दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर तथा प्राप्ति गराउन थालेको करिब एक दशक भईसकेको छ । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु नै मर्जर भएका छन् भने केही वाणिज्य बैंकहरुले पनि मर्जर भएर अस्थित्व विलय गरेका छन् ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) मार्फत् सरकारी स्वामित्वको एउटा वाणिज्य बैंक हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालको सरकारी स्वामित्वका ३ वटा सरकारी बैंक सञ्चालनमा छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा नियमकीय निर्देशन पालना गर्नकै लागि सहभागि भएका हुन् । तर, सरकारी लगानीका ३ वटा वाणिज्य बैंकलाई भने त्यस्तो कुनै पनि नियमकीय निर्देशन पालना गर्न मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोज्नु पर्ने बाध्यता हालसम्म देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकको पुँजी वृद्धिको नीतिमा होस् या अर्थतन्त्रको आकार अनुसारको वाणिज्य बैंकको संख्या कायम गर्ने उदेश्य राखी सरकारले पनि मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत् वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउनै खोजेको छ । तर, सरकारले आफ्नो लगानीका ३ वाणिज्य बैंकलाई भने एक बनाएर निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत पहिचान स्थापित गर्ने तर्फ ध्यानपुर्याएको देखिँदैन ।
निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरु धमाधम मर्जर भएर ३० अर्ब माथि चुक्ता पुँजी कायम गरिरहँदा सरकारले पनि आफ्ना लगानीका बैंकहरुको वित्तीय स्थायित्व मुल्यांकन गरी लगानी एकिकृत गर्नु पर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर तिलक रावल बताउँछन् । नेपालमा सरकारको पुर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकलाई आपसमा मर्जर गराएर एउटै सरकारी बैंकको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको उनको भनाइ हो ।
‘विगतलाई हेर्ने हो भने नेपाल वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकलाई दृष्टिमा राखेर ल्याइएको हो । अहिले केही राम्रो भएपनि विगतमा यी सरकारी लगानीका बैंकमा ऋण तिर्ने भन्दा नतिर्ने ऋणी बढी हुन्थे, स्रोत र साधानले सम्पन्न व्यक्तिहरुले पनि ऋण तिर्दैन थिए,’ पुर्व गभर्नर रावलले सिंहदरबारसँग भने, ‘भोलीको दिनमा यही घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । अझैपनि वित्तीय अनुशासन र ऋण अनुशासनको पालना गराउन निजी क्षेत्रको बैंकमा जति सजिलो सरकारी लगानीका बैंकहरुमा छैन ।’
क्षेत्रगत रुपमा सरकारी लगानी र वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने उदेश्यले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गरेको भएपनि अहिले ३ वटै सरकारी बैंकको कर्जा लगानीमा ‘डुब्लिकेशन’ भएको उनले बताए ।
‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकको कर्जा लगानी र उपस्थिति हेर्ने हो भने समान छ, यी बैंकहरुलाई गाभेर एउटा सक्षम अन्तराष्ट्रिय स्तरमा खरोरुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वित्तीय संस्थाको रुपमा अघि सार्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘कृषि विकास बैंकको हकमा भने ग्रामिण कर्जा, कृषि कर्जा र साना उद्यमीहरुलाई कर्जा दिनको लागि कृषि विकास बैंकको प्रनिनिधित्व चाहिन्छ भने, यसको कामलाई अझ परिस्कृति बनाउँदै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई भने आपसमा गाभेर अर्को दरिलो सरकारी बैंक बनाउनु पर्छ ।’
सरकारी स्वामित्वमा भएका बैंक पनि मिलेर नेपालको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बैंक बनाउन तर्फ सम्बन्धित पक्षले काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले सरकारी स्वामित्वको बैंक मर्जर गराउन सरकारसँग समन्वय गरी उचित नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।
पुँजी वृद्धि नीतिमा सरकारी बैंक
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी वृद्धि नीति ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान दवाब सृजना गरेको थियो । २ वर्ष भित्रै ४ देखि २५ गुणासम्मले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने दवावमा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले तोकिएको पुँजी कायम गर्न मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोज्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नीतिगत सहजिकरण गर्न मर्जर तथा प्राप्ति विनियमावली, २०७३ जारी गरेको थियो । सोभन्दा अघि ३२ वटा वाणिज्य बैंक, ८७ वटा विकास बैंक र ७८ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा थिए ।
अहिले २६ वटा वाणिज्य बैंक, १७ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । मर्जर तथा प्राप्तिले सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु संख्या घटाएको हो । तोकिएको पुँजी कायम गरी सकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्र बैंकले छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रको आकार अनुसार बैंकको संख्या बढी भएको र बलियो नभएको जस्ता कारण देखाउँदै सरकार र नियामक निकायले ठुला बैंकहरु बीचको मर्जरलाई विशेष प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
