लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको देशका ६४.४ % उद्योग अझै जेनेरेटरमा निर्भर

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको तेस्रो अङ्क सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यस प्रतिवेदनले उक्त अवधिमा उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ७१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष सोही अवधिमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१% बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार व्यवसायको क्षमता उपयोग सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ ।

अध्ययन भएको अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा ९.४ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ८.६ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालु पूँजीको ४३.८ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५४.१ प्रतिशत ऋण लिएका थिए ।

अध्ययनमा सहभागी मध्ये ६५.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको भएपनि विद्युतको आपुर्तिमा आउने समस्याका कारण अझै पनि ६४.४ प्रतिशत उद्योगले जेनेरेटर प्रयोग गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस अङ्कको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन नेपाल सरकारको बजेटलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसंघले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका प्रमुख सुझाव समेत समावेश छन् ।

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रले थिंक ट्यांकको रुपमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने यो प्रतिवेदनले पनि देखाएको बताए । परिसंघले सुझाव मात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रण समेत यो प्रतिवेदन मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको उनले उल्लेख गरे । अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले थप क्षेत्रलाई अध्ययनमा समेट्दै विस्तृत बनाउँदै लैजाने बताए ।

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्दै लगिने बताए । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको आवधिक तथ्यांक नभएको अवस्थामा परिसंघले पहिलो पटक यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरुसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । नीति निर्माता लगायत उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसंघको छ ।