सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पुर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो भने नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकमा ५१ प्रतिशत सरकारी लगानी छ । यी सरकारी लगानीका बैंकले नै नियाकम निकायको निर्देशन विपरित कारोबार गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक
महालेखाले ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कर्जा अपलेखन गरेको छैन । बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनैपनि कम्पनीको पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न मिल्दैन । तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बुटवल धागो कारकानामा २० प्रतिशत, एक खाद्य कम्पनीमा ५७ प्रतिशत, एक डिजिटल भुक्तानी कम्पनीमा ३७.७८ प्रतिशत र एक सिमेन्ट उद्योगमा ८०.९० प्रतिशत लगानी गरेको छ । बैंकले जोखिमयुक्त ग्राहकको पहिचान, वर्गीकरण र अनुगमन समेत नगरेको भन्दै सो गर्न गराउन महालेखाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३४ करोड १६ लाख रुपैयाँ शाखा हिसाब मिलन नगरेको जसमा डेबिट, क्रेडिट र एटीएम कारोबार, आसामी र साहु पहिचान, एजेन्सी अन्तरर्गतको हिसाब मिलन, दावी दायित्व लगायतमा हिसाब मिलन नगरेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले गैर बैंकिङ सम्पति असुली गर्न निर्देशन दिएपनि बैंकले कानुनअनुसार २०४६ सालदेखि वर्षान्तसम्मको १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बढी यस्तो सम्पत्ती बिक्री गरेको छैन । बैंकले ७ करोड ५ लाख रुपैयाँ ड्राफ्टको भुक्तानी नगरेको, दावी नपरेको २८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ निक्षेप पहिचान नगरेको र लेखापरिक्षणमा सबै शाखाहरको आन्तरिक लेखा परिक्षण नगराएको हो ।
कृषि विकास बैंक
यसैगरी महालेखाको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार कृषि विकास बैंकले ८ अर्ब ७० करोड ३९ लाख रुपैयाँ शाखा हिसाब मिलन गर्नु पर्नेछ । बैंकले साना प्रकृतिको कर्जामा बढी लगानी गर्दा प्रशासनिक खर्च बढेको महालेखाले औंल्याएको छ । बैंकले कुल कर्जामा ६५.३९ प्रतिशत चालु प्रकृतिका तथा साना कर्जामा लगानी गरेको छ । साना प्रकृतिको कर्जा धेरै भएपनि कर्जाको अनुगमन तथा प्रभावकारीता न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर्जा तर्फको प्रशासनिक खर्च घटाइ अनुगमन प्रभावकारी बनाउन महालेखाले सुझाएको छ ।
नेपाल बैंक
यस्तै, सरकारको ५१ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल बैंकमा कर्जा लगानीको अनुपातमा ब्याज आम्दानी घट्दै गएको र सञ्चालन खर्चको अनुपातमा कर्मचारी बढ्दै गएकोले यसको सुधारमा गर्न महालेखाले सुझाएको छ । बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित गएर नाफा देखाएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७३/७४ मा विषेश जगेडा कोषबाट सञ्चित मुनाफामा सारेको १ अर्ब १९ करोड जगेडा कोषमै फिर्ता लैजान निर्देशन दिएको थियो । तर बैंकले हालसम्म पनि जगेडा कोषमा फिर्ता नदेखाइ सञ्चित मुनाफामै देखाएको छ ।
नेपाल बैंकले १ अर्ब ५५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ शाखा हिसाब मिलन गर्न बाँकी छ । बैंकले २०६३ सालभन्दा अघिका ११ करोड १० लाख बराबरको गैर बैंकिङ सम्पती बिक्री गरेको छैन । साथै, बैंकले ८ अर्ब २९ करोड २३ लाख रुपैयाँ अपलेखन भएको कर्जा उठाउन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्