‘नागरिकता बिधेयक प्रमाणिकरणका लागि दबाव आए राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । २०४७ सालको संविधान राष्ट्रिय अभियानले नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेको छ । विद्येयकको विरोधमा अभियानले भोलि राष्टपति कार्यालयअघि धर्ना दिने पनि घोषणा गरेको छ । अभियानले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विद्येयक असंवैधानिक, राष्ट्रघाती भएको भन्दै सदनले प्रमाणिकरणको लागि पठाएपनि अस्विकार गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अभियानले २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र २०७२ को संविधान खारेजी गर्नुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

संयुक्त जनआन्दोलन मोर्चाका अध्यक्ष शेखरजंग रायमाझीले नेपालको इतिहासमा सुगौली सन्धिपछिको भयानक राष्ट्रघातको संघारमा नेपाल र नेपाली जनता उभिएको खतरा औंल्याएका छन् । उनले भने,‘नागरिकता विद्येयकको कुरा गर्दा, नागरिकता त हाम्रो सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषय हो । नेपाली रैथाने र वंशजलाई अल्पमतमा पारेर आगन्तुक, अंगीकृतको बाहुल्यता बनाएर नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गर्ने एउटा योजनाअनुसार यो विद्येयक आएको छ । राष्टपतिले १५ बुँदे सन्देशसहित प्रत्येक बुँदा केलाएर संसदलाई पूनर्विचार गर्न पठाउनुभयो । तर, राष्ट्रपतिको अपमान गर्दै प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु यो विद्येयक पास गरिएको छ । यसले दुई वटा कुरा जन्माएको छ । राजसंस्थालाई मासेर गणतान्त्रिक शासनमा, गणतन्त्रको उच्च ओहोदाको अपमान हुनुपनि खतरानक कुरा हो । यो त स्वाभिमानमाथि खेलबाड हो । यो विद्येयक राष्ट्रघाती छ । फेरि विद्येयक हुबहु आयो भने राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँले सैनिक परिचालन गर्नुहोस । होइन भने राजीनामा दिएर जनताको साथमा अउनुहोस । सबैले तपार्ईलाई साथ दिनेछन् ।’

२०४७ सालको संविधान अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रवादी नेता किशोरी महतोले अहिले आएको नागरिकता विद्येयक देश र जनताको हितमा नभएको जिकिर गरे । उनले यसरी नागरिकता विद्येयकमा खुकुलो प्रावधान राखिँदा तराईमा बास्तविक रैथाने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र विस्थापित हुने खतरा रहेको औंल्याए । उनले नागरिकता विद्येयक देशको लागि काम लाग्ने नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले पनि फिर्ता गर्नुभएको थियो, अहिले पनि उहाँले फिर्ता गर्नुपर्छ । अब देश र जनताले यो विद्येयक लागु हुँदैन भन्नुपर्छ । उनले आफूहरु नागरिकता दिने कुराको विरोधी नभएको जिकिर गरे । तर, नागरिकता दिईँदा बास्तविक नेपालीलाई दिईनुपर्ने र आयातितलाई दिईन नहुने उनको भनाई छ ।
२०४७ सालको संविधान राष्ट्रिय अभियानका वरिष्ठ नेता हरिबोल भट्टराईले पनि नागरिकता विद्येयक प्रमाणीकरण नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले नेपाल स्वाधिन र स्वतन्त्र राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै अब गम्भीर नहुने हो भने यो कुरा भनाईमा मात्रै सिमित हुने खतरा औंल्याए । उनले भने,‘देशको स्वाधिनता र राष्ट्रियता नगुमोस भनेर विपीले २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति लिएर आउनुभयो । विपीबाहेक अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरु देश बेचुवाहरु, देशद्रोहीहरु मात्रै जन्मिए । जनताले यी कपुतलाई शासन सुम्पिनपर्यो । अहिलेका नेताले सत्ता प्राप्तिको खेलामा जनता झुक्याउने काम गरेका छन् । अब जनताले राष्ट्रवादीलाई मात्रै जिताउनुपर्छ ।’ उनले २०४७ को संविधानले कसैलाई बहिष्कार नगरेको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘०४७ को संविधान प्रजातन्त्र राम्रोसँग चल्ने हिसाबले बनाईएको थियो । नेपालीको संविधान हो, त्यसलाई आवश्यक परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिलेको नागरिकता विद्येयकको प्रमाणीकरण नगर्न म राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्दछु ।’

राप्रपा नेपाल पृथ्वीपथका अध्यक्ष घनश्याम भण्डारीले नागरिकता विद्येयक कुनैपनि हालतमा प्रमाणीकरण नगर्न सुझाव दिएका छन् । नागरिकता विद्येयक प्रमाणिकरण भए नेपालमा अमनचयन र शान्ति नहुने उनको भनाई छ । उनले भने,‘यो विद्येयक त केही शक्ति राष्ट्रको नेपालमार्फत एशिया कब्जा गर्ने रणनीतिका साथ आएको छ ।’ राष्ट्रिय एकता पार्टीका अध्यक्ष शरदचन्द्र दाहालले विदेशीहरुले नेपालको संविधान जारी गर्दा नै चलखेल गरेको र देशलाई फिजीकरण गर्न खोजिएको थियो भन्ने धारणा राखे ।

उनले नागरिकता विद्येयक फिर्ता भैसकेको अवस्थामा सदनमा छलफल नै गर्न नदिएर फेरि जस्ताको त्यस्तै पठाउने निर्णय गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले आफूहरुले राष्ट्रपतिको मनोबल बढाउनको लागि विद्येयकको विरुद्धमा संघर्ष र विरोधका कार्यक्रम गरेको स्पष्ट पारे । उनले राष्ट्रपतिलाई उक्त विद्येयक अझै १५ दिन लिङरिङ गर्न सुझाव दिए । स्वतन्त्र नगरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवालले मुलुकको अवस्था भोलि के हुन्छ ? भनेर अहिले नै गम्भीर रुपमा सोच्ने बेला आएको सुनाए । नेपालमा नागरिकता विद्येयक विगत ३२ वर्षदेखिको महारोग भएको पनि उनको भनाई छ । उनले कोही पनि नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहोउन् भन्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए । तर, प्रजातन्त्रको नाममा यहाँ गलत गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ । उनले भने,‘भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ, यो विद्येयकबाट अरुले फाइदा उठाउँछन् । नागरिकता प्रावधान खुकुला बनाउने हो भने देश भोलि खतरामा पर्छ ।’
मितेरी पार्टी नेपालका अध्यक्ष घनेन्द्रबहादुर बस्नेतले नागरिकता विद्येयक राष्ट्रघाती र जनघाती रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले स्विकृत गर्न नहुने माग राखे ।

उनले भने,‘एमसिसी पास भयो, गर्नै नहुने कुरा भयो । एसपिपी पनि पास गर्छन्, यस्तै राष्ट्रघाती काम गर्न जनताले भोट दिएर पठाएका होइन नि, जनताले अब अहिलेका नेताहरुलाई जनकारबाही गर्नुपर्छ । देशभक्त र राष्ट्रवादीहरु एक भएर अब देश बचाउनुपर्छ । देशघातीको विरुद्धमा उत्रिनुपर्छ । २०४७ को संविधानलाई लागु गर्नुपर्छ । २०७२ को संविधान त जनताको हातखुटटा बाँधेर ल्याईएको हो ।’