सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयले २०६८ साल असार १ गतेदेखि मेची महाकाली (पुर्व–पश्चिम) विद्युतिय रेलमार्ग संचालनमा ल्याउनको लागि रेल विभागको स्थापन गरेको थियो । स्थापनाको १०औं वर्ष बितिसकेपछिमात्रै विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको हो । रेल सेवा सञ्चालनमा आएको ६ महिना नपुग्दै विभागले करोडौं घाटामा रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
संघीय तथा प्रतिनिधि सभाका विकास तथा प्रविधि समितिले रेल पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत गरेको अनुगमन प्रतिवेदनले सो देखाएको हो । समितिले जनकपुर–जयनगर र जनकपुर–कुर्था–बर्दिबास–निजगढ खण्डमा भदौ ५, ६ र ७ गतेको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेको थियो । जसमा रेल सेवा सञ्चालनमा पूर्वाधारको कमीका साथै अनावश्यक खर्च बढी हुँदा वार्षिक करोडौं घाटा ब्यहोर्नु परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले गत गत २० गतेदेखि नै कुर्था–जयनगरसम्मको रेल सेवासञ्चालमा ल्याउउने भनेर रेल भित्र्याएको छ । तर, उक्त रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधि, वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल खर्च अत्याधिक भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतबाट महंगोदरमा फ्यूल र रेलसम्बन्धि अन्य सेवा लिनुपर्दा विभागको खर्चसँगै घाटा चुलिएको हो ।
हालसम्म रेल वासिङ सेन्टर निर्माण नहुँदा उक्त रेल वासिङका लागि मात्रै सरकारले ५ करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको समितिका सभापति कल्याणकुमारी खड्कालेजानकारी दिइन् ।
‘वासिङका लागि मात्रै ५ करोड बढी खर्च भएको छ भने, वर्कशप र फ्यूल स्टेशनका लागि वार्षिक ७,८ करोड खर्च हुने भएको देखियो, रेल सेवालाई निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउने हो भने वासिङ सेन्टर, वर्कशप र फ्यूल स्टेशन निर्माण गरी घाटा कमतर्फ काम गर्नुपर्छ । – भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित प्रत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन् ।
सञ्चालनमा आएको रेलमार्गमा अन्तरसम्बन्धित निकायहरुबीच प्रभावकारी समन्वय नभएको, रेलमार्ग बनाउँदै बीचमा छोड्दा गुणस्तरमा ह्रास आएको, काममा खटिएका कामदारले समयमा भुक्तानी नपाएको, जग्गा अतिक्रमण भएको, मुआब्जा नपाएको, रेलका सामान चोरी भएको लगायतका कमजोरी समितिको अनुगमनमा भेटिएको उनले बताइन् ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त रेल सञ्चालन गर्दा विभागले औसतमा दैनिक २ लाख १० हजार रुपैयाँ र औसत वार्षिकमा ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । तर, अत्याधिक खर्चकै कारणले रेल सेवा चलाउँदा वार्षिक ४५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ घाटा जाने उल्लेख छ । रेल्वेको कर्मचारीका लागि मात्रै अहिले वार्षिक भत्ता र तलब गरी ३ करोड रुपैयाँ र रेल्वे इन्धनवापत वार्षिक खर्च २ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, समितिले रेल विभाग तथा मन्त्रालयलाई रेल्वे ट्रयाकवेड र पुल निमार्ण तत्काल अघि बढाउँदै ती क्षेत्रहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा दिने कामलाई प्राथमिाकता राख्न निर्देशन दिएको छ । साथै, रेल सेवालाई चुस्त दुरुस्त राख्न आफ्नै वासिंङ सेन्टर, वर्कसप र फ्युल स्टेशन स्थापना गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । यातायात क्षेत्रमा दिगो प्रवार्धारको रुपमा रेल सेवालाई समयमा र गुणस्तरयुक्त रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारमा ससम्बद्ध सबै निकाय जिम्मेवार र प्रतिवद्ध हुनु जरुरी रहेको समितिद्वाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्