काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीका क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी कारोबार र लगानीलाई रोक्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्वन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्वन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागिमात्र रहेको सो व्यवस्था अबदेखि विद्युतिय भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि कारोबार गर्ने संस्थाहरुमा पनि लागू गरिएको हो ।
संसोधित निर्देशन अनुसार अब प्रत्येक संस्थाले एएमएल/सीएफटी सम्वन्धी जोखिमको विश्लेषण गरि तयार गरिएको जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम सापेक्ष हुने गरि नीति तथा कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्न जनाएको छ ।
यस्तै, संस्थाले यस निर्देशन अन्तर्गत तर्जुमा गरिएको नीति तथा कार्यविधिमा आतवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधान राख्नुपर्नेछ ।
साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा उल्लेखित व्यवस्था पालना हुने गरी आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नको लागि कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, नेपालभित्र जारी गरिएका भुक्तानी उपकरण नेपाल बाहिरबाट समेत प्रयोग हुँदा त्यसरी सम्पादन हुने कारोबारको सुक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकको संचालक समिति, कार्यकारी प्रमुख तथा कर्मचारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचरण सम्बन्धमा सदाचार नीति (कोड अफ कन्डक्ट) तर्जुमा गरी लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्