परिसंघलाई उद्योगको चिन्ताः आउने १० वर्षलाई ‘स्वदेशी दशक’को रूपमा मनाउन आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले वि.सं २०७९–२०८९ को दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकको रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक बजेट एवं आर्थिक नीतिमा सुझाव प्रस्तुत गर्दै परिसंघले उच्च आथिक वृद्धि, लगानी विस्तार र रोजगारी सिजर्नामा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने गरी नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

परिसंघको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका केही समस्यालाई मुख्यरूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरे । उनले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात प्रतिस्थापन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार तथा परियोजना व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन र लगानी वृद्धि अहिलेका मुख्य समस्या रहेको उल्लेख गरे । यसैगरी रोजगारीको अवसर सिर्जना, नीतिको कार्यान्वयन तथा सुशासन र लगानीयोग्य तरलताको व्यवस्थापनलाई पनि अर्थतन्त्रको समस्याको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । परिसंघका सुझाव लगानी, उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहेका छन् ।

यसैगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टताको सुझाव पनि दिइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाख रूपैयाँसम्मको चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने हालको प्रावधानलाई १० करोड पुर्‍याउन सुझाव दिइएको छ ।

परिसंघले १० वर्षको नीतिगत स्थिरता, आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुको संरक्षण र प्रोत्साहन, आयात हुने सम्पूर्ण वस्तुले अनिवार्य गुणस्तरीय मापदण्ड पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ । यसैगरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु बीच कम्तिमा दुई तहको भन्सार अन्तर कायम गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी उद्योगहरूले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ । सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमनको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने र साथै रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न ईच्छुकलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा परिवर्तन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनु पर्ने र प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनु पर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धि बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यात सरहको दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने र साथै निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युतको लागतमा कम्तिमा ३ रूपैयाँ प्रति युनिट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने सुझाव पनि समेटिएको छ । निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी संचालन गर्न नियम बनाई अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि स्वचालित प्रणालीको कार्यान्वन गर्न, करार उत्पादन सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरणका गर्न, गैरआवासीय नेपालीको लगानीमा सहजीकरण, वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यात प्रवद्र्धन, गैरआवासीय नेपाली र रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्राथमिक सेयरमा आरक्षण, पोर्टफोलियोमा लगानी खुला र गैरनेपालीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिनुपर्ने सुझाव परिसंघले दिएको छ ।

यसैगरी परिसंघले तरलता समस्या समाधानका लागि गोल्ड बण्ड र बियरर बण्ड जारी गरेर अघि बढ्न पनि सुझाव दिएको छ । हेजिङ नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न परिसंघको सुझाव छ । सूचना प्रविधि र नवप्रर्तनको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको हालको सीमा घटाइनुपर्ने र सूचना प्रविधिलगायतका सेवा क्षेत्रको निर्यात गरी प्राप्त गरेको आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लगाई त्यसैलाई अन्तिम मान्न परिसंघको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न १० वर्षसम्म आयकर छुट दिइनुपर्ने र सीप विकासका लागि कार्यस्थलमा आधारित सीप कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने परिसंघको जोड रहेको छ ।

सम्पूर्ण तयारी भएका पूर्वाधार आयोजनाको मात्रै ठेक्का लगाउन, निजी क्षेत्रले सडक, प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी उद्योग सञ्चालन गरेमा त्यस्ता पूर्वाधारमा गरेको खर्चको शोधभर्ना दिन, निर्माण क्षेत्रमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको अनिवार्य उपभोगको व्यवस्था गर्न, सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिको सञ्चालन निजीलाई दिएर त्यसबाट प्राप्त हुने आयलाई ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न परिसंघको सुझाव छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा वर्षको एउटा ठूला आयोजना कार्यान्वन सुरु गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ करोडसम्मको परियोजना धितो कर्जाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । स्टार्टअपमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न र रुग्ण उद्योगमा लगानी बढाउन आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । महिला उद्यमीलाई दिइने विना धितो कर्जाको न्यूनतम सीमा २५ लाख पुर्‍याइनुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ ।

