Shikhar Insurance
National Life

एकीकृत समाजवादीका सांसद श्रेष्ठको प्रश्नः उद्घाटन भएर पनि धरहरा सञ्चालनमा किन आएन ?

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ जेष्ठ ५, बिहीबार १६:३३
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काम नै नसकिएको धरहराको उद्घाटन गरिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन नसकोमा टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले काम नै नसकिएका आयोजना सम्पन्न भयो भनेर शुभारम्भ गर्ने प्रवृत्तिका कारण हालसम्म पनि समस्या खडा भएको बताए ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

“आफ्नो बेलामा उधुम नै गर्यौँ भनेर केही माननीयज्यूहरूले धारणा राखेको देखियो । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन, धरहराको छेउमा चियापसल गर्नेले उद्घाटनपछि के पायो भनेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ?” उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रमोद साहले कृषि क्षेत्रमा गएको अनुदान वास्तविक किसानले पाउन नसकेकामा गुनासो गरे । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताइए पनि खास अर्थमा ती आयोजनाले प्राथमिकता पाउन नसकेको र आवश्यकतानुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्न र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी ठिक नभएको तर्क गरे ।

नेकपा (एमाले)का सांसद विद्या भट्टराईले चालु आवको १० महिनामा रु १५ खर्बको आयात हुँदा निर्यात त्यसअनुरुप हुन नसकेको तथ्य पेश गर्दै निर्भरतामुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले उद्यमशीलताका क्षेत्रहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा लगानी गरी नागरिकको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद एकवाल मियाँले चुरेको संरक्षण गर्न तथा समानुपातिक बजेटको प्रबन्ध गर्न तथा विकास निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले जलाशयुक्त आयोजनाको विकास गर्न नसकिएकाले आवश्यक परेको बेलामा ऊर्जाको सङ्कट पर्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

रासस

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्