अन्धाधुन्ध ऋण लिएकाले श्रीलंका संकटमा फसेको हो, नेपालको त्यस्तो छैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन् । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले नेपालमा श्रीलङ्काको जस्तो आर्थिक सङ्कटको स्थिति उत्पन्न नभएको तर अर्थतन्त्रका सबै सूचकलाई ठीक ढङ्गले परिचालन गर्न वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने बताए ।

“नेपालमा आर्थिक सङ्कट आएको छैन, श्रीलङ्कासँग तुलनै गर्न मिल्दैन तर, नीतिगत र आर्थिक कमजोरी कारण नेपालमा पनि आर्थिक सङ्कटको खतरा कायमै छ, त्यसैले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न प्रशासनिक सुधार र नीतिगत सुधार जरुरी छ”, डा वाग्लेले भने ।

अर्थशास्त्री डा वाग्लेले मुलुकमा मौलाउँदै गएको कुशासन र हचुवामा गरिने निर्णयले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने खतरा पनि औँल्याए । नेपालको सार्वजनिक ऋण तथा शोधनान्तर स्थिति नभई शासकीय चरित्र भने श्रीलङ्काको जस्तै रहेको तर अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति भने फरक–फरक रहेको उल्लेख गरे । उनले तिर्न नसक्ने ऋण र पुर्न नसक्ने घाटा श्रीलङ्काको आर्थिक सङ्कटको मुख्य कारण रहेको भन्दै नेपालले पनि बेलैमा सजगता अपनाउनुपर्ने बताए ।

डा वाग्लेले श्रीलङ्काले सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध ऋण लिएको सन्दर्भ निकाल्दै बिना अध्ययन विदेशी ऋण लिएर लगानी गरेका कारण आर्थिक सङ्कटको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको सवलीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्रले सामूहिक प्रयत्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्रलाई सही बटोमा अघि बढाउन सरकारी तवरबाट नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित दिशामै रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र चलायमान भइरहेकाले ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्ति हुने प्रशस्त आधार तयार भएको उल्लेख गरे ।

उप्रेतीले दिगो आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमा आधारित आर्थिक विकासमा कृषि, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले तरलता अभाव चालु आर्थिक वर्षभर नै कायम रहने बताए ।

विश्व बैंककी वरिष्ठ अर्थशास्त्री एलिस जोन ब्रुक्सले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र बायोग्यासको प्रयोग बढ्दै गएकाले चर्चामा आएजस्तो मूल्यवृद्धि उच्च तहमा नजाने बताइन् । जिडीपीको तुलनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋणको अवस्था सन्तोषजनक रहेकाले अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।