काठमाडौं । अबदेखि प्रारम्भिक सम्झौता (एमओयू) गरेको मितिले ६ महिनाभित्रै मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नु पनेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गर्दै एमओयू गरेको ६ महिना भित्रै मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
जारी निर्देशिकामा भनिएको छ– ‘संगठित संस्थाले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति कार्य प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिना भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । सो समयावधि भित्र गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति कार्यसम्पन्न नभएमा सम्बन्धित संगठित संस्थाको संचालक समिति जवाफदेही हुनेछ ।’
संस्थाको आन्तरिक कमजोरिका कारण लगानीकर्तालाई समस्या नहोस् भनेर सो व्यवस्था गरिएको बोर्ड अध्यक्ष हमाल बताउँछन् ।
‘अब एमओयू गरेको ६ महिनाभित्रै मर्जर सम्पन्न गर्नुपर्छ, नगरेमा संचालक समितिलाई जवाफदेही बनाइनेछ,’ बोर्ड अध्यक्ष हमालले सिंहदरबारसँग भने, ‘आवश्यक काम समयमै गर्ने हो भने जुनसुकै क्षेत्रका संस्थाले मर्जर प्रक्रिया ६ महिना भित्रै सम्पन्न गर्न सक्छन्, संसथा र संचालकहरुको कमजोरीका कारण प्रक्रिया लम्बिनु लगानीकर्ताको दोष हैन, त्यसैले संचालक समितिलाई नै त्यसको जवाफदेहीता बनाइएको हो ।’
तोकिएको समयमा मर्जर सम्पन्न नगर्ने संस्था र संचालकहरुलाई बोर्डले ऐन अनुसारको कारवाही गर्ने उनले बताए ।
हालसम्म यसरी मर्जर तथा प्राप्ति सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्बन्धी निश्चित समय तोकिएको थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिशन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ को व्यवस्थामा पनि मर्जर सम्पन्नको समयावधि एकिन गरिएको छैन । सो विनियमावली अनुसार बैंक तथा वित्तीयले प्रारम्भिक सम्झौता गरेर स्वीकृतिको लागि निवेदन दिएको १ महिना भित्रै राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिन्छ ।
सैद्धान्तिक स्वीकति पाएको ३ महिना भित्रै अन्तिम स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, सम्बन्धित संस्थाले सो समयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेमा एक पटकको लागि ३ महिना समय थप गर्न पाउने व्यवस्था भएको ६ महिना भित्रै अन्तिम स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । अन्तिम स्वीकृति पाएको १ महिना भित्र एकिकृत कारोबार सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले सो विनियमावलीमा गरेको छ ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जर तथा प्राप्ती प्रक्रिया सम्पन्न गर्न कम्तीमा ८ महिनाको समय दिएको अवस्थामा बोर्डले भने ६ महिनाभित्रै मर्जर सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । बोर्डको सो व्यवस्था कार्यान्यवन हुन राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मर्जर तथा प्राप्तीसम्बन्धधी उल्लेखित विनियमावली संसोधन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मर्जर तथा प्राप्ती सम्बन्धी सो विनियमावलिमा मर्जर तथा प्राप्ती सम्पन्नको समयावधि एकिन नभएकै कारणले गर्दा २०७७ सालदेखि नै मर्जर गर्छु भन्दै केही नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबार हालसम्म रोक्का नै छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्