यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरेका छौँः अर्थमन्त्री बराल

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कार्यान्वयन हुनसक्ने र प्रदेशले धान्न सक्ने खालका योजना समावेश गरेर ल्याइएको बताएका छन् । बजेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम बजेटमा प्रस्तुत नगरिएको र कार्यान्वयन योग्य, स्रोतका दृष्टिले र धान्न सक्ने खालका योजना रहेको उल्लेख गरे । अर्थमन्त्री बरालले भने, “हाम्रो स्रोत प्राप्तिको अवस्था र खर्च गर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण गरी यथार्थताको धरातलमा टेकेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।”

सुशासन, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता कायम, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिताको नीति अवलम्वन गरिने र खर्चको कोणबाट प्रदेशले बजेटको कार्यान्वयन पूर्णरूपले गर्न सक्ने गरी ल्याइएको उनले बताए । बजेटमा कृषि प्रवद्र्धन र व्यावसायिक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँच सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री बरालले जोड दिए ।

उनले भने, “सीमित स्रोतबाट आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकिरण गरी क्रमशः पूरा गर्दै लैजानुपर्ने वर्तमान यथार्थता हो । बजेटले सबैका विविध चाहनालाई नसमेटको हुनसक्छ तर आधारभूत आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मनिर्भर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रित छ ।”

बजेटमा जनचाहनालाई सम्वोधन गर्न, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक विस्तार गर्न, कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउन र ‘कृषक टप अप ग्राण्ट’जस्ता कार्यक्रम समेटिएको मन्त्री बरालले बताए ।

यसैगरी लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्ने विद्युत् महसुलमा छुट, नदीमा आधारित विकास गुरुयोजना, मुस्ताङ कालीगण्डकीको जग्गा उकास र स्याउखेती, जलाशयमा आधारित सिँचाइ आयोजना, विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन स्थापना र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, डायलासिस सेवा विस्तारलगायत कार्यक्रम पहिलोपटक बजेटमा समावेश गरिएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री बरालले विगतदेखी सञ्चालनमा रहेका प्रादेशिक गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडक, विभिन्न प्रादेशिक सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुललगायत पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।

प्रदेश सरकारले बुधबार आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । विनियोजित रकम मध्ये चालुतर्फ १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पूँजीगततर्फ रु २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै अस्पतालहरूबाट रगत तथा रगतजन्य पदार्थ निःशुल्करूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले गत फागुन १ गतेदेखि प्रदेशका अस्पतालहरूमा रगत निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतका क्रममा बिरामीको उपचारका लागि अत्यावश्यक रगत प्रदेशभर निःशुल्क गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।

रगत निःशुल्क कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिइएको हो । अर्थमन्त्री बरालले फागुनदेखि प्रतिमहिना औसतमा तीन हजार २०० युनिटका दरले रगत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको बताए । यसअघि अस्पतालमा रगत दिएर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी र आकस्मिक दुर्घटनाका कारण रगत चाहिने व्यक्तिका आफन्तले पैसा तिरेर रगत किन्नुपर्ने अवस्था थियो । अस्पताल र चिकित्सकको सिफारिसमा रक्त सञ्चार केन्द्रबाट रगत खरिद गर्दा एक पिन्टको रु एक हजारसम्म शुल्क बिरामीका आफन्तले तिर्दै आएका थिए ।

गण्डकीमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार पारेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८’ बमोजिम बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । प्रदेश सरकारले यसअघि गत मङ्सिर ८ गते पहिलोपटक प्रदेश स्वास्थ्य नीति जारी गरेर रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले रगत निःशुल्क गर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग सम्झौता गरिएको थियो । सर्वसाधारणले दान गरेको रगत प्रयोगशाला परीक्षणपछि रेडक्रसले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार केन्द्रले बिरामीलाई उपलव्ध गराउँदै आएको छ ।प्रदेशको राजधानी पोखरामा सबैभन्दा बढी रगत खपत हुने गरेको छ । जिल्ला अस्पतालहरुबाट पोखराका अस्पतालहरुमा बिरामी सिफारिस भएर आउने गरेकाले पनि सख्त र जटिल रोगका बिरामीको यहाँ उपचार हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेशमा दैनिक ७० देखि ८० पिन्ट रगतको माग हुने गरेको बताइन्छ ।

यसैगरी दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालसम्म लैजान एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमका लागि ४५ लाख विनियोजन गरिएको मन्त्री बरालले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमका लागि १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको संक्रामक तथा सरुवारोग अस्पताललाई सवै प्रकारका सरुवारोगको उपचार गर्ने उत्कृष्ट प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा विकास गर्न नौ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।