कर छुटको लोभले महिना दिनमै २१ बैंक/बीमा कम्पनी मर्जरको बाटोमा, डिमर्जरकाे जोखिम बढ्दाे

काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामै करिब २ दर्जन बैंक र बीमा कम्पनीहरुले मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो रोजेका छन् । मर्जर गर्दा पाइने कर छुटको लाभ उपयोग गर्ने होडमा गत जेठ मसान्तदेखि असार मसान्तसम्म २१ वटा बैंक र बीमा कम्पनीले मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता गरेका हुन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् २०७९ असार मसान्तसम्म मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने उल्लेख गरेको थियो । जसअनुसार मर्जरमा जाने बैंक बीमा कम्पनीहरुले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीहरुको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट पाइरहेका छन् ।

यसका साथै मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुलाई सम्बन्धित नियामक निकायहरुले पनि विभिन्न छुट तथा सहुलियत दिएको छ ।
यस्ता सुविधाहरुलाई समेत असार मसान्तपछि निरन्तरता नदिइने नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले प्रष्ट पारेपछि २१ वटा बैंक र बीमा कम्पनीहरुले हतारमा आपसमा मर्जरको ‘नेगोसिएशन’ गरी पारम्भिक सम्झौता गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत जेठ २० गते वाणिज्य बैंकहरुको अध्यक्ष तथा संचालकहरुलाई बोलाएर कर छुटको समयावधी सम्झाउँदै राष्ट्र बैंकले दिइरहेको मर्जरको सहुलियत समेत आगामी मौद्रिक नीतिले कटौती गर्न संकेत गरेका थिए । उनले असार मसान्त अगावै सम्झौता गरी मर्जरको लाभ लिन बैंकका साहुहरुलाई सुझाएका थिए ।

बीमा समितिले पनि जेठ २३ गते सबै बीमा कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउँदै मर्जरमा पाउने छुटको लाभ लिने गरी काम गर्न भनेको थियो । समितिले कम्पनीहरुलाई आयकर ऐन अनुसार छुट लिन असार मसान्त अगावै सम्झौता गरी समिति अवेदन दिन पत्र पठाएको थियो ।

उसो त समितिले गत चैत १० गते नै एक वर्षभित्र जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । तोकिएको पुँजी कायम गर्न समितिले हकप्रदको बाटो बन्द गरेर मर्जर तथा प्राप्तिलाई नै प्राथमिकतामा राखेको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर तथा प्राप्तिको अभ्यास एक दशक पहिलेको हो भने बीमा क्षेत्रमा अहिलेकै वर्ष पहिलो हो । राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ४ गुणादेखि २५ गुणासम्मले २ वर्षभित्र पुँजीवृद्धिको नीति दिँदा दर्जनौं संस्थाहरु मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भए । अहिले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको चुक्तापुँजी कायम गरिसकेका छन् ।

तर, वित्तीय सुचांकमा पछि परेका र राष्ट्र बैंकको नियमकीय कारवाहीमा बैंकहरुलाई मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यता थियो । यी बैंकहरुले समेत कर छुटको लाभ लिनलाई हतारमा मर्जरको पाटनर खोजी सम्झौता गरेका हुन् ।

बीमा समितिले पनि १५० प्रतिशतसम्मले एक वर्षभित्र कम्पनीहरुलाई चुक्तापुँजी थप गर्न निर्देशन दिएको छ । तोकिएको पुँजी पुर्याउन मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो अंगाल्नु पर्ने बीमा कम्पनीहरुले कर छुटको लाभ लिने गरि हतारमा सम्झौता गरेको हुँदा यसले भविष्यमा डिमर्जरको जोखिम बढाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

हतारको मर्जर सम्झौताले डिमर्जरको जोखिम उच्च
यस अघिसम्म जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रदको बाटो खुला गरेको थियो तर, समितिले भने सो रोकेको कारण तोकिएको पुँजी कायम गर्न मर्जर तथा प्राप्ति नै अन्तिम विकल्प हो ।

बीमा समितिले यसअघि नै क्रह होल्डिङ केलाउँदै मर्जर गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, क्रस होल्डिङको तथ्यांक केलाएर समितिले कम्पनीहरुको ‘फोर्स’ मर्जर गराउन सकेन । पुँजीवृद्धिको नीति ल्याएर कम्पनीबीच फोर्स मर्जर गराइएको समितिका पुर्व अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाँई बताउँछन् । समितिले कर छुटको लाभ उपयोग गर्न सुझाउँदै पुँजी वृद्धिको लागि गराएको फोर्स मर्जरले भविष्यमा जोखिम निम्त्याउने उनले बताए ।

