सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं । देशमा केही भएको छैन । जताततै निरासा नै निरासा छ भनेर केही मानिसले नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । कोही पलायन भइरहेका पनि छन् । तर अवस्था केहीले सोचेजस्तो नकारात्मक छैन । किनकी, क्रमशः देशमा ठूलाठूला भौतिक पूर्वाधारको काम अगाडि बढिरहेको छ ।
पछिल्ला केही दिनमा दुई वटा सकारात्मक समाचार एकैपटक सार्वजनिक भए । त्यसमा दुई ठूला भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएका आयोजनाका विषय थिए । सरकारले एकैपटक झण्डै रु पाँच खर्ब बराबर लागतको जलविद्युत् परियोजना सुरु गर्न लागेको छ । त्यसमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता हाल देशभित्र कूल जडित क्षमता बराबरका नै हुन् ।
बूढीगण्डकी जलाशय प्रकृतिको आयोजना हो भने माथिल्लो अरुण अर्धजलाशय हो । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयले कम्पनी दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिसकेको छ । धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बहने बूढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुने सो आयोजना नेपाल र नेपाली जनताको एउटा सपनाको परियोजना हो ।
बढी बिजुली माग हुने समयमा चलाउन मिल्ने र बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै रहेको सो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । नीतिगत अस्थिरता र राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पहिलो पटक गम्भीरतापूर्वक आँट गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको सफलतापछि सरकारलाई ठूला आयोजना निर्माणका लागि बल मिलेको छस,। । कूल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ नै गरिदिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
नेपाली पुँजी र प्रविधिमा नै ठूला क्षमताका आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने बल नीति निर्माता र प्राविधिकलाई प्रदान गरेका कारण सरकारले एकैपटक एक हजार मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजना सुरु गर्न लागेको हो । बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको आयोजना हो ।
हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि सरकारले रु ४० अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । पुनर्वास र पुनःस्थापनाका लागि पनि नीतिगत तहमा आवश्यक तयारी भइरहेको छ । कम्पनी स्थापनासँगै लामो समयदेखिको नेपाल र नेपालीको सपना पूरा हुने चरणमा प्रवेश गरेको ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको टिप्पणी छ । कहिले चिनियाँ कम्पनी, कहिले स्वदेशी लगानी तथा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे बदलिने नीतिका कारण समस्यामा परेको सो आयोजनालाई वर्तमान गठबन्धन सरकारले एउटा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याएको हो ।
केही समयअघिसम्म ठूला आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा पुँजी छैन, नेपालमा प्राविधिक छैनन् भन्ने जस्ता कुरा सुनिन्थे । तर ती सबै भ्रमका पर्दा तामाकोसीले तोडिदिएको छ । एउटा प्रसङ्गमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । “माथिल्लो तामाकोसीले हामीलाई ठूला आयोजना निर्माणका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ र एउटा बल प्रदान गरेको छ । अब ठूला आयोजना निर्माणका लागि हामीलाई आत्मविश्वास पैदा गरेको छ ।” बूढीगण्डकीको पछिल्लो संशोधिन लागत झण्डै रु तीन खर्ब बराबर रहेको छ ।
सरकारले सरकारी स्वामित्वको एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई समयानुकूल बनाएको छ । सो आयोजनाले धादिङ र गोरखाका साविकका २७ गाविसमा प्रभाव पार्नेछ । आयोजना निर्माण हुने खबरसँगै आयोजना प्रभावितमा पनि एक खालको सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
यस्तै शुक्रबार मात्रै एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एक वर्षभित्र ती संस्थाले कबुल गरेअनुसारको रकम उपलब्ध गराउन थाल्नेछन् । सो आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिलगायत एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित छ ।
माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । करिब रु एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये रु ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंक जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलितयपूर्ण ऋण र रु ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । एचआइडिसिएलको नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ । अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको सो आयोजनामा अवलम्बन गर्न खोजिएको लगानीको मोडललाई चलनचल्तीको भाषामा ‘ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी) नमूना परियोजनाका रुपमा लिइएको छ ।
प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको संयुक्तरुपमा शेयर लगानी हुनेछ । सबैको साथ लिएर आयोजनालाई हालसम्मकै नमूना बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
साँझको समयमा वा बढी बिजुली माग हुने समयमा सो आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने भएकाले पनि आयोजना आफैँमा उदाहरणीय छ । आयोजना निर्माण गर्न संस्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहनेछ ।
सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना ठूलोमध्येको एक हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो नमूना परियोजानका रुपमा निर्माण गरिने जानकारी दिए ।
“एचआइडिसिएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्नेछन्, यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडेल बन्नेछ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउनेछ”, उनले भने ।
आयोजनाको निर्माण २०८१ को पुसदेखि सुरु गरी २०८७ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई बोलपत्र डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोटको कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेश भएका बोलपत्रको मूल्याङ्कन भइरहेको छ ।
पहुँच मार्ग आगामी पुसदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई आवश्यकपर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरुपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।
वर्तमान सरकारले नै लामो समयसम्म अनिश्चियको भुमरीमा फसेको सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग समझदारी गरेको छ । त्यससँगै चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी– ६ आयोजना पनि प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ ।
लगानी बोर्डले संयोजन गरेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणका क्रममा छ । पछिल्लो पटक दिइएको विवरणअनुसार त्यसको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भारतीय कम्पनी सतलजले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यसबाट पनि नेपालले निःशुल्करुपमा एक सय ९७ मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ ।
लामो समयसम्म अनिश्चयमा परेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउन भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) पनि तयार देखिएको छ । सेप्टेम्बर महिनाभित्र नै बङ्गलादेशसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको आवश्यक प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याउन लागिपरेको जिएमआरले जानकारी दिएको छ ।
सो आयोजनाबाट उत्पादित पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली बङ्गलादेश निर्यात गर्ने तयारी छ । अन्य केही ठूला आयोजना पनि निर्माणका जाने तयारीमा छन् । प्राधिकरणले हालसम्म झण्डै रु सात अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरिसकेको छ ।
गत जेठ १९ गतदेखि निर्यात सुरु गरेको प्राधिकरणले जेठको अन्तिम सातादेखि कूल तीन सय ६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसबाट नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा ऊर्जा नै रहेको तथ्य स्थापित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्