सरकार सहयोगी बने वार्षिक ५ खर्बको निर्यात गर्न सक्छौं (विचार)

अर्थतन्त्रको विश्व इतिहासमा अन्य देशले तीन चरणको यात्रा पार गरे। पहिलो कृषि क्रान्ति, दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति र तेस्रो सेवा क्षेत्रमा सबलता। हाम्रा छिमेकी देशहरूले पछिल्ला तीन दशकमा औद्योगिक क्षेत्रमा जुन उपलब्धि हासिल गरे, हामीले त्यसो अनुभूति गर्न पाएनौँ। अर्थात् औद्योगिक क्रान्तिको हाम्रो अपेक्षा अझै अधुरो रहिरह्यो। औद्योगीकरणले दिने बरदान पुँजीको स्थापना, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र दीगो विकासबाट हामी बञ्चित नै भयौँ। आज भोगिरहेको समस्याको जड नै हो।

सन् १९९० मा विदेशी सञ्चिति शून्य प्राय रहेको भारतले पछिल्लो ३० वर्षमा गरेका आर्थिक सुधारपछि वार्षिक ४०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सक्षम मुलुक बन्यो। कृषिको व्यावसायिकरण, उत्पादनमूकल क्षेत्रको विकास र सेवा क्षेत्रको आधुनिकीकरणपश्चात बंगलादेश विश्वमै तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुलुकको सूचीमा अगाडि छ। सन् १९७१ मा बंगलादेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा ७ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यी उपलब्धि पछाडीका कारण भनेको ती देशका सरकारहरूले लिएका निजी क्षेत्रमैत्री कानुन र आर्थिक उदारीकरण एवम् सुधार नै हो।

विकासशील राष्ट्रले भोगेका समस्या आज हाम्रो सामू छ। हामी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाबमा छौँ। लगानीका लागि पुँजीको अभाव छ। लगानी अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ, उत्पादन बढ्न सकेको छैन र रोजगारी अवसरमा वृद्धि हुन सकेको छैन। बंगलादेशले सन् १९८० मा विदेशी निजी लगानी ऐन ल्याएर प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा ठूलो परिवर्तन गर्‍यो। भारतले सन् १९९० मा कानुनी र संरचनागत परिवर्तन गर्दै आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धनको नीति लियो जसले आज आर्थिक फड्को मार्न सफल भयो।

नेपालमा अब हामीलाई यस्तै नीतिको जरुरी छ। हाम्रा नीति निर्माताको सोच नियन्त्रणमुखी होइन खुला र सहजीकरण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। जसले देशमा दीगो आर्थिक विकासको आधार तयार गर्नेछ। नेपालमा औद्योगीकरण र उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकासका लागि विशेष प्रोत्साहन चाहिएको छ। नेपाललाई दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र मध्यम आय भएका मुलुकको सूचीमा स्तरोन्नतिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ। नेपाल सरकारको स्रोत सिमित छ तर हाम्रो चाहना असिमित छन् जुन हुनु पनि पर्छ।

यस अभियानका दुई पक्ष छन् नेपालमा वस्तु उत्पादन र नेपाली वस्तुको उपभोग। हामीले यसअन्तर्गत सातवटा स्तम्भ तयार गरेका छौँ। जसमा चार स्तम्भ उत्पादन र तीन स्तम्भ उपभोगसँग सम्बन्धित छन्। परिसंघले यस वृहत् अभियानको कार्यान्वयन हुँदै गर्दा स्पष्ट चार उद्देश्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ। पाँच वर्षभित्रमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता, १ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना, कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदानमा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने र पाँच वर्षभित्रमा ५ खर्ब रूपैयाँको निर्यात पुर्‍याउने। यस लक्ष्य हासिल गर्न ३४ वटा विशिष्टिकृत नीतिगत मध्येस्थता पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सुझावको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ।

नेपालमा वस्तु उत्पादन बढाउनुको साथै नेपाली वस्तुप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नु अभियानको मुख्य अभिप्राय हो। हामीले यसका लागि सोचमा बदलाव ल्याउन जरुरी छ। नेपाली वस्तुप्रतिको दृष्टिकोण फेर्नु आवश्यक छ, त्यसका लागि यो अभियान अघि बढेको छ। नेपाली वस्तु गुणस्तरीय र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी छन् भन्ने विश्वास उपभोक्तामा जगाउन आवश्यक छ। अर्थात् हाम्रा प्रयासबाट स्वदेशी वस्तुमा आकर्षण पैदा गर्नेछौँ।

