‘५ खर्बको लघुवित्त कोष मार्फत सरकारले बिजनेश गर्ने कार्यविधि बनाएको हो भने त्यो दुर्भाग्य हुनेछ’

सरकारले लघुवित्त संस्थाहरुका लागि ५ खर्बको कोष बनाउने योजना बजेटबाटै अघि सारेको थियो । आधा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि कोष कसरी बनाउने ? रकम कसरी जोहो गर्ने ? कसरी सञ्चालन गर्ने ? लगायतका विषयमा कार्यविधिकै टुंगो लागेको छैन् । कतै यो कोष पनि गरिवी निवारण कोष र युवा स्वरोजगार कोष बन्ने त होइन भन्ने संशय उत्पन्न भैरहेका छन् । सरकारले आफैं कोष चलाउने गरि कार्यविधिको मस्यौदा बनाएपछि लघुवित्त बैंकरहरु रुष्ट बनेका छन् । ५ खर्बको कोष कसरी खडा गर्ने, न्युन लागतमा गरिबसम्म त्यो कोषको रकम कसरी पुर्याउने ? लघुवित्तहरुलाई कसरी साँच्चै ग्रामिण क्षेत्रमा गरिबी उत्थानका लागि परिचालन गर्ने ? लगायतका विषयमा सिंहदरबारकर्मी दिलु कार्कीले  लघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा विजय लघुवित्त वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बसन्त लम्सालसँग गरेको अन्तरवार्ता ।

लघुवित्तहरुलाई न्युन लागतमा दीर्घकालिन प्रकृतिको स्रोत उपलब्ध गराउन सरकारले कोष बनाउने भनेको थियो, त्यो कोष कस्तो बन्दैछ ? कहिले कार्यान्वयनमा आउने रहेछ ?
लघुवित्त बैंकर्स संघले विगत ३ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत अन्य निकायमा लघुवित्त कोष सञ्चालनको माग गरिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सरकारसँगै जोडिएको एउटा निकायले यस्तो कोष सञ्चालन गरी संस्थाहरुलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराइरहेको छ । सो रकम दीर्घकालिन रुपमा उचित मूल्यमा पाइने तरलता पनि हो । नेपालमा पनि त्यस्तै संरचना निर्माण गर्ने चाहेका हौं । सरकारले बजेटमै लघुवित्त कोषको व्यवस्था गरेपछि हामी उत्साहित भयौं तर आधिकारिक रुपमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघलाई कोषको कार्यविधि कस्तो बन्दैछ ? त्यो थाहा नै छैन ।

कार्यविधि निर्माणका लागि छलफलका सरुवाती चरणमा सहभागी भएका हौं । अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा लघुवित्तकर्मीले कार्यविधि निर्माणमा सुझाव दिएका थियौं । एक तहको समन्यव तथा सम्झौता पनि भएको हो । सोहीअनुसारको कार्यविधि आउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त थियौं । तर, पछिल्लो चरणमा सरकारी अधिकृत, मन्त्रीहरुदेखि लिएर अर्थमन्त्रीबाट अलि फरक प्रकारका संरचना निर्माण गरिने कुरा उठेको छ । उहाँहरुको अनुसार कोषको कार्यविधि स्थानीय निकायले सिफारिस गरेपछिमात्रै लघुवित्त संस्थाहरुले पैसा पाउने भन्ने मोडालिटी बन्दैछ । कार्यविधिमार्फत् यही संरचना आएर लागू भए त्यो लघुवित्त क्षेत्र वा लघुवित्तकर्मीहरुले चाहेको भन्दा विल्कुल फरक हुनेछ ।

कोष सञ्चालनको जिम्मेवारी कसले लिने ? सरकार, राष्ट्र बैंक, लघुवित्त कम्पनीहरुको साझा संस्था वा अन्य संरचना ?
यदी लघुवित्त कोष सरकारी निकायहरुबाट सञ्चालन हुन थाल्यो भने राज्य त्यसमा संलग्न भएर पैसा बाँड्न थाल्दा त्यसको सार्थकता रहँदैन । जे उद्देश्यले त्यसलाई ल्याउन खोजेको हो त्यो पुरा हुँदैन । वास्तविकता केही फरक होला तर हामीसम्म कुरा आइपुग्दा लघुवित्त कोष अहिलेको युवा स्वरोजगार कोषको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न खोजिएको भान हुन थालेको छ । केही सरकारी लगानी भएका लघुवित्तहरुलाई संलग्न गराएर स्थानीय निकायको समन्वयमा पैसा सीधै अन्य लघुवित्तहरुलाई दिने भन्ने विषय आएको छ । यस्तो मोडालिटीमा लघुवित्त कोष सञ्चालन हुने हो भने सरकारको अर्को वित्तीय निकायको रुपका लघुवित्त कोष स्थापित हुन्छ । यी सबै कुराहरु बाहिर अमुर्त रुपमा आएका विषय हुन् । सरकारले लघुवित्त कोषलाई अर्को स्वरोजगार कोषकै संरचना अनुरुप कार्यान्वयनमा नल्याउला भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।

