‘महानगरले हैन भूमि आयोगले मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्छ, काम गर्न दिनुपर्छ’

काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले शान्त छ । यही मङ्सिर १२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेपछि सो क्षेत्रमा तनाव देखिएको थियो । महानगरले बस्ती उठाउन खोजेको भन्दै सुकुम्बासी विरोधमा उत्रिएका थिए ।

बस्ती जोगाउन भन्दै सडकमा उत्रिएका सुकुम्बासी अहिले आआफ्नो दैनिकीमा फर्केका छन् । साँझ बिहान चलहपहल हुने सुकुम्बासी बस्ती दिउँसो प्रायः सुनसान हुन्छ । बालबालिका विद्यालय, केही ज्याला मजदुरी गर्न त केही कामको खोजीमा बस्ती बाहिर निस्कन्छन् । वृद्धवृद्धा, अशक्त, बिरामी र घर कुरुवा बस्तीमा भेटिन्छन् ।

वाग्मती किनारमा अहिले १ सय ३६ सुकुम्बासी घरधुरीको बासोबास छ । आफ्नो पीतापूर्खाको थाँतथलोको पत्तो नभएका सुकुम्बासी कहिले फेरि राज्य बस्ती खाली गराउन आउने हो भनी चिन्तित देखिन्छन् । यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोगको सुकुम्बासी बस्ती नहटाउनेसम्बन्धी सूचनाबाट सुकुम्बासीले केही राहत महसुस गरेका छन् । आफूहरुको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध नगरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन नहुने सुकुम्बासीको भनाइ छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा २ दशकदेखि बस्दै आएका झापाका नरेन्द्र सिवाकोटी सरकारले आफूहरुलाई उचित विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् । सुकुम्बासी बस्तीमा उनको खाजा पसल छ । “यसरी जबर्जस्ती बस्ती उठाउन पाइँदैन”, उनले भने, “सरकारले हामीलाई उचित विकल्प दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेको अवस्थामा एक्कासि सुकुम्बासीलाई हटाउने क्रियाकलाप गर्न नहुने उनको भनाइ छ । “हामीलाई भूमि आयोगले जस्तो व्यवस्थापन गर्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ”, सिवाकोटीले भने, “आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा बस्ती हटाएर वर्षौंदेखि बसिरहेका नागरिकको उठिबास लगाउन पाइँदैन ।”

भूमि आयोगलाई सहज ढङ्गबाट काम गर्न दिनुपर्ने सुकुम्बासीको एउटै माग छ । वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा मात्रै सरकारका विभिन्न निकायबाट आएका प्रतिनिधिले विवरण सङ्कलन गरेका छन् । “काठमाडौं महानगर, सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत निकायसँग यहाँका सुकुम्बासीको विवरण छ”, उनले भने, “तर अहिलेसम्म सुकुम्बासी समस्या समाधान भएको छैन । भूमि आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न खोजेको छ, आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।”

भूमि आयोगले लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती हटाउने र उनीहरु असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न/नगराउन सूचना जारी गरे पनि उपत्यका विकास प्राधिरकणले ३५ दिनभित्र उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ति, ऐलानीलगायत सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गरी बनाइएका संचरना ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

विकल्पमा तयार भवन अलपत्र

वाग्मती किनारका सुकुम्बासीले विकल्पको कुरा गरिरहँदा सुकुम्बासी तथा सहरी गरिबलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी सरकारले नागार्जुन नगरपालिका–१ रानीवनमा निर्माण गरेको भवन अलपत्र छ । डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले सुविधासम्पन्न पाँचवटा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेको थियो ।

सो अपार्टमेन्टमा करिब छ सयवटा युनिट छन् । प्रत्येक युनिटमा दुई कोठा, एक भान्छा र एक शौचालय छन् । सुकुम्बासीका लागि भनेर बनाइएका अपार्टमेन्टमध्ये दुई वटामा मानवसेवा आश्रम सञ्चालनमा रहेको छ । अर्को एक अपार्टमेन्टको केही क्षेत्रमा नागार्जुन वडा नं १ को वडा कार्यालय, सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र प्रहरी बिट रहेको छ ।

नागार्जुन वडा नं १ का वडाध्यक्ष रामेश्वर लामा सरकारले निर्माण गरेको भवनमा अस्थायीरुपमा वडा कार्यालय राखिएको बताउँछन् । “त्यसबेला जुन प्रयोजनका लागि सरकारले भवन निर्माण ग¥यो, त्यतिबेला प्रयोगमा आउन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलो वडा कार्यालय रहेको छ, यसबाट अलपत्र रहेको भवनको संरक्षणमा टेवा पुगेको छ ।”

रानीवन बसपार्कमा वडा कार्यालय भवन निर्माण सुरु भएको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि वडा कार्यालय सर्ने वडाध्यक्ष लामाको भनाइ छ । लामो समय अलपत्र परेको सो भवनमा उपत्यकाका सुकुम्बासी ल्याएर राख्ने हल्लासँगै स्थानीयले त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

महानगर भन्छः सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम रोकिँदैन

भूमि आयोगले तत्काल सुकुम्बासी नहटाउन आग्रह गरे पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने काम निरन्तर अगाडि बढिरहने जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि आयोग, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरेर महानगर अगाडि बढ्ने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछ।

महानगरलाई व्यवस्थित बनाउने सबैको जिम्मेवारी भएको जनाउँदै उनले सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने महानगरको जिम्मेवारी रहेको र उक्त जिम्मेवारी पूरा गर्न आफूहरु लागिपर्ने बताए। “सुकुम्बासी समस्याको दिगो समाधान खोज्नुपर्छ, सुकुम्बासीका लागि तयार भवन अलपत्र छ”, उनले भने, “कुनै पनि बहानामा यो अभियान रोकिँदैन ।”