सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा गत आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै देखिएको लगानी योग्य रकम (तरलता) समस्याले चालु आवमा विकराल रुप लिन थालेको छ । चालु आवको पहिलो महिना सकिन नपाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएसँगै तरलतामा उच्च चाप पर्न थालेको हो ।
सामान्यतयः निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा प्रवाह बढ्दा प्रणालीमा तरलता चाप बढेर व्यववस्थाप हुन नसक्दा संकटको अवस्था सिर्जना हुने हो । तर, चालु आव शुरु भएयता बैंकहरुले नयाँ निक्षेप संकलन गर्न र थप कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । भने, मौैज्दात निक्षेप पनि दिनहुँ अबौंले घटिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव मिति तय गरेयता चुनावी खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिएको बैंकरहरु बताउँछन् । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुमा कुल ५१ खर्ब ५३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कुल निक्षेप मौज्दात थियो । जुन चालु आवको साउन मसान्तसम्म १ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घटेर ५० खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको १ खर्ब १८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, विकास बैंकहरुको १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ । यसरी नयाँ निक्षेप थप हुनुभन्दा भएकै निक्षेप बाहिरिएपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिन थालेको हो । साउन मसान्तसम्म कुल १ खर्ब ३३ अर्ब निक्षेप बाहिरिएसँगै भदौ १ गते प्रणालीमा कुल १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमात्रै लगानी योग्य रकम मौज्दात छ ।
उक्त रकम भनेको बैंक तथा वित्त कम्पनीले दैनिक रुपमा आफ्नो कुल निक्षेपको ३ प्रतिशत अर्थात् सीआरआर वापत राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नु पर्ने रकम हो । दैनिक रुपमा बैंक तथा वित्त कम्पनीले राष्ट्र बैंकमा सीआआरमा राख्ने पैसाको मौज्दात अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको व्यवसाय विस्तार र भुक्तानीको क्षमता देखाउँछ ।
प्रणालीमा तरलता संकट देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ । नयाँ स्रोत संकलन नभएपछि बैंकहरुले अन्तर बैंक कारोबार समेत बढाउँदा सोको ब्याजदर समेत सीमामा पुगेको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘तरलता बढाउनै पर्ने अवस्था आएको छ, अहिले अन्तर बैंक रेटपनि सिलिङ अर्थात् ८.५ प्रतिशतमै कारोबार भइरहेको छ,’सह–प्रवक्ता पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘अन्तर बैंक ब्याजदर माथि जानु र तरलता घट्नु भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई फन्ड चाहिएको संकेत हो, केही समयभित्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी बजारमा तरलता प्रवाह गर्छ ।’
राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा रिपोमार्फत् पैसा बजारमा पठाउने र अधिक तरलता हुँदा रिभर्स रिपोमार्फत खिच्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले बजारको आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव गरेपछि रिपो जारी गरेसँगै प्रणालीमा तरलता सहज हुने उनको विस्वास छ ।
राष्ट्र बैंकबाट एक महिनामै बैंकले लिए ९ खर्ब ४५ अर्ब तरलता, गर्जा टार्न अन्तर बैंक सापटी
चालु आवको सुरुवात अर्थात् २०७८ साउन १ गते बैंकिङ प्रणालीमा ४४ अर्ब ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँ लगानी योग्य रकम मौज्दात थियो । जुन साउनको ३१ गतसम्म ४३ अर्ब ७ करोड ६६ लाख रुपैयाँले घटेर १ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको हो ।
आफुसँग स्रोत नभएपछि बैंकहरुले गर्जा टार्न आपसी सापटी कारोबार अर्थात् अन्तर बैंक कारोबार गर्न पाउने सुविधा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ब्याजदर करिडोर अन्तरगर्त यस्तो कारोबारको ब्याजदरको अधिकतम सीमा ८.५० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यस्तो कारोबारमा पनि माग र आपुर्तीमा सन्तुलन नहुँदा सोको ब्याजदर नै १.५३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । साउन १ गतेसम्म बैंकहरुले ६.९७ प्रतिशतमा अन्तर बैंक सापटी कारोबार गरेका थिए भने साउन ३१ गते ८.५० प्रतिशत ब्याजदरमा कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको एक महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ९ खर्ब ४५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजारमा तरलता प्रदान गरिसकेकोे छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ सय ८१ पटक कुल ८ खर्ब ९४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ एसएलएफ, ४८ पटक कुल २१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ओभर नाइट रिपो, र १ पटक ३० अर्ब रुपौयँ बराबरको रिपो सुविधामार्फत् तरलता प्रदान गरेको हो ।
बजारमा तरलता संकटको कारण
मौज्दात तरलता दैनिक रुपमा अबौंले घट्नु र भुक्तानीमा चाप पर्नुले पनि बैंकहरुले अन्तर बैंक कारोबार र राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा एलएलएफ र रिपो सुविधा बढी प्रयोग गरेका हुन् । चालु आवमा बैंकहरुले नयाँ कर्जा थप गर्नुभन्दा भएकै कर्जा समेत फिर्ता लिइरहेका छन् । अर्थात् कुल कर्जा प्रवाह घटिरहेको छ ।
चालु आवको एक महिनामै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल २ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घटेको छ । गत आवको असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ४७ खर्ब ४० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । जुन साउन मसान्तसम्म आइपुग्दा ४६ खर्ब ९७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो । सो अवधिमा विकास
बैंकहरुको ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, वित्त कम्पनीहरुको ७३ करोड रुपैयाँले कर्जा प्रवाह घट्दा वाणिज्य बैंकहरुको भने १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँले कर्जा थप भएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट नयाँ कर्जा न्यूनतम परिमाणमा प्रवाह भएपनि तरलता व्यवस्थापमा समस्या भुक्तानीमा चाप पर्दा मुख्य कारण रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
बैंकहरुले लिएको अन्तर बैंक सापटी, रिपो, एसएलएफ, विदेशी ऋणी, सरका लगायत परिपक्क भई भुक्तानी गर्दा र सरकारलाई राजश्व भुक्तानी गर्दा तरलता घटेको हो । साथै, पछिल्लो समय बैंकबाट वालेट ट्रान्फर बढ्दा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिएको हुन सक्ने सह–प्रवक्ता पोखरेलको अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्