मूल्यवृद्धि रोक्न ब्याजदर बढाउनै पर्नेछ- गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र  बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मूल्य वृद्धि रोक्न ब्याजदर बढाउनु पर्ने बताएका छन । संसदको अर्थ समितिकाे बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिबारे बोल्दै उनले ब्याजदर बढाउनुको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका हुन ।

उनले संसारभरका ठूला देशहरुले पनि मुल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याजदर वृद्धिको उपाय अवलम्बन गरिरहेको पनि जानकारी दिए । बैंकहरुले प्रवाह गरेको अधिकांश ऋण समेत आयातमै उपयोग भएको र रेमिटेन्सको रकम पनि आयातमै जानु गम्भिर विषय भएको गभर्नर अधिकारीको भनाई थियो । उनले आयात वृद्धि भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिितिमा दबाव परेको पनि सुनाए ।

गभर्नर अधिकारीको भनाई         

जेठ महिनामा मुल्य वृद्धि अनुमान माथी जान्छ । यसलाइ कन्ट्रल गर्ने मौद्रिक निति ल्याउनु पर्छ । कोभिड पछि मूल्य वृद्धि नखेपेका कमै मुलुकहरु छ्न । ती देशका केन्द्रिय बैंकले मूल्य वृद्धि रोक्न विभिन्न मौद्रिक उपाय लिएका छन। जसमा ब्याजदर वृद्धि हो ।

कोभिडको समयमा ठूलो परिमाणमा स्टिमुलस प्याकेज दिने देशका केन्द्रीय बैंकले मुल्य वृद्धि रोक्ने मेकानिजममा ब्याजदर वृद्धि गरेको देखिन्छ । नेपालमा पनि इन्धनको सप्लाइ र प्राइसको वृद्धिले अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ। हामिले पनि यस्तो कन्ट्रोल मेकानिजम लिनु पर्छ ।    विश्वका ठुला र विकसित मुलुकहरूले पनि मुल्य वृद्धिको कन्ट्रोलमा बैंकको ब्याजदर बढाएका छन । अहिले रेमिटान्स बढ्न सकेन। आयात बढ्दा बैंकको कर्जा पनि सोहि क्षेत्रमा गएको छ ।

१० महिनाको अवधिमा २.४७ अर्बले विदेशी संचिति घटेको छ। हामिले खर्च नियन्त्रणमा लागेनै भने समस्या कन्ट्रोल बाहिर पुग्छ ।आयातको लागि बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउनु परेको छ । सोही अनुसार निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा तरलतामा चाप परेको र व्यवस्थापनमा समस्या बढेको हो । अहिले २ खर्ब ३१ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ५ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा १० महिनामा प्रवाह भएको छ ।

यो अवधीको कर्जा र निक्षेपको ग्याप मेन्टेन गर्न राष्ट्र बैंकले ९०  खर्ब तरलता बजार पठाएको छ । अझै पनि एसएलएफ र रिफाइनान्सको गरि ३ खर्ब बढि तरलता बजारमा छ ।    यसले ब्याजदर नियन्त्रणमा सहयोग गरेको छ । तर तरलता व्यवस्थापन र आयातमा जाने कर्जा कन्ट्रोल गर्न ब्याजदर बढाउनु पर्ने देखिन्छ । जेठ महिनामा कर्जाको औसत ब्याजदर बढ्छ । तर अहिले बढेको दर कोभिड पहिलेको भन्दा थोरै हो । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था मुल्यांकन गरेर मौद्रिक नीति निर्माण गरिरहेका छौ।