राष्ट्र बैंकको अगुवाईमा कोष सञ्चालन गर्दा के हुन्छ ?
राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स पाएका संस्थालाई नियमन गरिरहेको छ । तिनीहरुलाई नीति नियममा बाँधेर एउटा दिगो कोष उपलब्ध गराएर, निश्चित मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने हो भने कोषको उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सो कोषबाट प्रदान हुने कर्जाको ब्याजदर, मार्जिन आदि नै तोक्नु उपयुक्त हुन्छ । गाँउका विपन्न परिवारमा बैंकिङ पहुँच पु¥याउन सकिन्छ । कोषको अर्को पक्ष रिकभरी पनि हो । त्यसलाई पैसा परिचालन पनि हो, असुल गरेर ल्याउने कुरा पनि हो हामीले एकोहोरो बाँड्ने मात्र होइन होला, राज्यले अनुदान दिने होइन होला, त्यो त ऋण लगानी हो, त्यसलाई असुल पनि गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र त्यसको तुलनात्मक रुपमा राम्रो छ, अरु बैंकको हेर्ने हो भने । राज्य समावेश भयो भने रिकभरीको कुरा अरु कुरा धेरै कठिनाईको सम्भावना हुन्छ । त्यस कारण यो कार्यविधि बन्दै गर्दा अर्थमन्त्रलय र सम्बन्धित निकाय कानुन मन्त्रलय पनि छ भन्ने कुराहरु सुनिएको छ ।

हामीले योभन्दा पहिले नै यूवा स्वरोजगार मोडल काम लागेन भनेका थियौं । किनभने कर्जामा धेरै ब्याज लिने, कोषको पैसामा थोरै ब्याज लिने गरेर ग्राहकमाथि विभेद गर्न हुँदैन । हामीले ग्राहकहरुलाई हाम्रो पैसा चाँही बढी ब्याजदमा लैजाउ, सरकारको पैसा सस्तोमा लैजाउ भन्ने गर्नु हुँदैन । लघुवित्तले दुई खालको पैसा राख्न मिल्दैन । सस्तोमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो पनि हो । पछिल्लो चरणमा तरलताको कमीले गर्दा स्वरोजगार कोषसँग थोरै पैसा लिएर काम गरौं भनेर जोडिएको हो । तर, सो मोडालिटी लघुवित्त संस्थाको लागि त्यति व्यवहारिक छैन । लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत नै लगानी गरियो दीर्घकालीन रुपमा लघुवित्त कोषको प्रयोग प्रभावकारी हुने थियो । यस्तै उत्पादकत्व बढाउने, आर्थिक विकास गर्ने, पहुँच बढाउने काम सम्भव हुन्छ ।

लघुवित्त संस्था भनेको नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्था हो । बैंकहरु पनि सबै निजी संस्था हुन् । लघुवित्त संस्था निजी क्षेत्रको संस्था भएपनि राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । नियमनमा बसेका निजी क्षेत्रका संस्थाले मनलाग्दी गर्न पाइँदैन । सरकारले अनुगमन गर्नुपर्छ । नियन्त्रण गर्नुपर्छ । लघुवित्त नीतिमा बाँधिन्छन् । त्यस कारण लघुवित्त संस्थाहरुले बढी नाफा गर्न पनि पाउँदैनन् । यसैकारण पनि लघुवित्त कोष लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् सञ्चालन हुन् ताकि भोलि यो कोष नियमनमा बाँधिन सकोस् । लघुवित्त संस्था यथास्थितिमा सञ्चालन भइरहने, लघुवित्त कोष चाहीँ सरकारले अर्को मोडालिटीमा परिचालन हुने व्यवस्था भए राज्य र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो दखिन्छ ।

कोष सञ्चालनको कार्यविधि बनाउँदा कुन स्टेकहोल्डरको कुरा सुनियो भन्ने कुराले कोषको अवधारण बन्दछ । साँच्चिकै लघुवित्त बुझेको मान्छेले गरेको हो भने व्यवहारीक रुपमा आउँथ्यो र यतिबेलासम्म कार्यविधि पनि आइसक्नुपर्थ्यो । लघुवित्त कोष सञ्चालनमा विभिन्न सरोकारवालामध्ये सबैभन्दा व्यवहारिक नेपाल राष्ट्र बैंक हुनुपर्छ । किनकी राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको अनुगमन गर्छ, निर्देशन दिन्छ, नियमन गर्छ ।