परिसंघले नेपाललाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वाथ्यको हबको रूपमा विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसैगरी एक घर एक इन्डक्सन अभियान अघि बढाउन, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती र कर्णाली चिसापानी जलाशययुक्त आयोजना आगामी वर्ष नै सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाउन परिसंघले सुझाव दिएको छ । वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग सुरु गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगलादेश निकासीका लागि सहजीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सरकारले नीतिगतरूपमा स्वीकार गरेको ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत प्रसारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी पर्यटन व्यवसायमा संलग्नलाई निश्चित परिमाणमा अमेरिकी डलर भित्र्याएको प्रमाणको आधारमा निर्यातमा जस्तै सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउन परिसंघको सुझाव छ । पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनुपर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि एक परिवारले पर्यटनमा गरेको ५० हजार रूपैयाँसम्मको खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने सुविधा दिन पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ ।

कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गरी आयात घटाउन समयमै मल, बीउ र प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । कृषिको औद्योगीकरण गर्नेतर्फको सोच राख्न परिसंघको सुझाव छ । यसैगरी वनपैदावारजन्य उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिइन पनि सुझाव दिइएको छ ।

परिसंघले दिएका सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको सोच आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण रहेको भन्नु हुँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख गरे । ‘हाम्रो सोचमा एकरूपता छ,’ उनले भने, ‘हामीले संकट र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनेतर्फको सोच राखेर काम गर्छौँ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारको लक्ष्य दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिमा जोड दिइने बताए । ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्छ, सरकार दिने र तपाईंहरु माग्ने होइन,’ उनले भने, ‘दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी सरकार र निजी क्षेत्र साथमा हिँडने हो ।’

यसैगरी अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले यसपटकको बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रमा फड्को मार्ने गरी नीतिगत व्यवस्थाको सोच राखिएको बताए । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने उल्लेख गरे । यसैगरी राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा काम गर्न खोजेको उल्लेख गर्दै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रलाई सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराइने बताए ।

परिसंघका निर्वतमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिए । सरकारका नीतिहरु व्यवासयिक लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरू निर्वाण चौधरी, कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह र हेमराज ढकाल एवं मानार्थ उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालका साथै राष्ट्रिय परिषदका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघ 

आ.व. २०७९/८० को बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीतिगत सुझावहरू

अर्थतन्त्रको आवश्यकताः लगानी, उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन

बाह्य क्षेत्र असन्तुलनले अर्थतन्त्रमा पारेका असर न्यूनीकरण गर्दै लगानी, उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि नीतिगत परिवर्तन गरिनु अहिलेको आवश्यकता हो। दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नति हुन नेपाललाई वार्षिक २० खर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै लगानी आवश्यक छ, जुन आन्तरिक र बाह्य बजारबाट आकर्षित गर्नुपर्नेछ। चालु वर्षमा कमजोर पुँजीगत खर्च र लगानीयोग्य रकम अभावका कारण अर्थतन्त्रको विस्तारमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्र दुवैको योगदान कमजोर भयो। औद्योगीकरण, लगानीयोग्य रकम अभाव, प्रक्रियागत कठिनाइ, कमजोर विदेशी लगानी, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब, उच्च आयात र कमजोर निर्यात र बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि नेपाल उद्योग परिसंघको तर्फबाट नेपाल सरकारसमक्ष तपशील बमोजिमका सुझाव प्रस्तुत गर्दछौँ। परिसंघबाट प्रस्तुत सुझावहरूले नेपाली वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग वृद्धि गर्दै नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ डोर्‍याउन सहयोग गर्ने विश्वास लिएका छौँ।

विगत दुई वर्षमा कमजोर रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागको छ। आगामी तीन वर्षभित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने गरी औद्योगीकरण र रोजगारीमा सिर्जना केन्द्रित रहेर वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा हुने विश्वास परिसंघको छ। लगानी, उत्पादन र निर्यात वृद्धिको मुख्य लक्ष्यसहित नीति तर्जुमाका लागि तपशीलबमोजिमका सुझाव प्रस्तुत गर्दछौँ।

नीतिगत सुझाव

१) नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा लिने तथा यस क्षेत्रलाई आत्मविश्वासमा लिई लगानी प्रवर्द्धनका लागि उचित वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरी यस्ता नीति आगामी १० वर्षसम्म कायम हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।

२) नेपालले अहिलेसम्म अनुभव गर्न नपाएको औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) हुने गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रको सबलीकरण गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने। अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्ने गरी उत्पादन वृद्धि, कृषिको औद्योगीकरण, सेवा तथा निर्यात क्षेत्रको प्रवर्द्धनात्मक र रोजगारी सिर्जनाको नीति बनाइनुपर्ने।

