डिजिटल मुद्राको अन्तिम तयारीमा भारत, क्रिप्टो भन्दा कति फरक ? कति सुरक्षित, १० सवाल

काठमाडौं । भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले चालु आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को बजेट पेश गर्दै आरबीआईले डिजिटल करेन्सी अर्थात ई–रुपैयाँ बनाउने र त्यसले देशको अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने उल्लेख गरेकी थिइन् । भारतीय रिजर्भ बैंक(आरबीआई)ले डिजिटल मुद्राका लागि ब्लकचेन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सक्छ । शुक्रबार आरबीआईले स्पष्ट संकेत गरेको छ की छिट्टै केहि बिशेष प्रयोजनका लागि ई–रुपैयाँ अर्थात डिजिटल करेन्सी(सीबीडीसी) सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्नेछ । यो करेन्सी खुद्रा तथा होलसेल कारोबारका लागि प्रयोग गरिनेछ ।

भनिँदै छ की डिजिटल करेन्सीले देशको भुक्तानी प्रणालीलाई नयाँ उचाईमा लैजानेछ । आम मानिस र व्यवसायीहरुले ई–रुपैयाँलाई कैयौं प्रकारका कारोबारमा उपयोग गर्न सक्नेछन् ।

अब बुझौं के हो ई–रुपैयाँ र त्यसले कसरी काम गर्छ अनि के के फाइदा हुनेछ ?

आरबीआईको योजना के हो ?
आरबीआईले भनेको छ की सबीबीडीसी अर्थात सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी नागरिकको वित्तिय कारोबारका लागि जोखिममुक्त भर्चुअल करेन्सी उपलब्ध गराउनेछ । सीबीडीसीका दुई उदेश्य छन् । पहिलो डिजिटल रुपैयाँ तयार पार्नु र दोश्रो त्यसलाई बिना कुनै बाधा अड्द्धन सार्वजनिक गर्नु ।

आरबीआईले यो पनि भनेको छ की सीबीडीसीले एक यस्तो अफलाइन मोड पनि विकसित गरोस, जसका कारण धेरै भन्दा धेरै मानिसले डिजिटल रुपैयाँको प्रयोग गर्न सकुन् । र सीबीडीसी कागजी मुद्रा समान नै हुनेछ, जसको सार्वभौम मूल्य रहनेछ । डिजिटल करेन्सी भनेको कागजी मुद्राकै इलेक्ट्रोनिक रुप हुनेछ ।

डिजिटल करेन्सीको मूल्य पनि अहिले चलनमा रहेको रुपैयाँको बराबर नै हुनेछ र त्यो अहिलेको मुद्रा जसरी नै स्वीकार्य पनि हुनेछ । सीबीडीसीलाई केन्द्रिय बैंकको ब्यालेन्स सीटमा दायित्व(लायबलीटी)का रुपमा देखाइनेछ ।

आरबीआई किन डिजिटल करेन्सी ल्याउन चाहान्छ ?
आरबीआईको कन्सेप्ट पेपरका अनुसार भौतिक मुद्राको प्रयोगमा हुने लागत घटाउन चाहान्छ । अर्थात नोटको छपाई, त्यसको वितरण र पुनः प्राप्तिको लागत कम गर्न डिजिटल मुद्राको योजना अघि सारिएको हो । त्यसका अलवा भुक्तानी प्रणालीको क्षमता अभिवृछि र इन्नोभेसनका लागि पनि आरबीआईले बिशेष ध्यान दिएको देखिन्छ ।

यसबाट क्रस बोर्डर पेमेन्ट सिस्टममा पनि नयाँ तरिका अपनाउन सकिने अपेक्षा छ । डिजिटल करेन्सी एक प्रकारको त्यस्तो भर्चुअल करेन्सी हो जो पूर्णतः जोखिममुक्त हुनेछ र सबैले निर्धक्क भएर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । डिजिटल करेन्सीको अफलाइन फिचरले विद्युत र मोबाइल नेटवर्क समेत नभएको ठाउँमा पनि काम गर्नेछ ।

कस्तो हुनेछ डिजिटल करेन्सी ?
आरबीआईका अनुसार डिजिटल करेन्सी ई–रुपैयाँको दुई स्वरुप हुनेछ । पहिलो टोकनमा आधारित र दोश्रो अकाउन्टमा आधारित ।
टोकनमा आधारित डिजिटल करेन्सीको मतलब यो बैंक नोट जस्तै धारण गर्ने उपकरण हुनेछ । अर्थात जोसँग टोकन हुन्छ, ऊ नै सो बराबर मूल्यको हकदार हुनेछ ।

