बजेटमा तमाशाः टाटालाई फाइदा हुनेगरी विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको खुलासा ! (क–कसलाई लाभ हुन्छ?)

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै व्यापारीलाई केही न केही लाभ हुने गरी ल्याउन लागेको आरोपलाई विद्युतीय सवारीमा अबलम्बन गरिएको करनीतिले उजागर गरेको छ । बजेट भाषण सकिन नपाउँदै चरम बिरोध भएको विद्युतीय गाडीको करनीतिले दुई ठूला व्यापारीलाई अस्वभाविक लाभ हुने खुलासा भएको हो ।

मन्त्री शर्मामाथि आफूलाई साथ दिने व्यवसायीलाई केही न केही लाभ हुनेगरी बजेटमा नीतिगत घोषणा उल्लेख गरिदिएको आरोप छ । बजेट घोषणा अघि नै मन्त्री शर्मा व्यवसायीको ‘घरदैलो अभियान’मा लागेको चर्चा चलेको थियो ।

यसैबीचमा टाटाको कार बेच्दै आएको सिप्रदी र नेटा नामको चिनियाँ कार बजारमा ल्याउन लागेको सीजी मोटर्सलाई फाइदा हुने विद्युतीय कार कर नीति अंगिकार गरेको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागेको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १०० किलोवाटभन्दा बढी पिक पावरको मोटर भएका विद्युतीय कारलाई बिलासिताको वस्तु मान्दै अन्तःशुल्कमा भारी वृद्धि गरेका छन् ।

आर्थिक ऐन, २०७९ मा १०० किवाभन्दा बढी पिक पावर भएका ईभीमा ६० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लगाइएको छ भने १०० देखि २०० किलोवाटको अनएसेम्बल ईभी आयातमा अन्तःशुल्क छुट दिइएको छ ।

यसको अर्थ ९५ वा ९७ किलोवाट पिक पावर भएका कारलाई अन्तःशुल्क लाग्दैन भने १०५ वा ११० किवा पिक पावर भएको कार चढ्नेले अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ ।

यस्तै २०० किवासम्मको अनएसेम्बल कार आयात गरेर तयारी कार बनाउँदा सरकारलाई अन्तःशुल्क बुझाउनुपर्दैन भने त्यो भन्दा बढीको कार ल्याउँदा अन्तःशुल्क तिर्नुपर्छ ।

कुन विद्युतीय कारमा कति थियो अन्तःशुल्क ? अब कति ?

अन्तःशुल्कमात्र होइन, जनार्दन शर्माले भन्सार दर पनि हेरफेर गरेका छन् । हालसम्म १०० किलोवाटसम्मको कार आयातमा १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, नयाँ व्यवस्थाअनुसार पुरानैलाई यथावत राखिएको छ भने १०० किवाभन्दा बढीका कारमा भन्सार दोब्बरले बढाइएको छ ।

जसअनुसार १०० देखि २०० किवासम्मको कार आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा अबदेखि ३० प्रतिशत, २०० देखि ३०० किवासम्मको कार आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा अबदेखि ४५ प्रतिशत र ३०० किवाभन्दा बढीको कार आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकामा अबदेखि ६० प्रतिशत लाग्नेछ ।

कुन विद्युतीय कारमा कति थियो भन्सार दर ? अब कति ?

यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष फाइदा टाटा र चौधरी ग्रुपलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ । १०० किलोवाटभन्दा कम मोटर पिक पावर भएको कारको मूल्य यथावत् रहँदा सोभन्दा बढीको कारको मूल्य आधासम्मले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

टाटाले नेपालमा नेक्सन ईभी नामको विद्युतीय कार बेच्दै आएको छ । जसको मोटरको पिक पावर ९५ किलोवाटमात्र छ । नेक्सनका प्रतिस्पर्धी कार एमजीको जेडएस ईभी, निसान लिफ तथा ह्युन्डाईको कोना ईभी हुन् ।

नेक्सनको अधिकतम बजार मूल्य, ४२ लाख रुपैयाँ हो भने जेडएस ईभीको न्यूनतम मूल्य ५२ लाख पर्छ । लिफको मूल्य केही बढी ६० लाख छ ।

बजेटको नयाँ व्यवस्थाले १०० किलोवाट भन्दा कम मोटर पिक पावर भएको नेक्सनमा कर यथावत रहदाँ मूल्यमा वृद्धि हुनेछैन । तर, एमजी जेडएस ईभी, लिफ आदिको भाउ भने १२ लाखसम्मले बढ्नेछ । मूल्य सस्तो हुनुको लाभ नेक्सनले उठाउने बताइएको छ ।

ह्युन्डाईले कोनाभन्दा आयोनिक फाइभ केन्द्रित मार्केटिङ गरिरहेकाले लक्ष्मी ग्रुपले कम लाभ पाउने अनुमान गरिएको छ । बजेटको नयाँ व्यवस्थाबाट लाभ पाउने अर्को कार बीवाईडी पनि हो । तर, नेक्सन तथा जेडएस आदिको तुलनामा बीवाईको कार कम पावरका छन् ।

चौधरी ग्रुप पनि कार बिजनेसमा, चिनियाँ विद्युतीय कार ‘नेटा’ बेच्ने तयारी
चौधरी ग्रुपले नेटा भी मोडलको गाडी नेपाल ल्याउँदै छ । हालसम्म ग्रुपका अध्यक्ष बिनोदका भाइ अरुणले अटो व्यवसाय गर्दै आएकामा बिनोदका छोरा निर्वाणले सीजी मोटर्स नामको कम्पनी खोलेर चिनियाँ कार नेटा नेपाल ल्याउन लागेका हुन् ।

