काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावबीच नै नेपाल राष्ट्र बैंकले १५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाउने तयारी गरेको छ । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम (तरलता) १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र छ ।
तर, बैंकहरुले तरलता अभावै कारण नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्था सरकारले आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा संकलन गर्न लागेको हो ।
सरकारको आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले टे«जरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक ऋणमार्फत् उठाउँछ । यस्तो बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य सहभागि हुन पर्छ भने इच्छुक नेपाली नागरिक वा गैरवावसिय नेपाली नागरिक अन्य संघ संस्थाहरु पनि सहभागी हुन पाउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म राष्ट्र १ खर्ब ७९ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । भने असार महिनाभित्रै ६ पटक गरी बाँकी ३७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।
जसमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र खरिदको लागि सोमबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकलाई आह्वान गरेको हो । इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धामा पनि सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धीले निष्काशित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र अप्रतिस्पर्धीले १५ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन् ।
खरिदकर्ताले घटीमा ५० हजार रुपैयाँ र बढीमा कूल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंक बराबर खरिद गर्न पाउनेछ । सो ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत हुने सूचनामा उल्लेख छ ।
चालु आवको सुरुवातदेखि नै बजारमा तरलता अभाव भएकमै कारणले राष्ट्र बैंकले लामो समयसम्म आन्तरिक ऋण उठाएको थिएन । सरकारले लिएको आन्तरिक ऋणको लक्ष्य पुरा गर्न राष्ट्र बैंकले गत माघ महिनादेखि मात्रै आह्वान शुरु गरेको हो ।
बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप हेरेर आन्तरिक ऋण उठाइरहेको केन्द्रीय बैंकले अहिले सरकारको आवश्यकता पुरा गर्न बजारबाट १५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन लागेको हो । उसो त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको आन्तरिक ऋण वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र अनिवार्य नगद मौज्दाद अनुपात (सीआरआर) मा राख्नु पर्ने पैसाबाट पनि खरिद गर्न सक्छन् । हाल वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ७ प्रतिशत एसएलआर कायम गर्नु पर्छ ।
भल्डमा राख्ने पैसाबाटै सरकारको ऋणपत्र खरिद गर्दा बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापनमा खास्सै फरक नपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्