३) नेपालमा उच्च संभावना भएका एवं आत्मनिर्भर हुन सक्ने उद्योगहरू पहिचान गरि त्यसता उद्योगहरूको विकास र स्थायित्वका लागि उद्योगगत रणनीति तयार गरी सो नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने । नेपाल आत्मनिर्भर हुदै गरेका उद्योगहरूमा सिमेन्ट, जुत्ताचप्पल, औषधी, कपडा, गार्मेन्ट, विस्कुट, पेन्ट आदि रहेको

४) नेपाल सरकारले उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न नीति नियम मार्फत सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराएको छ। उद्योगहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानूनहरू तर्जुमा भएका छन्। उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै उद्योगलाई पर्ने समस्या समाधान तथा उनीहरूले पाउने सुविधा तथा सहुलियत एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउन एकीकृत औद्योगिक विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

५) विदेशी मुद्रा भित्र्याउने एवं नेपालबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्न सक्ने उच्च संभावना रहेका सूचना प्रविधि, शिक्षा, परामर्श सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन जस्ता सेवा निर्यातका क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्ने ।

६) नेपाली उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कार्यान्वयन गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड घटाइनुपर्ने।

७) चेक, बिजक, भिसिटिएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि Security of Payment Act (भुक्तानी सुरक्षा ऐन) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

८) उद्योगी/व्यवसायीहरूमा निर्भीक र भयरहीत वातावरण तयार गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्वक लगानी विस्तार गरी नेपालको अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान विस्तार गर्न विश्वासको वातावरण बनाइनुपर्ने। उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने कानुनमा सुधार गरी उनीहरूलाई उचित सुनुवाईको अवसर दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

९) स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धि गर्ने गरी अभियान अघि बढाउन २०७९-२०८९ लाई स्वदेशी दशकको रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत निम्न क्षेत्रमा परिवर्तन गरी देशमा लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन र निर्यात वृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव रहेको छ।

१) औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन

१.१) उद्योगहरूले बजार मूल्यमा खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा धितो प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउनुका साथै समस्यामा परेको बखत बेचबिखन गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरी उद्योगलाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने।

१.२) सञ्चालन हुन नसक्ने उद्योगलाई बहिर्गमनको प्रक्रिया सरलीकरण गरिनुपर्ने। साथै रुग्ण उद्योगमा नयाँ लगानी गर्न ईच्छुक कम्पनी, फर्म वा व्यक्तिलाई आकर्षित गर्न आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने।

१.३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनु पर्ने । साथै हाल १ करोड रूपैयाँसम्मको प्राथिमकता प्राप्त कर्जामा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्थालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्पूर्ण कर्जामा लागू गरिनु पर्ने।

१.४) उद्योग प्रतिष्ठानहरूको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न त्यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानको तत्काल कायम श्रमिकहरूको १० प्रतिशत श्रमिकहरूलाई नियुक्त र बर्खास्त (Hire and Fire) गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१.५) नेपाली उत्पादनलाई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउँदै नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्न नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने गरी नेपालबाट भएको सम्पूर्ण निर्यातमा वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने। हाल कायम रहेको अनुदानको दरलाई वृद्धि गरिनु पर्ने ।

१.६) औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५३ को उपदफा ४ मा सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) मा गरेको खर्च आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाउने लगायतका उद्योगहरूको हकमा अन्य कानुनहरूमा भएको व्यवस्था आर्थिक ऐनले नकाट्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने।

१.७) उपभोग बढाउन आम मानिसको खर्चयोग्य आम्दानी बढाउनु पर्ने भएकाले व्यक्तिगत आयकरमा लाग्ने आयको सीमा एकल र दम्पत्तिका लागि क्रमशः ८ तथा १० लाख कायम गरी साथै त्यसपछिको पहिलो स्ल्याब तीन लाख कायम । त्यसले समग्र माग बढाई अर्थतन्त्रलाई चलाउन मद्दत गर्छ।