तपाईंहरुले अर्थ मन्त्रालयलाई विश्वास नगर्ने, अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विश्वास नगर्ने ? अनि कसरी अघि बढ्ने त ?
लघुवित्त कोषको सञ्चालन नेपाल राष्ट्र बैंकको संयोजनामा भैदियो भने साह्रै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पोलिसी बनाउने त अर्थ मन्त्रालय हो तर, त्यसको समन्वय गर्ने कुरा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भैदियो भने राम्रो हुन्छ किनकी राष्ट्र बैंकलाई व्यावहारिक रुपमा लघुवित्त कोष कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ । त्यसैले कोष व्यावहारिक रुपमा आउँछ जस्तो लाग्छ । अझै पनि कार्यान्वयनको क्रममा हुँदै गर्दा, पोलिसी बन्दै गर्दा, कार्यविधि बन्दै गर्दा त्यो चाँही सरोकारवालासँग समन्वय गरेर उनीहरुको सल्लाह लिएर गर्नुपर्छ । नत्र भने कार्यविधि बनिसकेपछि काम लाग्दो हुँदैन ।

लघुवित्तको कारोबार र कोष सञ्चालनमा स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्छ ? कुन रुपमा स्थानीय तहहरुलाई लघुवित्तसँग जोड्न सकिन्छ ?
स्थानीय तह राजनीतिक निकाय हो । स्थानीय निकायले ऋण लगानी गर्न सम्भव हुँदैन । स्थानीय तहको सिफारिसमा कर्जा प्रदान गर्दा त्यो पैसा डुब्यो भने त्यसको ग्यारेन्टी कसले गर्छ ? यदी स्थानीय तहको सिफारिसमा कर्जा प्रदान गरिएको कर्जा डुब्यो भने त्यसको जिम्मेवारी अर्थात् डुबेको पैसा उठाउने ग्यारेन्टी पनि राज्यले गर्नुपर्छ । राज्य जमानत बसेर डुबेको पैसा उठाएर दिन्छु वा भरपाई दिन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्छ भने लघुवित्त कोष सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुन सम्भव छ । अन्यथा स्थानीय निकायको सिफारिसमा लघुवित्त कोषबाट बाँड्न थाल्यो भने त्यसको दुरुपयोग हुन्छ । लघुवित्त कोषको मर्म भनेको आर्थिक विकास गर्ने, गरिबलाई उद्यमशीलताको बाटोमा उन्मुख गराउन वित्तीय पहुँच पुर्याउनको लागि होला नि यसमा राजनीति गर्ने त पक्कै होइन होला ।

स्थानीय तहले जमानी बसिदिँदा त तपाईंहरुलाई लगानी गर्न समस्या हुन्न होला नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि गरिबले वित्तीय पहुँच अर्थात् कर्जा नपाएको अवस्थामा राज्यमै जाने प्रचलन रहेको छ । वडा कार्यालयले धितो राख्न नसक्ने वा परियोजना सुनिश्चित भएका व्यक्तिको हकमा लघुवित्तलाई कर्जा देऊ, त्यसको जमानी हामी बस्छौं भनेर नै सिफारिस पठाएको हुन्छ । त्यही अभ्यास नेपालमा पनि सुरु भए लघुवित्त कोषमा राज्यको संलग्नतामा हाम्रो कुनै मदभेद हुँदैन । राज्यको संरचनामा लघुवित्तले कर्जा दिएपछि हामी डुब्दैनौं भन्ने सुनिश्चता हुने ग्यारेन्टी हुनपर्छ । अन्यथा सिफारिसमात्रै गरेर कर्जा दिनु पर्ने गरी लघुवित्त कोषको संरचना राज्यले बनाइरहेको हो भने त्यो अवस्थामा लघुवित्तहरुले काम गर्न सक्दैनन् ।