‘कर छुट खाइहालौं पछि देखाजाएगा भन्ने मनासायले पनि कतिपय कम्पनीहरुले सम्झौता त गरिसकेका छन्,’ समितिका पुर्व अध्यक्ष चापागाँईले सिंहदरबारसँग भने,’ समितिका पुर्व अध्यक्ष चापागाँईले सिंहदरबारसँग भने, ’ समितिका पुर्व अध्यक्ष चापागाँईले सिंहदरबारसँग भने, ‘लामो समय मर्जरको नेगोसिएशन गरेका बैंकहरुबीच भएको मर्जर सम्झौता त भाँडिएको छ, अहिले छुटलाई पहिलो पथमिकतामा राखेर भएका केही कम्पनीहरुको सम्झौता कानुन संगत नभएको विषय बाहिर आइसक्यो, अन्य कम्पनीहरुको पनि मर्जर प्रक्रियाले अन्तिम रुप नपाउने जोखिम धेरै छ ।’

दुई कम्पनीहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तिको लागि लामो अध्ययन चाहिने हुँदा लगानीकर्ताहरुबीचको पुर्ण सहमति, प्रविधि र कर्मचारी समायोजको पुर्व तयारी नगरी हतारमा गरिएका मर्जर सम्झौताले शत प्रतिशत पुर्णता नपाउने उनको भनाइ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा भएका डिमर्जरले पनि बीमा कम्पनीहरुबीच भएका सम्झौता भाँडिने जोखिम देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘बीमा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरु र बैंकका लगानीकर्ता एउटै हुन्, उनीहरुको मानसिकता पनि एउटै हुन्छ, अहिले नियामकले कढाइ गरेका हुँदा बाध्य भएर मर्जर गर्न खोजेका हुन्, क्रस्र होल्डिङ बाहेकका मर्जर सम्झौता गर्ने बीमा कम्पनीहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थालिसकेका छन् भन्ने सुनिन्छ,’ उनले थपे, ‘बीमा समिति स्वायत्त भनेपनि सरकारले जे पोलिसी भन्यो त्यही कार्यान्वयन हुन्छ, शक्ति केन्द्रबाट दवाब दिएर समय थप गर्न लगाउने मर्जर नै भाँडने जोखिम अहिले सम्झौता गरेका कम्पनीहरुमा धेरै छ ।’
क्रस होल्डिङ हुने बीमा कम्पनीहरु बीच भएको मर्जर सम्झौतालाई भएपनि मुर्त रुप दिन समिति लाग्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।

‘क्रस होल्डिङबीच मर्जर सम्पन्न गराउन सकेमात्र पनि एउटा उपलब्धि हो, बीमा समिति जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्नु हुँदैन ।’

बीमा समितिमा सरकारका अन्य निकायसँगै अर्थमन्त्री र मन्त्रालयबाट समितिको संचालक समितिमा आउने सदस्यको हस्तक्षेप शिरोपण गर्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले गर्दा पनि हतारमा मर्जरको सम्झौता भएका कम्पनीहरुको लगानीकर्ताको आपसी मनमुटावमा डिमर्जरको जोखिम प्रवल भएपनि समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ ।

बीमा कम्पनीहरुले असार मसान्त भन्दा अगावै मर्जर सम्झौता गर्ने होडमा कम्पनीहरुले गरेको मर्जर सम्झौता सबैले शतप्रतिशत नै पुर्णता नपाउने बीमा समितिका पुर्व कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्की बताउँछन् ।

‘अहिले मर्जर सम्झौता गर्ने बीमा कम्पनीहरुले अपरिपक्क मर्जर नेगोसिएशनमै सम्झौता गरेको देखिन्छ, लामो समयसम्म मर्जरको नेगोसिएशन गरेर पनि नभएको उदाहरण धेरै छन्,’ पुर्व कार्यकारी निर्देशक कार्कीले सिंहदरबारसँग भने, ‘अहिले भएका सबै सम्झौता सबैले पुर्णता पाउँछन् भन्नेमा विस्वस्त हुन सकिँदैन, भाँडिने जोखिम धेरै छ ।’
बीमा समितिले तोकिएको पुँजी कायम गर्न १ वर्षको समय दिएको भएपनि कम्पनीहरुले कर छुट लगायतका मर्जरको सुविधा उपयोग गर्नकै लागि अपरिपक्क मर्जर नेगोसिएशन गर्दै पारम्भिक सम्झौता गरेको हुँदा भाँडिने जोखिम भएको उनको भनाइ छ ।

‘मर्जर हुँदा को सीइओ, अध्यक्ष हुने र बोर्डमा कुन कम्पनीबाट कति जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता विषयले धेरै प्रभाव गर्छ, यो विषय पहिले नै टुंगो नलागी सम्झौता भएपछि नै हो भाँडिने जोखिम रहन्छ । साहुहरुलाई नाफाभन्दा बढी अध्यक्ष वा संचालक हुनु पाउनु ठुलो हुन्छ, मर्जर भाँडिने भनेको यस्तै कुराले हो ।’–उनले भने ।
यता, बैंकिङ क्षेत्रमा भएको हतारो मर्जर सम्झौताहरु समेत भाँडिने जोखिम रहेको पुर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् ।