तर, सरकार र राष्ट्र बैंकले सरकारी लगानीका बैंकहरुलाई आपसमा मर्जर गराएर ठुलो, बलियो र अन्तरायिष्ट्रय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा स्थापित गराउनेतर्फ भने खासै चासो देखाएको छैन । यी ३ वटा बैंकबीचमा मर्जरको आवश्यकता समय समयमा बहसका विषय बनेपनि सम्बन्धित निकायले वास्ता गरेको पाइँदैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सरकारले नै ठूला बैंकहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख भएपछि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’को चर्चा सरकारकै लगानी भएका बैंकहरुमा शून्य प्रायः छ ।
उक्त समयमा २८ वटाको संख्यामा रहेको निजी क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरु अहिले २६ वटामा समिति छन् । भने ४ वटा वाणिज्य बैंक मर्जरको प्रक्रियामा हुँदा केही महिना पछि नै वाणिज्य बैंकहरुको संख्या २४ वटामा सिमित हुनेछन् ।
सरकारी बैंक घटाउन राष्ट्र बैंकको पहल अपुग
बैंकरहरु यतिबेला मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छन् । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने मिति नजिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले सरकारी बैंकहरुको मर्जर नीतिको समेत व्यवस्था गर्नु पर्ने कृषि विकास बैंकका पुर्व अध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला बताउँछन् ।
‘यसअघि सरकारले बजेटमै ठुला बैंकको संख्या घटाउने कुरा उल्लेख गरेको थियो, राष्ट्र बैंक र सरकारले चाहने हो भने सरकारी बैंकहरुको पनि मर्जर गराउन सक्छ,’ निरौलाले सिंहदरबारसँग भने, ‘बजेटले उल्लेख गरी सकेको विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरी सरकार र राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिने हो भने सरकारी बैंकहरुको पनि मर्जर सम्भव छ । यसले फाइनान्सियल कस्ट घटाउन ठुलो मद्दत पुग्छ ।’
पछिल्लो समय बैंकहरुको प्रविधिमा लगानी बढ्दा संचालन खर्च वृद्धि भएर सरकारी बैंकहरु पनि आपसमा मर्जर मार्फत यस्ता खर्च जोगाउन सकारले सोच्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकार र राष्ट्र बैंकले सकारी बैंकको वित्तीय सेवाको लागत घटाएर सेवालाई सर्वसुलभ बनाउँन आपसमा मर्जर गराउन आवश्यक छ,’ उनले थपे, ‘सरकारी बैंकमा धेरै अनावश्यक संचालन खर्च छ । सरकारी बैंकहरु आपसमा मर्जर भए यस्ता खर्च घटी नाफा बढ्छ र सरकारले नै लगानीको प्रतिफल बढी पाउँछ ।’
सरकारी बैंकहरुको वित्तीय सेवाको लागत घटाउन मात्र नभएर सेवाको गुणस्तर बढाउन र सर्वसुलभ बनाउनका लागि पनि मर्जरको आवश्यता रहेको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो भने कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकमा सरकारको ५१ प्रतिशत र जनताको ४९ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यदी सरकारी बैंकहरु नै आपसमा मर्जर भएर नेपालमा सरकारी स्वामित्वको बैंक १ वटा मात्र हुने हो भने पनि सरकारको ६५ प्रतिशत ३५ प्रतिशत जनताको स्वामित्व हुनु पर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
सरकारले आफ्नो लगानीलाई एकिकृत गरेर राष्ट्र बैंकलाई वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउन सहयोग गर्नु पर्ने नेपाल बैंकर्स संघका पुर्व अध्यक्ष भुवन कुमार दाहाल बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्रका बैंकहरु मर्जर भइरहेका छन्, सरकारी लगानीका बैंकहरुबीच पनि एउटा मर्जर गर्दा हुन्छ,’ संघका पूर्व अध्यक्ष दाहालले सिंहदरबारसँग भने, ‘सरकारले पनि वाणिज्य बैंकहरुलाई मर्जरमा जाऊ भनिरहेको छ, हामी आफैले पनि मर्जर गरेऊ भनेर उदाहरण दिन भएपनि सरकारी बैंकबीच मर्जर गराइनु पर्छ ।’
सरकारी बैंकबीच मर्जर गराउँदा कृषि विकास बैंकको अस्थित्व भने मेटिन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारको प्राथमिकता भने कृषि क्षेत्र भइराख्नु पर्छ । कृषि विकास बैंकले कृषिमा लगानी गर्न सबै वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिनिधित्व गरिहेको हुँदा नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकलाई मिलेर कृषि र अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न गरी मर्जर गर्दा ठिक हुन्छ होला,’ उनले भपे, ‘यसका अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले चाहेमा मर्जर गराउन समस्या छैन ।’
सरकारी बैंकहरु बीच मर्जर गराएर उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रका बैंकहरुलाई मर्जरमा दवाव दिन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ हो ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रमा सरकारी बैंकहरुको १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । बैंकको संस्या घटाउने नीतिसंगै सरकारले सरकारी स्वामित्व बैंकिङ क्षेत्रबाट कति घटाउने निर्क्यौल भइसकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्