राज्य (स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार) जमानी बस्दा त नतिरे पनि हुन्छ, भोलि मिनाहा भैहाल्छ भन्ने अवस्था पनि आउला नि फेरि ?
भोलिको दिनमा ऋणीले राज्यले दिएको पैसा यो अनुदान हो, हामी तिर्दैनौं भन्यो भने लघुवित्तहरु त डुब्ने भए । राज्यले त धेरै बुँदामा अनुदान पनि दिइरहेको हुन्छ । त्यही अनुदान लघुवित्तमार्फत् वितरण भएको हो भन्ने बुझाई जनतामा हुन सक्छ । त्यसैले राज्यले आफू संलग्न हुने गरि लघुवित्तको कोषको संरचना बनाउने हो भने ऋणीले ऋणी फिर्ता नगरेको हकमा सरकारले नै तिर्छ भनेर ग्यारेन्टी सहितको कार्यविधि बनाइनु पर्छ । अन्यथा, राज्य आफै संलग्न भएर ऋण दिने गरी कार्यविधि बनाउने छलफल होस् या प्रक्रिया तर्फ नलागौं । राज्य भनेको ऋण वितरण गर्ने निकाय हुने होइन । राज्यले आवश्यक नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्ने काम गर्नु पर्छ । र, सोही नीति नियम अनुसारको काम भए÷नभएको निगरानी तथा निरिक्षण गरि गलत अभ्यासको नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

उदाहरणको लागि राज्य संलग्न भएको युवा स्वरोजगार कोषलाई नै हेर्दा हुन्छ । कोषबाट ऋण लिएर फिर्ता नगर्नेहरुलाई स्थानीय तहको चुनावमा उमेदवारी नै दिन नपाउने व्यवस्था भयो । सोहीअनुसार कोषले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन आयोगमा कोषबाट कर्जा लिएर नतिर्नेहरुको नामावली पठाएको थियो । सोही समयमा कोषको धेरै पहिले देखि बक्यौता रहेको कर्जाहरु भुक्तानी भएका थिए । स्वरोजगार कोषबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणी जनप्रतिनिधि बन्नकै लागि कालोसूचीबाट हट्नको लागि चुनावभन्दा अघि बक्यौता रहेको कर्जा भुक्तानी भयो । यो भनेको राज्यले सञ्चालन गरेको वित्तीय कोषका कर्जा लिएपछि फिर्ता नगर्ने प्रवृति छ भन्ने नै हो । राज्यले सञ्चालन गरेको गरिब निवारण कोष लगायत अन्य कोषहरु पनि थिए । ति कोषहरु पनिमा पनि यस्तै प्रवृति मौलाएरै विश्व बैंक, एडिबि लगायतले फण्ड फिर्ता लगेपछि सरकारले बाध्य भएर बन्द गर्नु पर्यो । त्यसैले लघुवित्त कोषमा पनि राज्य संलग्न भएर अर्को युवा स्वरोजगार कोष निर्माण गर्ने काम नहोस् ।

कोषमा सरकारको संलग्नतासँग यति धेरै किन तर्सिनु भएको हो ? यो त सरकारलाई अविश्वास गरे जस्तै भयो नि ?
लघुवित्त कोषमा राज्य संलग्न भएर सञ्चालन हुन भनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरेको नै हो । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले भाषणमा मात्रै सिमित राख्ने हो ? सहकार्य गर्नलाई हामी निजी क्षेत्रमा लघुवित्तहरु तयार छौं । त्यसमा राज्यले पोलिसीमात्रै बनाइदिनु पर्यो । सरकारले विजनेस नै गर्ने हो भने सरकार आफैंले बैंक खोलेर पैसा बाँड्न थाल्दा हुन्छ । राज्यसँग कुनै पनि निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । राज्यको काम भनेको बिजनेस गर्ने नभएर नियमन गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने पाटो निजी क्षेत्रको हो । कार्यन्वयन नगर्नेलाई कारवाही गर्ने पाटो पनि राज्य कै हो । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्नतर्फमात्रै राज्यको ध्यान जावोस् भन्ने हामी लघुवित्तकर्मीहरुको हो ।

लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त कोष आवश्यक छ भनेर भन्नुको आशय के हो भने उनीहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट लिइरहेको कर्जा सोही कोषमार्फत् पाउन सकुँ भन्ने हो । वाणिज्य बैंकहरुबाट १०/१२ प्रतिशत ब्याजदर कर्जा लिएर १५ प्रतिशतमा आफ्ना सदस्य वा ग्राहकलाई ऋण दिन लघुवित्तहरुलाई धेरै समस्या छ । त्यो समस्याको समाधानको लागि राज्यले आवश्यक नीति लघुवित्त कोषमा बनाउनु पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरुसँग समन्वय गरी आवश्यक फण्ड कोषका लागि जुटाउनु पर्छ । कोषबाट लघुवित्तहरुले सस्तो, सहुलियतदरमा पैसा पाएमात्रै ग्रामिण भेगका गरिब जनताले पनि सस्तोदरमा लघुवित्तबाट कर्जा पाउँछन् ।