‘प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि ब्रेक गर्ने कुरा बैंकहरुको सवालमा गाह्रो छ, त्यसको मूल्य अलि महंगो नै चुकाउनु पर्छ,’ पुर्व बैंकर क्षेत्रीले सिंहदरबारसँग भने, ‘हिमालयन र इनभेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर तोडेपछि कारवाही र कर छुट लिने प्रेसरमा हतारमा अन्य बैंकसँग फेरी सम्झौता गरेका छन् । हतारको काम जहिले लतार नै हुन्छ । यो सम्झौताले पनि पुर्णता नपाउने जोखिम छ ।’

मर्जरको सम्झौता गर्नु अघि टुंगो लगाउने पर्ने आधारभुत विषयमा पनि ध्यान नदिएकै कारणले अहिले प्रक्रियामा रहेका बैंकहरुको मर्जर भाँडिन सक्ने जोखिम रहेको बैंकर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘मर्जर सम्झौता गर्नु अघि अध्ययन गर्ने अभ्यास नेपालमा कमै छ, २/४ जना बसेर छलफल गर्दा कुरा मिल्यो भने सम्झौता गरिहल्ने गरिएकै कारणले पछि भाँडिएको हो,’ उनले थपे, ‘मर्जरको सम्झौता अघि बैंकको नाम, अध्यक्ष र संचालक समितिको सदस्य संख्या, सीइओ, स्वाप रेसियो, कर्मचारी समायोजन र आइटीको पक्षलाई पनि एमओयू गर्नु अघि नै एक तहको टुंगो लगाएमात्रै मर्जर सम्झौताले पुर्णता पाउँछ ।’

पछिल्लो एक महिनाभित्र मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता गर्ने अधिकांश बैंकहरुले यी विषयको परिपक्क टुंगो नलगाई एमओयू गरेको हुँदा मर्जर भाँडिने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

जेठ मसान्तदेखि असार मसान्तको बीचमा ६ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता गरेका छन् । भने, लामो समयसम्म मर्जरको नेगोसिएशन चलाएको प्रभु र सेञ्चुरी बैंकले कर छुटको लाभ लिने समय समाप्त भएसँगै मर्जको च्याप्टर पनि क्लोज गरेका छन् ।

कर छुटको अलटमा मर्जरको सम्झौता गर्ने बैंक बीमा कम्पनीहरु
राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी वृद्धिमा सबैभन्दा बढी विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको संख्या घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटाउने उदेश्यले नै सरकार र राष्ट्र बैंकले २ वर्षअघि मर्जर प्रोत्साहनमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो ।

यसबीचमा ४ वटा वाणिज्य बैंकमात्र मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भए । जसमा तत्कालिन जनता बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले र तत्कालिन नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकले प्राप्ति गरेको हो ।

तर, कर छुटको समयसीमा सकिनै लाग्दा ६ वटा वाणिज्य बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता गरेका हुन् । जसमा मेगा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डू, हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकले आपसमा मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता जेठ मसान्तयता असार मसान्तबीचमा गरेका हुन् ।

यस्तै, पुँजीवृद्धिको लागि मर्जर तथा प्राप्तिको बाटो १९ वटा बीमा कम्पनीले रोजेका छन् । जसमध्ये १२ वटा बीमा कम्पनीलेभने समितिले कर छुटको अलटमेन्ट दिएपछि मर्जरको लागि तदरुक्ता देखाउँदै आपसमा सम्झौता गरेका हुन् । समितिले जेठ २३ गते सबै बीमा कम्पनीहलाई असार मसान्तभित्रै मर्जरको निवेदन पेश गरेमात्र आरकरमा छुट पाउने भन्दै पत्र पठाएको थियो । त्यसअघि ६ वटा बीमा कम्पनीले मात्र पुँजीवृद्धिको लागि मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता गरेका थिए ।

समितिको अलटमेन्टपछि ४ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले आपसमा मर्जरको सम्झौता गरेका हुन् ।
जसमा जीवन बीमातर्फ सानिमा लाईफ/रिलायन्स लाईफ र प्रभु लाईफ/महालक्ष्मी लाईफले असार मसान्तमै मर्जरको सम्झौता गरेका हुन् ।

यस्तै, कर छुटको उपयोग गर्दै मर्जरको बाटो रोजी हतारमा एमओयू गर्ने निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुमा सिद्धार्थ र प्रिमियर, सगरमाथा र लुम्बिनी, सानिमा र जनरल, प्रभु र अजोड इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी कम्पनीहरुले असारको अन्तिम सातामात्रै आपसमा मर्जरको सम्झौता गरेका हुन् ।