‘३३ कोटी देउतालाई खुसी बनाउने बजेट’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । बजेटमार्फत् सरकारले धेरै आयोजनाहरुको लागि बजेट विनियोजन गरेका छ । तर, संघीय बजेटले खुद्रे आयोजनाहरुको लागि बजेटमार्फत् नै पैसा छुट्याइनु गलत हो ।

नेपालको परिवेशमा सानातिना विषयले ‘प्रोडक्टिभिटि’ बढाउँदैन । बस्ती भएको ठाँउमा बाटो पुग्नेभन्दा बाटो भएको ठाँउमा बस्ती बस्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । परियोजनाको संख्या बढाएरमात्रै काम हुँदैन, गुणस्तरिय पुर्वाधार चाहिन्छ । यस्तो प्रकारको पुर्वाधार अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा अहिले भइरहेको पोलेसी ल्याउनु पथ्र्यो । सरकारले निर्वाचनको प्रेसरले ल्याउन सकिएन भन्ने बाहना बनाएको छ । तर, यी क्षेत्रमा सरकारले जति नयाँ नीति ल्याउन ढिलो गर्छ त्यति नै घाटा भइरहेको छ ।

नेपालमै पढेलेखेका मानिसहरुलाई नेपालमै कसरी काम गर्ने कसरी बनाउन सकिन्छ ? के विषय पठाउँदा त्यो सम्भव हुन्छ ? त्यसको बारेमा बहस चल्नु पथ्र्यो त्यो भएन ।

नेपालका उपभोक्ताले उपभोग गर्ने चिज नेपालमै कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ? त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिएन । कृषिको विशिष्टकरण गरिने भन्ने विषय अमुर्त छ । नेपालको भन्दा धेरै गुणा ठुलो कृषि उपज भारत र चीनमा उत्पादन हुन्छ ।

जुन सहजै नेपालमा आयात हुन्छ । ती उत्पादनहरुभन्दा हाम्रो उत्पादन कसउरी फरक र विशिष्टकृत बनाउने भन्नेमा कुनै प्रकारको गृहकार्य भएर बजेट आएको छैन । सरकारले कृषि उपज भारत र चीनको भन्दा कसरी फरक बनाउने भन्ने विषयमा काम गर्नु पर्छ ।

भारत र चीन नेपालभन्दा भौगोलिकसँगै आर्थिक रुपमा पनि धेरै ठुलो छ, त्यहा उत्पादन भएका कृषि उपज नेपालकोभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ । मूल्यमा नेपालले यी देशहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर, हामीले त्यहाँ उत्पादित कृषि उपजभन्दा फरक उत्पादन गरेर महंगो मूल्यमा बिक्री गर्न सक्नु पर्छ । यस विषयमा सरकारको कही कतै ध्यान गएको देखिन्दैन ।

स्वास्थ्य बीमा पोलेसीलाई पनि सम्सोधन गर्नु पर्ने छ । कोभिड बीमाको ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । सरकार त्यो बिषयमा केही बोलेको छैन । सातै प्रदेशमा राम्रो सेवा दिनसक्ने क्षमताको नयाँ अस्पतालको आवश्यकता छ । सरकारले हिजोकै अञ्चल अस्पताललाई अपग्रेड गरेर प्रदेश अस्पताल बनाएर केही अर्थ छैन । काठमाडौंमा पाइने स्वास्थ्य सेवा प्रदेशमै कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भनेर सरकारले चुनौतीको रुपमा लिएर काम गर्न सकेको छैन ।

सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भनेकोख छ । कृषिमा के कुरालाई फोकस गर्नु पर्ने हो त्यो प्रष्ट छैन । हिन्दु धर्मवालीहरुको ‘३३ कोटी देवता’ भनेको जस्तै लक्ष्मी, सरस्वती, शिव, कृष्ण, राम, विष्णु सबै भगवानलाई पुजा गरेजस्तै सरकारले बजेटमा गरेको छ ।

बजेटको फोकस के विषयमा हुनु पर्ने हो त्यो सरकार आफै प्रष्ट नभएको देखिएको छ । तोकेर नै १५ वटा प्रोडक्टमा स्पेसल फोकस गरेर बाहिरबाट आयात गर्नु नपर्ने गरी यो आवमा आन्तरिक उत्पादन हुन्छ भनेर सोही अनुसारको योजना तथा कार्यक्रम ल्याउनु पथ्र्यो । आयात बराबर निर्यात बनाइने भनेको छ ।

त्यो निर्यात बढाउनको लागि कुन कुन प्रोडक्टमा फोकस गर्ने हो त्यो उल्लेख गर्नुपर्छ । पकेट क्षेत्रहरु विकास गर्नु कार्यक्रमहरु ल्याउनतर्फ जानु पर्ने हो । यस्ता क्षेत्रहरुकै नयाँ नीति नै ल्याउने गरीको बजेट आउनु पथ्र्यो तर आएन ।

नेपालको निजी क्षेत्रको दुर्भाग्यः हरेक वर्षको बजेटलाई निजी क्षेत्रले स्वागत नै गरेका हुन्छन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रोजेक्टहरुमा सरकारले राहत तथा छुट दिएको हुन्छ । अहिलेको बजेटमा पनि निजी क्षेत्र खुसी नै छ । तर, जब बजेटको पूर्ण अर्थमा निजी क्षेत्रले बुझेर विष्लेषण गर्छन्, २/३ हप्ता पनि उनीहरु त्यसको विरोधी भएर निस्किन्छन् । यो अहिलेको बजेटमा निजी क्षेत्रले सर्मथन देखाएपनि सम्भवतः केही समय पछि बिरोध नै जनाउँछन् । निजी क्षेत्रको अपेक्षा बजेटले पुरा गर्छ/गर्दैन भन्ने कुरा संकास्पद छ ।

अहिलेको बजेट बढी ‘कल्सलटेटिभ एपप्रोज’ (परामर्शी दृष्टिकोण) बाट आएको देखिन्दैन । निश्चित ग्रुपहरुले मात्र ‘गाइड’ गरेर आएको बजेट जस्तो देखिन्छ । यस्तो बजेट लेखनमा राम्रो देखिएपनि व्यवहारिकतामा केही पनि हुदैन । अहिलेको बजेटले गाँउगाँउको समस्याहरुलाई अलि छोएन भन्ने लाग्छ ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागका सह-प्राध्यापक डा. रमेश पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)