आर्थिक सुधारका कार्यलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ। पहिलो चरणका आर्थिक सुधारका कार्यले नेपालको अर्थतन्त्रमा जग दिएको थियो। ३० वर्षको यो अवधिमा सुधारलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा हामी केन्द्रित हुन सकेनौँ। स्वदेशी अभियानको अर्को महतत्वपूर्ण पक्ष भनेको औद्योगीकरको वातावरण सिर्जना गर्नु नै हो। हामीले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। हामीले ३४ वटा इन्टरभेन्सन्स मार्फत आर्थिक सुधार आवश्यक क्षेत्रबारे सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ। निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, सबल र उत्पादनशील बनाउन राज्यको भूमिका सहजीकरण र नियमनकारी हुनुपर्छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गरी निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा राज्यको दृष्टिकोण खुला हुनुपर्छ।

नेपालमा संभावना रहेका, मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने र निर्यात संभाव्य उद्योगको पहिचान गरी प्रवर्द्धनात्मक नीति लिइनुपर्छ। छिमकी देशहरूभन्दा औद्योगीकरणमा पछाडी परेको हुनाले यसमा परिवर्तनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ। यसबाट मात्रै हामीले ठूलो परिवर्तन गर्न सक्छौँ।। उद्योगले गरेको मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातको आधारमा प्रोत्साहित गर्दै अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाली उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले प्रवर्द्धनात्मक र संरक्षणमुखी नीति लिनुपर्छ। अवसर धेरै भएका क्षेत्रमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्दै हाम्रा लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन पहल गर्न जरुरी छ।

नेपालका औद्योगीकरणका आफ्नै समस्या छन्। हामीलाई दीर्घकालीन प्रवर्द्धनात्मक नीति आवश्यक छ। लगानी निरुत्साहित गर्ने कानुनमा समायनुकूल हेरफेर जरुरी छ। हामीसँग जमिनको अभाव छ। उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने आधाभन्दा धेरै रकम जग्गा खरिदमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ। हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो प्रयोजन र उपभोग उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था उद्योगमैत्री छैनन्। औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा त भयो तर कार्यान्वयन भएन। आज पनि १५ वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा अझै पनि हाम्रा नियमहरू समय सापेक्ष छैनन्। यसले विदेशी लगानी निरुत्साहित गरेको छ। नेपालामा प्रत्यक्ष विदेशी बढ्न नसक्नुमा कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङमा रहेका समस्या, अटो रुट कार्यान्वयन हुन नसक्नु विषय छन्। आज पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएका सुविधा आर्थिक ऐनले स्वीकार नगरेको अवस्था छ। अहिले पनि ४० वर्षभन्दा पुरानो कालोबजारी ऐनले उद्योगी व्यवसायीमा त्रास फैलाएको छ।

उद्योगहरूले सामना गरेको ठूलो चुनौति अनाधिकृत व्यापार हो। अनाधिकृत रूपमा आयात भएका र न्यून बिजकीकरणले गर्दा कमसल र सस्तो सामानसँग नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। आज हामीले यी मुद्दाहरूलाई सरकार र जनताको बीचमा पुर्‍याउने विश्वास लिएको छु। सरकारले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने मेरो विश्वास छ।

स्वदेशी समिट मार्फत म सम्पूर्ण उद्योगी साथीहरूलाई नवीन प्रविधिमा लगानी बढाउन, उपभोक्ताको अपेक्षाअनुसारका गुणस्तरीय एवं मूल्यमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्न र आम उपभोक्तालाई सन्तुष्टि दिन आव्हान गर्दछु। उभोक्तालाई नेपाली वस्तुमा विश्वास गरी उपभोग अभिवृद्धि गर्न एवं औद्योगीकरण प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउन अपिल गर्दछु। उद्योगीले दीर्घकालीन् जोखिम बहन गरेर उद्योगमा लगानी गर्ने भएकाले उनीहरूको प्रोत्साहन गर्न, स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरी अबको दशकलाई स्वदेशी दशक घोषणा गर्न नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछु। अबको दिनमा बन्ने नीतिहरू उद्योगलाई नियन्त्रण होइन प्रवर्द्धन गर्ने हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट मान्यता अंगिकार गर्न पनि आग्रह गर्दछु।

सरकारले नियन्त्रण गर्ने होइन प्रवर्द्धन गर्ने सोच राख्न आव्हान गर्दछु।

(नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको स्वदेशी समिटमा संघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश)