सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अन्ततः विद्यार्थीहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने कार्यक्रम नै ‘कोल्याप्स’ भएको छ । केपी ओली सरकारले महत्वकांक्षी कार्यक्रमको रुपमा अघि सारेको बिनाधितो युवा स्वरोजगारसमेत थप भएका १० वटा कर्जा कार्यक्रममा देउवा सरकारले ८ वटा ‘कोल्याप्स’ गरेको हो ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट ल्याउँदै १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । जसको कार्यान्यवनको लागि हालसम्म पनि अर्थमन्त्रालयल कार्याविधि संशोधन गरेको छैन । ओली सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा समेटेका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम र देउवा सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै चालु आवको लागि ल्याएका सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउन आलटाल अहिलेसम्मै भइरहेको छ ।
स्थानीयतहको चुनावी संघारमा केपी ओली सरकारले लोकप्रिय बन्न सर्टिफिकेट धितोमै २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगायतका १० वटा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा बजेटमार्फत् गरेका थिए । हाल अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले कर्जा कार्यक्रम कार्यन्यवनको लागि संशोधित कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिसकेको छ । महाशाखाले केपी ओली सरकारद्वारा घोषित १० वटा सहुलियत पुर्ण कार्यक्रममध्ये २ वटा बुँदा मात्रै कार्यान्वयनको लागि मस्यौदा तयार गरी प्रस्ताव पठाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
‘कार्यक्रम धेरै भएपनि सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रमको लागि बजेट धेरै थिएन, बजेटले पुग्ने गरी २ वटा बुँदामात्रै प्रस्ताव गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएका छौं, जसममा दलित तथा पिछडिएको क्षेत्र र रुग्ण उद्योगलाई मात्रै समेट्न सकेका छौं,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘सर्टिफिकेट धितोमा २५ लाख रुपैयाँ धितो सहित बाँकी ८ वटा कार्यक्रम यस पटकको संसोधनमा छैनन् ।’
अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यक्रमको संसोधित कार्यविधिका बुँदा हाल मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलको क्रममा छ । तर, प्रस्ताव पारित कहिले हुन्छ भन्ने विषयमा भने अन्योलता अझै कायमै रहेको स्रोतको भनाइ छ । ‘पुरानो सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा तदारुक्ता अहिलेको सरकारले खास्सै देखाएको छैन, प्रस्ताव पेश भएपनि अब नयाँ सरकार नआउँदासम्म पास हुने/नहुने केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
ओली सरकारले स्थानीयतहको निर्वाचन सकिएर आफ्नो प्रभुत्व तौलिँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई प्रभाव पार्न बजेट क्षमताभन्दा बढी कार्यक्रा ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको स्रोतको भनाइ हो ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, जुन यस अघिनै लगानीमा रहेका कर्जा नविकरण र ब्याज अनुदानका लागि प्रयाप्त थिएन,’ उनले भने, ‘सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई भोट माग्ने भाँडोमात्रै बनाएर हुन्न कार्यक्रम अनुसारको प्रयाप्त बजेटपनि आवश्यक पर्छ ।’
सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको बजेट प्रयाप्त नहुँदा र वर्तमान सरकारले ओली सरकारको कार्यक्रम करार गर्दै राजनीतिक स्वार्थ बाँझिएको भनि छलफलमै सिमित गर्दा नयाँ कर्जा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको प्रष्ट हुन्छ ।
करिब ५ वर्षअघिदेखि सरकारले शुरु गरेको ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले निर्माण गरी राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वितरण गरिरहेका छन् । हरेक वर्ष सरकारले बजेटमार्फत् युवा स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रम थप गर्ने गरेको छ भने त्यसको कार्यान्वयनको लागि अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कार्यविधि संशोधन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू गरी नयाँ कार्यक्रम समेट्छ । अघिल्ला वर्षहरुमा बजेटले समेटका सहुलियत कर्जा कार्यक्रमहरुको संशोधित कार्यविधि ढिलोमा कात्तिक पहिलो सातासम्म निर्माण गरी लागू गर्ने गरेको थियो तर, ओली सरकारले बजेटमार्फत् थप गरेका सहुलियतका कर्जा कार्यक्रम देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा नयाँ कर्जा कार्यक्रम लागू हुन नसकेको हो ।
ओली सरकारका दोस्रा अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दै बिना धितो १ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न २० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । उनले बजेटमार्फत् १० बुँदे सहुलियत कर्जा कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
