निक्षेपको स्रोतबारे गभर्नर अधिकारी र बैंकका साहुहरुका अध्यक्ष गोल्यानबीच जुहारी

काठमाडौं । बैंकहरु साहुहरुको संस्था बैंक तथा वित्त संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आगामी मौद्रिक नीतिमा स्रोत नखुलाई बैंकमा जम्मा गर्न पाउने रकमको सीमा बढाउन माग गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धि छलफलमा सो माग गरेका हुन् ।

हाल राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँसम्म स्रोत नखुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सो भन्दा माथि निक्षेपकर्ताले स्रोत खुलाएमा मात्र बैंकले निक्षेप स्वीकार गर्छ ।

परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले गाँउघरमा रहेको पैसाको स्रोत खुलाउन समस्या भएको भन्दै त्यस्ता पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन १० लाखको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन माग गरे ।

‘आहिलेको समयमा एएलएलले गर्दा गाउँघर त्रासको वातावरण छ भने उनीहरुसँग भएकोे पैसा बैंकिङ च्यालनमा आउन सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रको लागि मात्र भएपनि महिलाको नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्मको फिक्स्ड डिपोजिट गर्दा स्रोत नखुलाइ गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा धेरै निक्षेप परिचालन हुन्छ ।’

उनले महिला सशक्तिकरणकै लागि भएपनि ग्रामिण भेगका महिलाहरुको नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्रोत नखुलाई स्वीकार गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीति मार्फत् गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

तर, गभर्नर अधिकारीले अध्यक्ष गोल्यानको माग सकिन नपाउँदै त्यस्तो भन्दै माग नराख्न बैंकरहरुलाई समेत सतर्क रहन भने ।

‘बैंकहरुले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वैधानिक पैसा रोकेको जानकारी मलाई अहिलेसम्म छैन । नगदमै कारोबार गर्ने व्यवसायीहरुले २५ लाख होस् या सो भन्दा बढी जति पनि जम्मा गर्न पाउनु हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पैसा जम्मा गर्न पाउँदैन भनेको होइन । तपाईहरुको मेहनतको पैसा बैंकले निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्छ । तर, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप स्वीकार गर्दा बैंकले रिपोर्टिङ गर्नु पर्छ । बैंकलाई देखाएर अवैधानिक पैसा वैधानिक बनाउने बाटोमा जाने हो भने गोएएमएल/सीफटी वा सम्पती शुद्धिकरण लगायतका फन्दामा जसरी पनि परिन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई स्रोत नखुलाइ राख्न पाउने १० लाख रुपैयाँ सीमाले छेक्दैन । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनु पर्छ भनेर एक दिन ९ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँ र अर्को दिन पनि ९ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँ गर्दै राख्ने गर्दा संकास्पदमा पर्नु होला । त्यसैले यो एएमएलसँग सम्बन्धि सतर्क हुनुपर्छ । यसमा बैंकरहरु पनि सतर्क हुनुपर्छ । कमाउनुस् कर तिनुस् अनि बैंकिङ च्यानलमा राख्नुस् हामीलाई समस्या छैन । त्यसैले यो २ नम्बर कुरा हामीले नगरौं ।’

गभर्नर अधिकारीको जवाफमा चित्त नबुझाउँदै परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले सबै क्षेत्रको निक्षेपमा नभएर गाँउघरमा भएको निक्षेप स्वकिार गर्दा भने स्रोत खुलाउने सीमा बढाउने विषय आफुले उठान गरेको स्पष्ट पारे । तर गभर्नर अधिकारीले उनको स्पष्टिकरणमा चासो नै नदेखाई यो गलत अभ्यास हुनेछ भन्दै अर्का वक्तालाई बोल्न दिन भने ।

मौद्रिक नीतिको सुझावमा परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्न १ प्रतिशत बढी ब्याजदर दिने व्यवस्थालाई बढाएर २ प्रतिशत पुर्याउन र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जाने कर्जाको ब्याजदर ४ प्रतिशत कायम गर्न माग राखेका थिए ।