सीजी मोटर्सले नेटा भी मोडलको गाडी नेपाल ल्याउँदै छ । नेटा भीमा गाडीमा ४० किलोवाटको मोटर र ३१.१८ किलोवाट आवरको ब्याट्री छ । एक पटकको चार्जमा ३०१ किमिसम्म गुड्नसक्ने यो गाडीले अधिकतम १७५ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ । यस्तै लङ रेञ्जको नेटा भीमा ३८.५४ किलोवाट आवर ब्याट्री प्याक छ भने मोटर ५५ किलोवाटको छ । यसले एकपटकको चार्जमा ४०१ किमिसम्म गुड्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । गाडीको अधिकतम स्पिड १०० किमि प्रतिघण्टा छ ।

गाडीमा एआई भ्वाइस कन्ट्रोल सिस्टम छ भने१४.६ इन्चको सेन्ट्रल टचस्क्रिन इन्फरमेसन डिस्प्ले छ ।

जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले चौधरीलाई पनि लाभ हुने बताइएको छ ।

कुन ईभीको मोटर पिक पावर कति ?

के भन्छ नाडा ?
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पनि घुमाउरो भाषामा सरकारले १०० किलो वाट भन्दा बढी मोटर भएका गाडी निरुत्साहन गर्ने नीतिले सिमित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने मनसाय सहितको प्रतिक्रिया दिएको छ । नाडाको औपचारिक धारणामा भनिएको छ, “तर, अर्कोतर्फ यस बजेटले १०० किलोवाट क्षमता भन्दा बढीका विद्युतिय सवारी साधन तथा २०० सिसि भन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुमा जुन किसिमले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा बृद्धि गरिएकोे छ, त्यसले उच्च किलोवाट क्षमता भएका विद्युतिय तथा कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन व्यवसायीहरुलाई आफनो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठीन मात्र हुने नभई आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।”

सरकारले १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधन, १५०० सि.सि सम्मका कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन लगायत २०० सि.सि.सम्मका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुलाई आवश्यकताको सवारी साधनको रुपमा लिएको कुरालाई भने स्वागत गरेको छ ।

बजेटले सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुले मात्र अनिवार्य रुपमा प्यान कार्ड लिएको हुनु पर्ने व्यवस्थालाई नाडाले न्यायोचित मानेको छैन ।

संसदमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको आपत्ति, चौधरीको चुपचाप
प्रतिनिधिसभामा बजेटपछिको छलफलमा सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले अर्थमन्त्रीको संसदमा विद्युतीय कार करनीतिको विरोध गरेका छन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । रक्सी, चुरोट जस्ता नेगेटिभ लिस्टमा भएका वस्तुमा मात्र लगाउने गरिएको अन्तःशुल्क यो पटक विद्युतीय सवारी आयातमा पनि लगाएकामा उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।

“अन्तःशुल्क लगाउने भयौं, भन्सार पनि बढाउने भयौं । यसको अर्थ विद्युत सवारीको प्रयोगलाई हामी निरुत्साहित गर्दैछौं,” पौडेलले भने, “फेरि डिजेल पेट्रोलको सवारीलाई नै इन्करेज गर्दैछौं ।”

माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय उचित लागेको छैन । उनले पनि विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे ।

“यो वर्ष १४०० विद्युतीय सवारी आयात हुँदा १५ हजार गैरविद्युतीय सवारी आयात भएको छ,” पूर्व ऊर्जामन्त्री पुनले भने, “पेट्रोलियम उपयोगलाई कम गरेर विद्युतीय सवारीमार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । मलाई विश्वास छ कि अर्थमन्त्रीज्यूको यसमा ध्यान जानेछ ।”

आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटले ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म कर लिने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर र सरकारी नीतिमा विरोधाभास देखिएको बताए । “विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल ८० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरिएको छ,” उनले अर्थमन्त्री शर्मालाई प्रश्न गरे, “के यसले विद्युत् खपत हुने विद्युतीय सवारीसाधनको चाप बढ्दै जाने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्दै जाने हुन्छ ?” विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले पैसा स्वदेशमा नै बस्ने तर पेट्रोलियम पदार्थमा खर्च हुने रकम विदेश जाने उनले उल्लेख गरे ।

नेपाली काँग्रेस सांसद तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद चौधरीले भने विद्युतीय कारमा अंगिकार गरिएको कर नीतिबारे टिप्पणी गरेनन् । उल्टै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दृढताको रूपमा चित्रण गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको प्रशंसा गरे । उनले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनको रूपमा प्रस्टसँग स्वीकारेको चर्ता गरे

“यो पटक अर्थमन्त्रीजीले निजी क्षेत्रलाई एउटा डेभलपमेन्टको इन्जिनका रूपमा प्रस्टसँग स्वीकार्नु, मेक इन नेपालजस्ता दूरगामी सोच बोकेको १० वर्षको स्पष्ट औद्योगिक विकासको ढाँचा बोकेको रोडम्यापलाई अंगाल्नु मलाई लाग्छ कि यो सुधारतर्फको पहिलो महत्त्वपूर्ण चरण हो,” उनले भने ।

चौधरीले स्थिरता, उत्पादनशीलता, रोजगारी वृद्धि तथा आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोगको कुरा आउनु सह्रानीय भएको पनि बताए ।