बैंकको साढे २३ खर्ब बढी कर्जा व्यापार घाटा बढाउन प्रयोग, रेमिट्यान्सको योगदान अझ बढी

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रले प्रवाह गरेको कर्जाको आधा हिस्साले दीर्घकालिन व्यापार घाटा बढाउन प्रयोग हुने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ५० प्रतिशत हिस्सा मुलुकमा दीर्घकालिन रुपमा व्यपार घाटा बढाउनमा प्रयोग हुने एक प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) को समन्यवमा ‘रेमिट्यान्स, निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ कर्जा र नेपालको व्यापार घाटा’ सम्बन्धि अध्ययन प्रतिदेन तयार गरेको छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रलाई एक प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको आधा हिस्सा दीर्घकालमा व्यापार घाटा बढाउननै उपयोग भइरहेको उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाको प्रमुख कारण बैंकहरुको कर्जा विस्तार र रेमिट्यान्सको प्रयोग नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमात्र ५ खर्ब ३९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । सो अध्ययनका अनुसार बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा ५० रुपैयाँ दीर्घकालमा व्यापार घाटा बढाउने प्रयोजनमा उपयोग हन्छ ।

यही आधारमा हेर्दा चालु आवमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये २ खर्ब ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ दीर्घकालमा मुलुकको व्यापार घाटा बढाउन प्रयोग भइसकेको छ । भने कुल कर्जाको २३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मुलकको व्यापार घाटा बढाउनलाई प्रयोग भइसकेको छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सीबीफीनकाे समन्यवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक डा. रमेशचन्द्र पौडेलले तयार पारेका हुन् ।

अध्ययनले मुलुकको व्यापार घाटा बढाउनमा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जासँगै रेमिट्यान्सको पनि अन्तर सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमलाई सरकारर राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी रुपमा बचत वा परियोजनामा लगानी गर्नु पर्ने नीति ल्याउने पर्ने सीबीफीनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्ययले बताए ।

‘मुलुकको व्यापार घाटामा रेमिट्यान्स र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रलाई दिएको कर्जाको हिस्सा ७५/७५ प्रतिशत छ,’ बिहीबार सीबीफीद्वारा आयोजित पत्रकार सीबीफीनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्ययले भने, ‘एक प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा आधा प्रतिशतले मुलुकको व्यापार घाटा बढाउँछ, रेमिट्यानस र कर्जा बढ्दा व्यापार घाटा घटाउन के गर्नुपर्छ नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ ।’

रेमिट्यान्स रकमलाई बाध्यकारी रुपमै लामो समयको लागि बैंकमा बचत र वा परियोजनमा लगानीमा लगाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कम्तिमा पनि रेमिट्यान्स २ वर्ष बैंकमा होल्ड हुने नीति आउनुपर्छ, रेमिट्यान्स मुद्दति निक्षेपको न्यूनतम समय २ वर्षलाई बनाउन पर्यो, यसमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गर्नसक्छ ।’

सरकार र राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स बचतलाई प्रोत्साहन गर्न ताेकिएकाे विनिमय दरमा प्रति डलर ५ देखि १० प्रतिशत बढी रेट दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।

‘रेमिट्यान्सलाई लामो समयको मुद्दति निक्षेपमा बैंकमै होल्ड गरेर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्दा व्यापार घाटा घट्छ तर छोटा समयको लागि बैंकमा रेमिट्यान्स बचत गर्दा त्यस्ता निक्षेप खुद्रा वा होलसेल व्यापारमा लागानी गर्छ र त्यसले आयातसँगै व्यापार घाटा बढाउँछ ।’

सरकार र राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स बचतको संदर्भमा शुरुवातदेखि नै समय र लगानीको क्षेत्र तोकेर प्रोत्साहन नीति अवलम्बन गरेको भए मुलुकको व्यापार घाटा धेरै कम हुने उनको दावी छ ।