टोकनमा आधारित डिजिटल करेन्सीको मोडलमा टोकन हासिल गर्ने व्यक्तिले सो टोकनमा आफ्नै अधिकार पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अकाउन्टमा आधारित सिस्टममा डिजिटल करेन्सी होल्डरको बैंक ब्यालेन्स र कारोबारको रेकर्ड राखिनुपर्छ । किन की यो भारतीय रुपैयाँकै डिजिट भर्सन हुनेछ ।

आरबीआईले डिजिटल करेन्सीको दुईवटा भर्सन जारी गर्नेछ । त्यो इन्टरबैंक सेटलमेन्टका लागि होलसेल भर्सन र आम नागरिकका लागि रिटेल भर्सनमा हुनेछ । आरबीआईको इन्डायरेक्ट मोडलका अनुसार डिजिटल मुद्रा कुनै वालेटमा उपलब्ध हुनेछ जो कुनै बैंक वा सेवा प्रदायकसँग जोडिएको हुनेछ ।

के डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सी हो ?
क्रिप्टोकरेन्सीमा डिस्ट्रीब्युटेड लेजर प्रणालीको प्रयोग गरिएको हुन्छ । जुन डिजिटल मुद्रामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अहिले आरबीआईले अहिले नै स्पष्ट पारेको छैन की ई रुपैयाँमा त्यसको प्रयोग हुन्छ की हुन्न । बिटक्वाइन र इथेरियम जस्ता निजी क्रिप्टो करेन्सी छन् तर डिजिटल रुपैयाँ भने आरबीआईको नियन्त्रणमा हुनेछ । बिटक्वाइनको जसरी यसको माइनिङ सम्भव हुने छैन् ।

यसलाई कसले जारी गर्नेछ र कसरी हस्तान्तरण हुनेछ ?
आरबीआईले डिजिटल रुपैयाँ जारी गर्नेछ र बैंकहरुले त्यसको वितरण गर्नेछन् । डिजिटल रुपैयाँको रिटेल भर्सन टोकनमा आधारित हुनेछ । नागरिकलाई ईमेल जस्तै लिंक प्राप्त हुनेछ जसमा पासवर्ड राखेपछि पैसा पठाउन सकिनेछ ।

के डिजिटल रुपैयाँको ब्याज आउँछ ?
आरबीआईको कन्सेप्ट नोटका अनुसार वालेटमा राखिएको पैसाको ब्याज दिने योजना छैन् । किन की मानिसहरुले बैंकबाट पैसा निकालेर डिजिटल रुपैयाँमा राख्न थाल्ने जोखिम रहन्छ । यसले बैंकहरु फेल हुने सम्भावना बढाउँछ ।

के ई–रुपैयाँ अन्य डिजिटल पेमेन्ट भन्दा गतिलो साबित हुन्छ ?
सीबीडीसी प्लेटफर्म प्रयोग गर्नेहरुका लागि इन्टरनेट बैंक सेटलमेन्टको आवश्यकता पर्दैन् । लेनदेन रियल टाइममै हुन्छ र लागत पनि न्युन हुनेछ । आयातकर्तहरुलाई फाइदा पुग्नेछ, उनीहरुले मध्यस्थकर्ता बिनै अमेरिकी निर्यातकर्तालााई डलरमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।

आम मानिसलाई के फाइदा हुन्छ ?
विदेशमा काम गर्ने नागरिकहरुलाई न्युन लागतमा स्वदेश पैसा पठाउन सहजता प्राप्त हुन्छ ।

कति देशले ल्याउँदै छन् डिजिटल करेन्सी ?
वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम एटलान्टिक काउन्सिल सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ट्रयाकरको हवाला दिँदै एक सय भन्दा बढी देशले डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गरेको बताएको छ । यद्यपी अहिले नाइजेरिया र जमैकाले डिजिटल करेन्सी लागु गरिसकेका छन् ।
चीनले सन २०२३ देखि डिजिटल करेन्सी ल्याउने बताएको छ । जी २० देशहरुले पनि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ल्याउने योजना बनाएका छन् ।

डिजिटल करेन्सी कति सुरक्षित ?
युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले भनेको छ की डिजिटल करेन्सी जोखिममुक्त पैसा हो, जसको ग्यारेन्टी राज्यले दिनेछ । युरोपियन युनियनले पनि आफ्ना २७ सदस्यहरुका लागि डिजिटल करेन्सी ल्याउँदैछ । अमेरिकी केन्द्रिय बैंक फेडेरल रिजर्भले पनि भनेको छ की यदि उसले पनि डिजिटल करेन्सी ल्यायो भने त्यो नागरिकका लागि सबै भन्दा सुरक्षित हुनेछ, जसमा क्रेडिट र लिक्वीडीटीको कुनै जोखिम हुनेछैन् ।– बीबीसी हिन्दीमा दिपक मण्डलको स्टोरीको अनुवाद