दिलु कार्की
काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि एनआइसी एशिया बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयरधनीमा लाभांश वितरण गर्न रोक लगाइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले आवश्यक पुँजीकोष अनुपात अपुग भएको भन्दै एनआइसीलाई लाभांश बाढ्न रोक लगाएको हो । गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट पनि एनआईसी एशियासँगै लक्ष्मी बैंकलाई समेत राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरणमा रोक लगाइसकेको छ भने माछापुच्छ्रे बैंक रोक लगाउने आवश्यक तयारी गरिसकेको छ । कारण तोकिएको पुँजीकोष अनुपात अपुग हुनु नै हो ।
यसरी लगातार ३ आव सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न रोक लागेको एनआईसी र गत आवमै लाभांश वितरणमा रोक लाग्ने पक्का भइसकेको माछापुच्छ्रे बैंकले व्यवसाय विस्तार व्यवस्थापनमा ध्यान नदिए चालु आवको मुनाफाबाट पनि आगामी आवमा लाभांश वितरण गर्न नपाउने प्रष्ट देखिन्छ । यी २ बैंकहरुसँगै प्रभु बैंकले समेत व्यवसाय बढाउन आक्रामक भएमा चालु आवको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्न नपाउने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी ८.५० प्रतिशत र पुरक २.५० प्रतिशत गरी कुल ११ प्रतिशत पुँजी कोष अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनुपात बैंकहरुले दैनिक रुपमै कायम गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भने मासिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ्ग गर्नु पर्ने निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले भने हालसम्म त्रैमासिक रुपमा तोकिएको पुँजी कोष अनुपात कायम नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा रोक लगाइरहेको हो । यद्दपि दैनिक र मासिक रुपमा पनि तोकिएको पुँजीकोष कायम नगर्ने बैंकहरु राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकिय कारवाहीमा पर्छन् ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा तोकिएको पुँजीकोष अनुपात सबै वाणिज्य बैंकहरुले कायम गरेका छन्, तर, केही वाणिज्य बैंकहरुले यस्तो अनुपात ‘बोर्डर लाइन’ मा राखेर व्यवसाय गरेका हुन् । जसमा एनआईसी एशिया, माछापुच्छ्रे बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन्, भने सानिमा, एनसीसी, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, सनराइज, कुमारी र मेगा बैंकले समेत व्यवसाय विस्तार व्यवस्थापनमा विषेश ध्यान पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
सो अवधिमा प्रभु बैंकले ८.६६ प्रतिशत, माछापुच्छ्र्रे बैंकले ८.७१ प्रतिशत र एनआइसी एशिया बैंकले ८.९५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष कायम गरी व्यवसाय गरेका हुन् । यी बैंकहरुको पुरक पुँजी केही हदसम्म धेरै हुँदा कुल पुँजी कोष अनुपात भने सहज अवस्थामा छ । यद्दपि राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आव र गत आवमा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कायम नगर्दा नै एनआईसीलाई २ वर्षयता लाभांश रोक गरेको हो, भने माछापुच्छ्रे बैंकलाई पनि गत आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ८.५० प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कायम नगर्दा अहिले लाभांश वितरण स्वीकृति दिन राष्ट्र बैंकले आलटाल गरिरहेको छ । साथै, लक्ष्मी बैंकले गत आवको भदौ महिनामा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ८.५० प्रतिशत कायम नगर्दा लाभांश वितरण रोक्का भएको हो ।
