लाईसेन्स दिनको लागि संशोधन गरिएका नियमावली खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । न्यायधीशहरु हरिकृष्ण कार्की , ईश्वरप्रसाद खतिवडा , डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लसहितको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

बोर्डले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली र धितोपत्र दलाल व्यवसायी नियमावली संशोधन गरी गत असोज १ गते स्टक एक्सचेञ्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले ब्रोकरका लागि ३० दिन र स्टक एक्सचेन्जका लागि ४५ दिनको समय दिएको थियो । सो अनुसार असोज ३१ गतेसम्ममा ब्रोकरका लागि ४५ कम्पनीले बोर्डमा ओवदन दिइसकेका छन् भने कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक एक्सचेन्जका लागि कुनै पनि आवेदन नपरेको परेको छैन । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशबारे आफ्नो पक्षमा सुनुवाइ भएमा बोर्डले ७ दिनको समय दिएर कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन माग गर्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।