काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षणको लागि धितो नै खोज्ने गर्छ । सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका शिर्षक र क्षेत्र बाहेकमा बिना धितो ग्राहकले कर्जा पाउँदैनन् ।
धितो मै कर्जा लिनको लागि पनि ग्राहकले अनिवार्य रुपमा सम्पती बन्धक अर्थात धितो बन्धक (दृष्टिबन्धक) बैंक तथा वित्तीइ संस्थामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो प्रकारको धितो बन्धक बुझाए पनि मात्रै धितो मुल्यांकन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्छन् ।
धितो बन्धक सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यलयले निश्चित दस्तुर लिएर दिन्छन् । यस्तो दस्तुर वाग्मती प्रदेश सरकारले दोब्बरले घटाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्दैसाना ऋणीलाई प्रोत्साहन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्मका ऋण लिनका लागि धितो बन्धक शुल्क घटाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितो बन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखितमा दिँदा बागमती प्रदेश सरकारले धितो बन्धक दस्तुर वापत पाँच लाखसम्मको लिखतको थैली अंकमा ३ हजार रुपैयाँ दस्तुर लिँदै आएको थियो । जसलाई आगामी आवदेखि २ हजार रुपैयाँमात्र लिने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, आव २०७८÷७९ मा ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको धितो बन्धक लिखतको थैली अंकमा ५ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । जसमा ५ लाख रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म २५ सय रुपैयाँ र १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म ५ हजार रुपैयाँ बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले ठूला ऋणीलाई लिँदै आएको धितो बन्धक शुल्क भने घटाएको छैन ।
हाल २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको लिखतको थैली अंकमा ८ हजार रुपैयाँ बन्धक शुल्कलाई भने यथावत राखेको छ । भने ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँ धितो बन्धक लिखतको थैली अंकमा २५ हजार रुपैयाँ शुल्कलाई पनि यथावत राखेको छ ।
१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋणी लिन कति धितो बन्धक शुल्क ?
वाग्मती प्रदेशका १३ वटा जिल्लाको सम्पति धितो राखेर १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋणी लिनुपर्दा ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म धितो बन्धक शुल्क बुझाउनु पर्छ ।
प्रदेश सरकारले गत आवदेखि नै १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँसम्मको लिखतको थैली अंकमा ५० हजार, २ करोडदेखि ५ करोडसम्मको लिखतको थैली अंकमा ७५ हजार, ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको लिखतको थैली अंकमा १ लाख १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० करोडदेखि १५ करोडसम्म कर्जा लिन लिखतको थैली अंकमा १ लाख २५ हजार धितो बन्धक शुल्क प्रदेश सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । साथै, १५ करोडदेखि २० करोडसम्मको लिखतको थैली अंकमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, २० करोडदेखि ५० करोडसम्मको लिखतको थैली अंकमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, ५० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म २ लाख रुपैयाँ र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिशुकै भएपनि ३ लाख रुपैयाँ धितो बन्धक शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेको छ ।
५० करोडदेखि १ अर्बसम्मको लिखतको थैली अंकमा २ लाख र एक अर्बभन्दा बढी जतिसुकै लिखतको थैली अंकमा ३ लाख रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्छ ।
देशका सातै प्रदेश मध्ये वाग्मती प्रदेश सबैभन्दा बढी कर्जा उपयोग हुने र कर्जाको ग्राहक भएको प्रदेश हो । यस प्रदेशमा कुल कर्जाको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । साथै, बैंक तथा वित्तीइ संस्थाद्वारा हालसम्म प्रवाहित कर्जामध्ये ६६.९ प्रतिशत कर्जा घर जग्गाको धितोमा र १२.४ प्रतिशत कर्जा चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैर–कृषिजन्य वस्तु) को धितोमा प्रवाह भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्