बाँकी ७ वटा वाणिज्य बैंकहरुले भने चालु आवको पहिलो त्रैमासमा प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात ८ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतबीचमा कायम गरी व्यवसाय गरेका हुन् । एनआइसी, माछापुच्छ्रे र प्रभु बैंकसँगै यी ७ बैंकहरुले पनि वासलातको आकार ठूलो बनाउँदा पुँजीको आकार पनि सोही अनुसार वृद्धि गर्दै नगएमा दोस्रो त्रैमासमै पूँजीकोष अनुपात सीमाभन्दा तल जाने प्रष्ट छ । व्यवसाय विस्तारसँगै सोहीअनुसार पुँजीको आकारपनि वृद्धि नगर्दा लगानीकर्ताहरुको स्वामित्व र अपनत्व घट्दा संस्थामा मात्रै नभएर बैंकिङ प्रणालीमै समस्या आउने निर्क्योल गर्दै उक्त जोखिमलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले उल्लेखित व्यवस्था गरेको हो ।
पुँजीकोषको नियमकिय व्यवस्था
पुँजीकोषलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र पूरक पुँजी (सीएआर) लाई गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकको ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पुरक पुँजी गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये प्राथमिक पुँजी अनिवार्य नै हो । प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत नपुर्याउने बैंकहरुको अहिले पनि लाभांश वितरण रोक्का नै छ ।
प्राथमिक पुँजी कोषभित्र पनि न्युनतम साझा इक्विटी ४.५ प्रतिशत, पुँजी संरक्षण बफर २.५ प्रतिशत, न्युनतम साझा (टियर वान) पुँजी अनुपात पुँजी संरक्षण बफर बाहेक ६ प्रतिशत र बफरसहित ८.५ प्रतिशत हुनुपर्छ । जसलाई प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात भनिन्छ ।
यसमा बैंकको चुक्ता पुँजी, बाँड्न लागिएको लाभांश, सेयर प्रिमियम, रिजर्भ, रिटेन्ड अर्निङ, चालु वर्षको अडिट नभएको नाफालाई जोडेर आउने रकममा कर एसेटलगायत लगानी भएका इक्विटी एक्सेसको सीमा घटाएपछि आउने रकमलाई जोडिएको हुन्छ । साथै, ऋणपत्र, लोन लस प्रोभिजन वापतको रकम र रिजर्भ जोडेर आउने रकमलाई समेत पुँजीकोषमा जोडिएको हुन्छ ।
बैंकको व्यवसाय र पुँजीको आकार
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा २६ वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बढी निक्षेप संकलन गरी ४२ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । त्यसयता अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ कर्जा प्रवाह घटाउँदै गएका छन् भने, केही बैंकले ठप्प नै गरेका छन् ।
यसको मुख्य कारण कर्जाको मागअनुसार निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशतमाथि हुनु हो । तर, केही बैंकहरुले भने नयाँ कर्जा रोक्नु वा घटाउनुको कारण पुँजीकोष अनुपातको सीमा नाघ्नु वा ‘बोर्डर लाइन’ मा पुग्नु पनि हो ।
गत असोज मसान्तसम्म १० वटा वाणिज्य बैंकको यस्तो अनुपात बोर्डर लाइनमा छ । जसले गर्दा यी बैंकहरुलाई नयाँ व्यवसाय विस्तार अर्थात् थप कर्जा प्रवाह गर्नदेखि भविष्यमा लगानीकर्तालाई लाभांश वितरणमा समेत समस्या हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
कुन कुन बैंकको पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुँजीको आकार अनुसारको व्यवसायिक जोखिम बहन गर्न लगाउनका लागि नै राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेर मात्रै सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सीसीएआर ८.५ प्रतिशत तोकेपनि यस्तो अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम भएका बैंकहरुलाई नयाँ कर्जा प्रवाह गरी थप जोखिम बहनमा ‘अलर्ट’ गर्दै आएको छ । सो रेसियोभन्दा कम सीसीएआर भएका बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रवाहमा नियमकिय डण्डा नचलाएपनि पुँजी थपेरमात्रै कर्जा प्रवाह गर्न सुचित गराउने गरेको छ ।
