फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा नयाँ नेतृत्व सर्वसम्मत, भन्छन्, ‘अर्बौंको काठ खेर जाँदा उत्तिकै आयात’

काठमाडौं । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघमा सर्वसम्मत रुपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न संघको २१ औं साधारण सभा तथा अधिवेशनले कार्यसमितिका सबै पदमा सर्वसम्मत चयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सुभेन्द्र जोशीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यसमिति निर्बिरोध चयन गरिएको हो । संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दिनेश अग्रवाल, उपाध्यक्षमा मनीष अग्रवाल र अरुण चौधरी, महासचिवमा अर्जुन घिमिरे र सचिवमा सञ्जय लामा निर्बिरोध भएका हुन् । त्यसै गरी कोषध्यक्षमा सुष्मा लम्साल र सहकोषध्यक्षमा केदारनाथ बस्ताकोटी निर्बिरोध भएका छन् । संघको सदस्यमा योगेन्द्र कार्की, रमिला श्रेष्ठ, दिल बिक्रम श्रेष्ठ, भोला योञ्जन, सम्यक मान सिंह, डम्बर पराजुली र प्रबीण कुमार थापा चयन भएका छन् ।

वन पैदावारको उचित सदुपयोग हुन नसक्दा खेर गइरहेको पैदावार बराबरको वस्तु आयात गर्नु परिरहेको संघका पदाधिकारीले बताएका छन् । साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै संघका निवर्तमान अध्यक्ष रुपेश प्रधानले वैज्ञानिकीकरण बजारीकीकरण, आधुनिकीकरण हुन नसक्दा वन पैदावरको सरल उपयोग हुन नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।

उत्पादित काठ पनि समयमा कटान, संरक्षण, लिलाम र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फर्निचर व्यवसायीले समस्यामा खेप्नु परिरहेको, चाहिएको बखतमा उचित मूल्यमा सुलभ तरिकाले पैदावर नपाउँदा आयातित काठजन्य कच्चा पदार्थमा भर पर्ने दिन आएको उनको भनाई थियो । “सरकारी तथ्यांकले पनि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भएको देखाउँछ,” संघका निवर्तनमान अध्यक्ष रुपेश प्रधानले भने, “यस समस्याको वन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।”

संघले फर्निचर उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कर नीति ल्याउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । नत्र, हाल सरकारी निकायले पनि आवश्यक फर्निचर सामाग्री विदेशबाट आयात गर्ने प्रचलन बढेर जाने संघको ठहर छ ।

संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुभेन्द्र जोशीले कोभिड १९ का कारण माग कटौति हुँदा व्यवसाय संकटमा परेको बताए । “फर्निचर उद्योगमा श्रमिकको पनि समस्या छ । यस्तै उद्योग खोल्ने ठाउँको पनि अभाव रहेकाले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति ल्याउन सरकारसँग संघ आग्रह गर्छ,” जोशीले भने ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देशलाई काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याउनका लागि वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको बताए । वर्षेनी १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ आयात भईरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै स्वदेशी उत्पादनको खपत बढाउन र काठ निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याउन वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज गरिएको मन्त्री आलेको भनाई थियो ।

“वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनका नाममा काम भएको देखाए पनि बास्तवमा यहि व्यवस्थापनका नाममा हरियो वन नेपालको धन विनास भएको रहेछ भन्ने थाहा पाए पछि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गराएर कार्यविधि खारेज गर्ने प्रस्ताव पास गराइएको हो” मन्त्री आलेले भने ।

देशका २१ हजार ७५५ वटा सामुदायिक वन र सरकारी वनबाट कसरी काठ निकाल्न सकिन्छ र काठ निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति निर्माण गर्न लागेको पनि मन्त्री आलेले जानकारी दिए ।

फर्निचर वर्गभित्र पर्ने फ्लोरिङ कार्पेट, गलैंचा, म्याट्रेस, तकिया, डोरम्याट तथ प्लास्टिकजन्य उत्पादनमा नेपाल आत्मर्भिर हुँदै गएको छ ।
देशभर १२ हजारको संख्यामा फर्निचर व्यवसायी छन् । यो व्यवसायले २ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ ।

फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । जसमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ ।