सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं ।पछिल्लो समय साधारण सेयर (आईपीओ) बाँडफाँडको दिन विषेशगरी प्राथमिक बजारमात्रै लगानी गर्ने सेयर लगानीकर्ताकाे समाजिक सञ्जालमा देखिने स्ट्याटसहरु हुन्ः
‘२५ औं पल्ट पनि आईपीओ परेन ।’
‘अब त म आईपीओ भर्नै छाडिदिन्छु ।’
‘आईपीओ पर्ने होइन, बेक्कार पैसामात्र (आस्बा शुल्क बराबरको) खेर जान्छ ।’
सो दिन साथीभाइ भेट हुँदा आईपीओ नपर्ने कुरा वाक्क भइसकेको गफ हुन्छन् । बजार बढ्दो ट्रेन्डमा हुँदा कमाउने मेसो पाएपछि बढेको आईपीओ भर्ने चलन नेप्से घट्दै जाँदा कम हुँदै गएको देखिन्छ ।
धितोपत्र बजारमा सेयर मापक नेप्से परिसूचकमा तीब्र उतारचढाव आइरहँदा लगानीकर्ताहरु चिन्तित बनेका छन् । दोस्रो बजारमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन हम्मेहम्मे परेका बेलामा प्रारम्भिक सेयर निष्काशनमा पनि आकर्षण छैन । नेप्से परिसूचक तल्लो बिन्दुमा आइपुग्दा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा किनेको सेयरको मूल्य ५० भन्दा मुनि आउने गरेको इतिहास छ । तसर्थ परिसूचक घट्दै जानुको प्रभाव आईपीओमा पर्ने आवेदनमा पनि परेको देखिन्छ ।
पछिल्लो १० आईपीओ निष्काशनको ट्रेन्ड हेर्दा आवेदकको संख्याको ग्राफ घट्दो दिशामा देखिन्छ । कुनै समय आईपीओ खुल्दा २५ लाख भन्दा बढीले आवेदन दिने गर्थे, अहिले त्यो घटेर १५ लाखको हाराहारीमा ओर्लिसकेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरुको आईपीओ धमाधम खुलिरहेका छन् । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती लिएर आईपीओ बिक्री गर्ने कम्पनीहरु बढेपनि आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या भने घट्दै गएको छ । दोस्रो बजार घटेको र आवेदन दिएर पनि सेयर पर्न छाडेपछि लगानीकर्ताहरु आईपीओमा आवेदन दिन छोड्दै गएका हुन् ।
आईपीओ निष्काशनको गर्ने कम्पनी धेरै भएपनि उनीहरुले निष्काशन गर्ने आईपीओको परिमाण सानो हुने गरेको छ भने अर्कातर्फ हरेक पल्ट आवेदन दिँदा बैंकले काट्दै आएको आस्वा शुल्कका कारणले गर्दाे लगानीकर्ताहरु निराश हुने गरेका छन् ।
नेपालमा कुल ५३ लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता छन् । यीमध्ये आधाले आईपीओमा आवेदन दिने गरेका थिए । तर पछिल्लो समय सो संख्या घटेर एक तिहाइमा ओर्लिएको छ ।
कुन आईपीओमा कति जनाले दिए आवेदन ?
गत फागुनमा खुलेको नेष्डो समृद्धको आईपीओमा सर्वाधिक २६ लाख १० हजार जनाले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर माग गरेका थिए । जबकि कम्पनीले सर्वसाधारणलाई ७ लाख ७४ हजार कित्ता निष्काशन गरेको थियो । सो संख्या अहिले १५ लाखभन्दा तल ओर्लिएको छ भने करिब डेढ अर्बको मात्र करिब डेढ अर्ब कित्ता सेयर माग हुने गरेको छ ।
आईपीओ खुल्ने र नपर्ने तर बैंकलाई आस्वा शुल्कमा बुझाइरहनुपर्ने भएकाले आईपीओमा आकर्षण घट्दै गएको बताइएको छ ।
ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पारसमणि ढकाल एक सय रुपैयाँ मूल्यका सेयर समेत नबिक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । उनका अनुसार लगानीकर्ताको मनोबल घटेर एक सय रुपैयाँको सेयर समेत नबिक्ने अवस्था सृजना भएको हो ।
‘लगानीकर्ताहरुको कन्फिडेन्ट विस्तार घट्दै गैरहेको देखिन्छ, आईपीओमा २७ लाख बढीको आवेदन आउँथ्यो, अहिले १५/१६ लाखको हाराहारीमा सिमित भएको छ,’ हिमालयन हाइड्रोको आईपीओ बाँडफाँडका क्रममा उनले भनेका थिए ।
एचआईडीसीएलको २ करोड २० लाख कित्ता सेयर अक्सनमा राख्दा ५२ लाख ६५ हजार ८ सय ७८ कित्ताका लागि मात्रै आवेदन परेकोले एक सय रुपैयाँको सेयर पनि नकिन्ने अवस्थामा लगानीकर्ता पुगेको उनको थियो ।
यता लगानीकर्ताले भने आईपीओ परेमात्र आस्बा शुल्क काट्न पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताले मौद्रिक नीतिमै यस्तो शुल्क हटाउन सुझाव दिएका थिए । हरेक पल्ट आईपीओ खुल्दा औसतमा १५ लाख लगानीकर्ताको हात खाली हुन्छ । हरेक आवेदनमा औसत २० रुपैयाँ आस्बा शुल्क हिसाब गर्दा ३ करोड रुपैयाँ बैंकले उठाउने गरेका छन् ।
कसले कति लिन्छन् आस्बा शुल्क ?
