सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले डिजिटल क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याएमात्र आन्तरिक राजस्वको स्रोत सुदृढ हुने निष्कर्श निकालेको छ । समितिले कर नीति र कर प्रशासन सुधारको विषयमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले डिजिटल क्षेत्रलाई करको दायरामा कस्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो ।
डिजिटल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने व्यवसाय विस्तार भएको र करको दायरामा पनि मुस्किलले समेटिएकाले ती क्षेत्रलाई कर तिर्न बाध्य बनाएर सरकारले लक्ष्यभन्दा बढी कर उठाउन सक्ने ठहर समितिको छ । आइतरबार समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ ।
समितिले उद्योगी, व्यवसायी, अर्थविद्, सर्वसाधारण, सरकारी निकाय, स्थानीय तह लगायर सरोकारवालासँगको छलफल पनि प्रतिवेदन तयार पारेको हो । समितिले डिजिटल क्षेत्रसमेत करको केही नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेको छ । प्रतिवेदनमा करका नयाँ क्षेत्र, राजस्वको दायरा विस्तारका कुराहरु, समस्या तथा चुनौतीहरु उल्लेख छन् ।
आन्तरिक राजस्वको स्रोत सुदृढ गर्दै लैजाने र उत्पादन बढाइ रोजगारी सिर्जनामा सघाउ पुर्याउने क्षेत्रलाई प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने निष्कर्श पनि निकालेको छ । प्रतिवेदनमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने, कर प्रशासन सुधार, करदातालाई सहजीकरण गर्ने लगायत नीतिगत सुझाव छन् भने केही कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले लगानीको वातावरण सुधार गर्न गर्नुपर्ने कामहरु पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । समितिले नीति निर्माणमा काम लाग्ने सुझाव दिने गर्छ ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिक राजस्वलाई सुदृढिकरण गर्ने किसिमको सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा करदाताको लाभ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालय बजेट लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । अब १५ दिनमा समितिले दिएको सुझाव विश्लेषण गरेर बजेट बनाउनु पर्ने चुनौती मन्त्रालयसँग छ ।
समितिले विशेष गरी डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रबद्र्धन गर्ने किसिमको कर नीति तयार पार्न भनेको छ । “अनलाइन बिजनेस थुप्रै बढेका छन् । घरमै बसेर पैसा कमाउने पनि छन् । यी बिजनेसलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने र करको दायरामा पनि ल्याउनु पर्ने छ,” स्रोतले भन्यो । त्यसका लागि बढी कर तिर्नेलाई बढी सरकारी सुविधा तथा सरकारी सेवामा सहजीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै करदाताका लागि करमैत्री प्रशासन बनाउन जोड दिइएको छ ताकि कर तिर्नेलाई सजिलो होस् । यहीँ उत्पादन हुने र देश आत्मनिर्भर बन्न सक्ने वस्तुको आयात निरुत्साहन हुने गरी करको दर हेरफेर गर्न सुझाव दिइएको छ ।
समितिले आगामी आवमा १३ खर्ब रुपैयाँ उठ्ने अनुमानसहित सो लक्ष्य हासिल गर्न लिनुपर्ने राजस्व दर हेरफेर तथा प्रशासन सुदृढिकरणको नीतिबारे सुझाव दिइएको हो ।
स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा पनि बढाउन सुझाव दिइएको छ । विगत ३ वर्षदेखि व्यक्तिगत आयतकरको सीमा बढेको छैन । अहिले एक व्यक्तिको हकमा ४ लाख र विवाहितका लागि साढे ४ लाख रुपैयाँ सम्मको आयमा कर लाग्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्