जसमध्ये युवा जमातमाझ निकै चासोको विषय बनेको कर्जा कार्यक्रम हो ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा’ । यससँगै विद्यार्थीलाई ल्यापटप खरिद गर्न २ वर्षको लागि १ प्रतिशत ब्याजदरका ८० हजार रुपैयाँसम्म कर्जा, खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलव्ध गराउने, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा र कपडा उद्योगको लागि ब्याजअनुदानमा बिनाधितो कर्जा जस्ता कार्यक्रम थप गरिएको थियो ।
स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका बेरोजगार युवाहरु सरकारको ती योजना कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतिक्षामा थिए तर, सरकारले कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तदरुकता नदेखाउँदा चालु आवमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी युवाले २५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिन नपाउने भएका हुन् ।
मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले एक आर्थिक वर्ष सकियो
हाल सहुलियपूर्ण कर्जा कार्यविधि तेस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा छ । चालु आवमा सरकारले ल्याएको कर्जा योजना अनुसार बैंकबाट युवाले कर्जा पाउन कार्यविधिको चौथो संशोधन भएर आउनुपर्छ ।
अर्थात्, बजेटमा उल्लेखित कर्जाका कार्यक्रमलाई कार्यविधिले समेटपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्छन् ।
पुरानो कार्यविधिलाई परिमार्जन तथा संशोधन गरी सहुलियतपुर्ण कर्जाको नयाँ कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले बनाउनुपर्छ । नयाँ कार्यविधि निर्माणका लागि राष्ट्र बैंकले आवश्यक सुझाव अर्थमन्त्रालय पठाउनु पर्छ । सुझाव सहितको खाता केन्द्रीय बैंकले पठाएपछि मन्त्रालयको महाशाखाले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने चालु आवको साउन दोस्रो साता नै आवश्यक सुझाव मन्त्रालयमा पठाइसकेको हो । राष्ट्र बैंकले देउवा सरकाले ल्याउने प्रतिस्थापन बजेटलाई समेत समेट्ने गरी सुझाव अर्थमन्त्रालय पठाएको सोही समय पठाइसकेको थियो । तर, ओली सरकारले घोषणा गरेका कर्जा कार्यक्रमहरुलाई देउवा सरकाले कार्यान्वयन गराउन आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगर्दा युवा स्वारोजगार कार्यक्रम ‘कोल्याप्स’ भएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा सरकारले बजेटमार्फत् ल्याएको सहुलियत कर्जा कार्यक्रमलाई कात्तिकमै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । नयाँ बजेटले व्यवस्था गरेका व्यवस्थाहरु समेत साउन १ गतेदेखि नै लागू हुन्छ । तर, अघिल्लो आवमै घोषित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम चालु आव शुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्यवनमा आउन सकेको छैन ।
यसअघिको सहुलियतपुर्ण कर्जा कार्यविधिले १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुले परियोजनासँगै सम्पत्ति धितो मुल्यांकनको आधारमा प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान थियो । जसमा व्यावसायीक कृषि तथा पशुपालनमा सबैभन्दा बढी धितो सम्पत्ति धितोमा नै हालसम्म कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ ।
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत् सहुलियत ब्याजदर बाहेक पनि विभिन्न क्षेत्रका युवा लक्षित कर्जा योजना ल्याएर ब्याज–प्रिमियममा अनुदानदेखि बीमा प्रिमियममा समेत अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।
बजेटमार्फत् घोषणा गरेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बद्ध सहुलियत कर्जाका योजनाहरुमा मुख्य आकर्षण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा र युवा उद्यमीलाई परियोजना धितोमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा हुन । साथै, यस बाहेकका पत्रकार, खेलाडी द्वन्द्व पीडित, विद्यार्थी, कृषकलाई सहुलियतदरमा दिइने भनिएका विभिन्न शीर्षकका कर्जा हुन् ।
साथै, वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् घोषित सहुलियत कर्जा वाणिज्य बैंकका शाखालाई प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ सय जनालाई दिन निर्देशन दिएका छन् । यी सम्पूर्ण कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभइ ‘कोल्याप्स’ भएको संकेत अर्थमन्त्रालयले गरेको छ ।
सो अघिसम्म एक वाणिज्य बैंकले ५ सय जना र एक शाखाले १० जनालाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । सो निर्देशनको कार्यान्वयनको पक्ष समेत संशोधित कार्यवधिमार्फत् नै हुने थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्