गत असोज मसान्तसम्म औषतमा वाणिज्य बैकहरुले सीसीएआर १०.५९ प्रतिशत र सीएआर १३.४५ प्रतिशत कायम गरेका छन् । औषतमा वाणिज्य बैंकहरुको सीआरआर १० प्रतिशतमाथि भएपनि सो अवधिमा १० वटा वाणिज्य बैंकको भने १० प्रतिशतभन्दा कम छ । जसमा प्रभु, माछापुच्छ्रे, एनआइसी एशिया, सानिमा, एनसीसी, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, सनराइज, कुमारी र मेगा हुन् ।
गत असार मसान्तसम्म यी बैंकहरुको सीसीएआर ‘बोर्डर लाइन’ अर्थात् ८.६६ प्रतिशतदेखि ९.८९ प्रतिशतसम्म कायम छ । जसमा प्रभुको ८.६६ प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८.७१ प्रतिशत, एनआइसी एशियाको ८.९५ प्रतिशत, सानिमाको ९.०३ प्रतिशत, एनसीसीको ९.०५ प्रतिशत, सिद्धार्थको ९.१३ प्रतिशत, लक्ष्मीको ९.१३ प्रतिशत, सनराइज ९.१८ प्रतिशत, कुमारीको ९.५६ प्रतिशत र मेगा बैंकको ९.८९ प्रतिशत कायम छ ।
यसबाहेक ७ वटा वाणिज्य बैंकको १० प्रतिशतमाथि ११ प्रतिशतसम्म, ४ वटाको ११ प्रतिशतमाथि १२ प्रतिशतसम्म र ५ वटा बैंकको १२ प्रतिशतमाथि १२.४३ प्रतिशतसम्म सीसीएआर कायम छ ।
पुँजीकोष अनुपातमा लाभांश वितरण र कर्जा प्रवाहको अन्तर सम्बन्ध
राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजीकोष अनुपात नपुर्याउने बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिँदैन । अघिल्लो आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा एनआइसी एशिया बैंकले तोकिएको सीसीएआर कायम नगर्दा राष्ट्र बैंकले लाभांश रोक्का गरेको थियो । अघिल्लो आवको असार मसान्तमा बैंकको सीसीएआर चालु आर्थिक वर्षको ७.५१ प्रतिशतमात्र थियो । राष्ट्र बैंकले ‘क्यापिटल कन्जरभेसन बफर’ पर्याप्त नभएको भन्दै बैंकद्वारा घोषित १५.७९ प्रतिशत लाभांश स्वीकृत गरेन ।
यसबीच बैंकले नयाँ कर्जा ठप्पै बनाएर पुँजी वृद्धिमा रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्योे । जसको फलस्वरुप बैंकले गत आवको चैत मसान्तमा तोकिएको सीसीएआर कायम गरिसकेको छ । तर, ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ को व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आर्थिक वर्षको कुनै एक त्रैमासमा सीसीएआर ८.५ प्रतिशत कायम नगरेको लाभांश वितरण स्वीकृत हुँदैन । गत आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा एनआइर्सी एशियाको प्राथमिक पुँजीकोष क्रमशः ७.३० र ७.८० प्रतिशत कायम थियो ।
यता, माछापुच्छ्रे बैंकले पनि गत आवको पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा प्राथमिक पुँजीको अनुपात क्रमशः ८.०२ प्रतिशत र ८.०८ प्रतिशत कायम गरेको थियो । सोही कारणले गर्दा राष्ट्र बैंकले गत आवको मुनाफाबाट बैंकलाई लाभांश वितरण सहित ‘एजिएम क्लियरिङस् एप्प्रुवल’ हालसम्म दिएको छैन । यसरी सीसीएआर नपुर्याउने बैंकहरुले पछिल्लो एक आर्थिक वर्षको ४ वटै त्रैमासमा तोकिकएको पुँजीकोष अनुपात कायम गरेमात्रै घोषित लाभांश राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधान अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थात व्यवसाय गर्दाको जोखिम अनुसार पुँजीकोष पनि कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ कर्जा थप गर्दा कर्जाको जोखिमअनुसार बैंकहरुले पुँजी पनि थप गर्दै जानुपर्छ ।
पुँजीकोष अनुपात बोर्डर लाइनमा भएका बैंकहरुले नयाँ कर्जा रोकेर वा घटाएर पुराना कर्जा रिकोभरीमा लाग्ने वा बैंकका अन्य गैर बैंकिङ सम्पती बिक्री गरी रिजर्भ बढाएर पुँजीमा गणना गर्ने गर्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्