सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा माथि कटाउने बैंकहरुलाई सहुलियत दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि कायम गरी व्यवसाय गर्ने बैंकहरुलाई समेत हर्जाना नतिराउने भएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो लागू गरेको हो । जसको कार्यान्वयन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालु आवदेखि गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को व्यवस्थाअनुसार कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को अनुगमन दैनिक रुपमा गरिनेछ । मासिक औसत आधारमा त्यस्तो अनुपात नाघेमा सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग हर्जाना लगाउनेछ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्मको प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा वाहेक) को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९९ अनुसार हर्जाना लगाइने व्यवस्था एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा छ।
तर, राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै एकीकृत निर्देशनको सो व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कटाउने बैंकहरुलाई हजर्ना नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय बैंकले सीडी रेसियो सीमा कटाउने बैंकहरुले खुद तरलता अनुपात तोकिएको सीमा कायम गर्ने बैंकहरुलाई वित्तीय जरिवना नलगाउने भएको हो ।
केन्द्रीय बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा भनिएको छ, ‘तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले खुद तरलता अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अनुपात समेत बैंकहरुले प्रत्येक दिन नै कायम गरेर कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ भने राष्ट्र बैंकले प्रत्येक कार्यदिन (सार्वजनिक विदा वाहेक) को आधारमा मासिक औसत अनुपात निर्धारण गरी तोकिएको सीमा नाघेको हक ऐन अनुसारका कारवाही गर्ने गरेको छ । तर, अब भने सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाधेर कारोबार गरेका बैंकहरुले २० प्रतिशत खुद तरलता अनुपात कायम गर्दा हर्जना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए ।
‘सीडी रेसियो ९० प्रतिशतमाथि पुग्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेट लिक्यूड एसेट (एनएलए) २० प्रतिशत कायम छ भने उनीहरुलाई अब हर्जना लाग्दैन,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘वित्तीय कारवाही नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो, सीडीको सीमा कटाउँदा लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले भविष्यमा खुद तरलता अनुपात २० प्रतिशतलाई संसोधन गर्न सक्ने उनको अनुमान छ ।
‘कर्जा प्रवाह हुँदा तरलता घट्छ त्यसैले सीडी रेसियो माथि जानु भनेको नेट लिक्यूड एसेट (एनएलए) तल झर्नु पनि हो । सीडी रेसियोको सीमा कटाउने बैंकहरुलाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने भएपछि एनएलए अहिले २० प्रतिशत हो भने आगामी दिनमा त्यही हुन्छ भन्ने छैन, राष्ट्र बैंकले अन्य रेसियो तोक्न सक्छ ।’–उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले तोक्ने खुद तरलता अनुपात कायम गरेका बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि भएपनि हर्जना नलगाइने उनले जानकारी दिए । तर, वित्तीय जरिवाना नलगाएपनि यसरी तोकिएको सीडीको सीमा कटाउने बैंकहरु अन्य नियामकिय कारवाहीमा भने भने उनले बताए ।
‘सीडी रेसीयो ९० प्रतिशत कटाउनु भनेको नन् कम्प्लाइन्स अर्थात् राष्ट्र बैंको निर्देशनको उल्लंघन हुन्छ, त्यसलाई नियमित गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले सीडीको सीमा कटाउने बैंकहरुलाई वित्तीय जरिवाना नलागेपनि राष्ट्र बैंक निर्देशन अवज्ञा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऐन अनुसार अन्य कारावाहीमा पर्छन् ।
उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले सीडी रेसीयो ९० प्रतिशतमाथि पुर्याएर ताकिएको एनएलए रेसियो समेत कायम नगरि कारोबार गरेको अवस्थामा भने वित्तीय जरिवाना अर्थात् हर्जना तिराउने छ ।
तर, सीडी रेसीयो ९० प्रतिशतमाथि कायम गरेको तर एनएलए भने तोकिएको सीमामै रहेको भएका त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्य कारवाही अर्थात् राष्ट्र बैंकले दिने सुविधाबाट बञ्चित गरिने, शाखा विस्तारमा रोक लगाइने, लाभांश वितरणमा रोक लगायतका कारवाही हुने उनले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्