काठमाडौं । सरकारले उच्च महत्व दिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुने देखिएको छ ।
गत वर्षमा कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको तथ जग्गा प्राप्तिको समस्या पूर्णरुपमा समाधान नभएकाले निर्धारित समयभन्दा ६ महिना समय लाग्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणको काम निर्धारित तालिकाभन्दा केही ढिला हुनसक्ने आयोजनाका उपनिर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ ।
आगामी वर्ष साउनमा अवधि सकिने भए पनि त्यतिबेलासम्म निर्माण पूरा हुन गाह्रो हुने देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड सङ्क्रमणका कारण निर्माण नियमित रुपमा हुनसकेको थिएन ।
हाल अवधि थपबारे परामर्शदाताले अध्ययन गरिरहेको र विगतमा काम हुन नपाएको अवधिसमेत गरेर छ महिनाभन्दा बढी थप्नुपर्ने हुनसक्ने उनको भनाइ छ । समयावधि थप्नका लागि ढिलाइ भएको कारण प्रमाणसहित हेर्नुपर्छ, उनले भने ।
उपनिर्देशक अधिकारीले हाल कार्यरत कम्पनीको काम भने सन्तोषजनक रहेको बताए । उनका अनुसार सुरुङको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । मुख्य काम सुरुङ भएकाले त्यसमा र अरु सहायक काम पनि प्रगति राम्रो छ, उनले भने ।
दुई किलोमिटर छ सय ८८ मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग हालसम्म एक किमी सात सय ११ मिटर निर्माण सकिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । पूर्वतर्फबाट ८ सय ३२ मिटर र पश्चिमतर्फबाट ८ सय ७८ मिटर निर्माण सकिएको छ । सुरुङको निष्काशन (इभ्याक्युएसन टर्नेल) दुई किलोमिटर पाँच सय ५७ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक किमी नौ सय ४८ मिटर सकिएको छ ।
एक सय २६ मिटरको ‘वर्किङ अडिट’को निर्माण सकिएको छ । साढे पाँच किमी ‘क्रस प्यासेज’निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल तीन किमी ८६ मिटर सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजना अन्तर्गत सुरङ निर्माणसँगै अन्य १२ वटा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ संरचना सम्पन्न भइसकेका छन् । तीन ‘अण्डरपास, एउटा‘ओभर पास, तीन पुल र चार बक्स कल्भर्ट’ सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ ।
आयाजनाअन्र्तत नै बलम्बुमा ‘फ्लाई ओभर निर्माणाधीन रहेको भए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको अधिकारीले बताए । जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । दुई जगको काम भइसकेको र पाँचमध्ये दुई ‘सुपर स्ट्रक्चर’काम भएको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनामा गत महिनासम्ममा भौतिक प्रगति ४६.२६ प्रतिशत र पेश्किसहित वित्तीय प्रगति ४८.८३ प्रतिशत छ । आयोजनामा जमिनमा हुने काममध्ये सडकमार्गका लागि माटो खन्ने काम काम ७७.८ प्रतिशत र बाँध निर्माणको काम ६२.४ प्रतिशत सकिएको छ ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा काठमाडौं र धादिङ गरी दुबै जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । काठमाडौंमा जग्गा र धादिङतर्फ निर्माणस्थलमा केही घरसमेत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । धादिङतर्फ तत्काल निर्माणमा नै असर नगरेको भए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा काठमाडौँतर्फ ‘फ्लाई ओभर’निर्माणमा अवरोध भएको उपनिर्देशक अधिकारीले बताए ।
सुरुङमार्गमा समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि समाधान भइसकेको छैन । मुआब्जाको विषय नीति निर्माणसम्बन्धी विषय भएकाले आयोजनाले मात्रै सल्टाउन नसक्ने उपनिर्देशक अधिकारीले बताए ।
धादिङमा सुरुङको देब्रेतर्फ पहिरो र केही घरजग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ती घरको अख्तियारमा मुद्दा रहेको उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्गमा हावाका लागि भेण्टिलेटर र प्रकाशको व्यवस्था मिलाइन्छ । नेपालमा पाँच सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइको यो नै पहिलो सुरुङ मार्ग हो । एक सय वर्षभन्दा पहिले मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माण भएको थियो ।
हाल बागमती प्रदेश सरकारले पोष्टबहादूर बोगटी सुरुङमार्ग नामाकरण गरी सो योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्गर्तत राखेर यसको अध्ययन अघि बढाएको छ । जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महिना रहेको छ ।
नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनबीच विसं २०७६ असोजमा सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा–नौबीसे सडकखण्डमा दैनिकरुपमा हुने जाम हट्ने विश्वास गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर चौडाइका गरेर दुई वटा सुरुङको निर्माण हुनेछ ।
दुई वटा ‘फ्लाइओभर, एउटा सर्भिस सेन्टर र ३.१ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुनेछ । तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीन वटा सवारीसाधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन् । एउटा गाडी बिग्रँदा पनि दुबैतर्फ गाडी चल्न सक्ने गरी सुरुङको निर्माण भएको छ । सहायक सुरुङ तत्काल उद्धारका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशको द्वारसमेत छन् ।
सुरुङमार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुङ्गा र माटो त्यही निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने र कमजोर ढुङ्गा माटोलाई सिस्ने खोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिनेछ । सो स्थानमा बसपार्क, तरकारी सङ्कलन केन्द्रलगायतका कक्ष हुने बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनिबेँशी नगरपालिकामा नै हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाको योजना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्