नेपालमा आईपीओमा आवेदन दिँदा धेरै बैंकहरुले आस्वा शुल्क लिने गरेका छन् । २६ वटै वाणिज्य बैंकले आफू खुशी आस्बा लिने गरेका छन् । विकास बैंकले पनि आफू खुसी शुल्क लिन्छन् । धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७३ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा सेवा उपलब्ध गराए वापत लिन पाउने शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाको परिच्छेद ४ मा विविध शीर्षक अन्तर्गत सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्थामा बुँदा नम्बर १२ उपदफा (१) मा बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्देशिका बमोजिम धितोपत्र खरिद सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए बापत बढीमा १०० रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
सोही बुँदाको (२) बैंक वा वित्तीय संस्थाले दफा ९ बमोजिम दरखास्त संकलन शुरु गर्नु भन्दा १४ कम्तीमा तीन दिन अघि उपदफा (१) बमोजिम लिने शुल्कको बारेमा आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटी, वेबसाईट वा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रपत्रिका मार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, (३) बैंक वा वित्तीय संस्थाले निष्काशन तथा बिक्री प्रवन्धकलाई प्रति दरखास्त दश रुपैयाँ धितोपत्र बिक्री बन्द भएको मितिले एक महिनाभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
बैक तथा वित्तीय संस्थाले आस्वा शुल्क १० रुपैयाँदेखि १०० रुपैयाँ सम्म लिने गरेको छ । कुनै बैंकले भने निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन् ।
नबिल बैंक, एनआईसी एशीया बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सित्तैमा आस्बा सुविधा दिइरहेका छन् भने बाकी २३ वटा वाणिज्य बैंकमा खाता भएका लगानीकर्ताले सी–आस्वा शुल्क बुझाउनु पर्दछ ।
तथ्यांक अनुसार ८ वटा बैंकले १०–१० रुपैयाँ, एउटाले १५ रुपैयाँ, ८ वटा बैंकले २०–२० रुपैयाँ, ५ वटाले बैंकले २५–२५ रुपैयाँ र एउवटा बैंकले १०० रुपैयाँ सम्म लिने गरेका छन् । प्रभु बैंक, माच्छापुच्छ्रे बैंक, कृषि विकास, प्राईम कमर्सियल, एनसीसी बैंक, सिद्धार्थ, नेपाल बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले १० रुपैयाँका दरले आस्वा शुल्क लिने गरेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले १५ रुपैयाँ आस्बा शुल्क लिँदा सिभिल, सानिमा, एभरेष्ट, हिमालयन, एनएमबी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, कुमारी र सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले २० रुपैयाँ चार्ज गर्छन् । मेगा, सनराइज, लक्ष्मी, सेन्चुरी र नेपाल एसबीआई बैंकको आस्बा शुल्क २५ रुपैयाँ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सबैभन्दा धेरै १०० रुपैयाँ छ ।
यसरी वाणिज्य बैंकहरुले औसत १८ रुपैयाँ आस्बा शुल्क लिने गरेका छन् । यसमध्ये उनीहरुले १० रुपैयाँ आईपीओ निष्काशन तथा विक्री प्रबन्धकलाई बुझाउनुपर्छ भने बाँकी उनीहरुले आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
आईपीओ नपर्ने तर तिर्नुपर्ने आस्बा शुल्क जुवामा हारेको जस्तै भएको छ । न आईपीओ पर्छ न त पैसा नै फिर्ता आउँछ । यसरी बैंकहरुले आफ्नो खुशी शुल्क काट्ने र आईपीओ नपर्ने भएकोले लगानीकर्ताहरु निराश बनेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्