१.८) नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धि बनाउँदै कम लागतमा स्वदेशी उत्पादन बढाउन निर्यात सरहको दरमा उद्योगलाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने। साथै निर्यात हुने वस्तु उत्पादनमा खपत भएको विद्युतको लागतमा कम्तिमा ३ रूपैयाँ प्रति युनिट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाउने।

१.९) EIA सम्पन्न गर्नको लागि लाग्ने समय घटाई बढीमा ६ महिना कायम गर्नुपर्ने। औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरूले प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गर्नुनपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ३ महिनासम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी समय सीमा तोकिनु पर्ने ।

१.१०)विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनहरू (Doing Business Index 94/190, Global Competitiveness Report 108/140, Logistics Performance Index 114/167) आदिले नेपालमा व्यवसाय सुरु गर्न, गुणस्तरीय विद्युत प्राप्त गर्न, करार कार्यान्वयन गर्न, गुणस्तरीय पूर्वाधार, बजारीकरण, श्रम बजार जस्ता क्षेत्रहरूमा नेपालको अवस्था कमजोर रहेकाले यस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर सुधारका काम अघि बढाउने।

१.११) आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा संशोधन गरी रुग्ण उद्योग, नवप्रवर्तनकारी व्यवसाय, अस्वेच्छिक हक हस्तान्तरण र अंशबण्डाको हकमा नियन्त्रणमा परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने।

१.१३) निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरी संचालन गर्न नियम बनाई अनुमति दिनुपर्ने र यस्ता परियोजनालाई जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरी आवश्यक पूर्वाधार (बाटो, बिजुली, पानी तथा ढल निकास)को पहुँच सरकारले पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । यस कार्यक्रमको नमुना आयोजना रूपमा निजि क्षेत्रलाई संचालन गर्न हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कुनै एक ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालनको नेपाल उद्योग परिसंघलाई अनुमति प्रधान गरिदिने।

१.१४) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी निर्यातयोग्य वस्तुको प्रमाणीकरण तथा परीक्षणका लागि उच्चस्तरीय प्रयोगशालाको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने।

१.१५) निर्यात प्रवर्द्धनका लागि हाल सरकारले उपलब्ध गराएको बण्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपभोग गर्न बैंक ग्यारेन्टी राख्दा १५० प्रतिशत मार्जिन जोखिम राख्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गरी सहुलियत दिनुपर्ने। बण्डेड वेयरहाउसको सुविधा प्राप्त गर्न स्थानीय तहले जारी गरेका नियमहरू सरलीकरण गरिनु पर्ने।

२) स्वदेशी प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन

२.१) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १७ मा रहेको ‘सार्वजनिक निकायले कुनै विधि छनौट गरी खरिद गर्दा विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने,’ भन्ने व्यवस्था अनिवार्य कार्यान्वयन गरिनुपर्ने। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सरकारी निकायहरूले यो व्यवस्था अनिवार्य पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरी बाधा अड्काउ फुकाउनु पर्ने अवस्थामा सहजीकरण गरिनु पर्ने।

२.२) स्वदेशी अभियानमा आवद्ध भइ स्वदेशी प्रतीक चिन्ह (Swadeshi Logo) लिएका वस्तुहरू नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायले अनिवार्य खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी स्वदेशी वस्तु खरिद बिक्री गर्न मिल्ने गरी Portal बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने। स्वदेशी उत्पादकले उक्त Portal मा आफ्ना उत्पादनका जानकारी प्रविष्ट गराउने र सरकारका निकायहरूले त्यहीँबाट वस्तु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने। स्वदेशी प्रतिक चिन्ह अंकित वस्तुको खरिदमा सोझै खर्च गर्न मिल्ने न्यूनतम रकमको सीमा दोब्बर गर्ने ।

२.३) औद्योगीकरण तथा स्वदेशी वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यस अभियान अघि बढाइ नेपालको औद्योगीकरणका लागि ३४ वटा नीतिगत अग्रसरता (पहलकदमी) पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन्। ती अग्रसरता कार्यान्वयन गरी औद्योगीकरणमा सहजीकरण गरिनुपर्ने। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्डले यसको कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता लिने।

२.४) उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरू तोकिएका छन्। नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुले पालना गर्नुपर्ने ती मापदण्ड आयात हुने वस्तुमा पनि अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने। साथै मापदण्ड नतोकिएका वस्तुहरूको तत्काल मापदण्ड बनाई लागु गरिनुपर्ने। मापदण्डअनुसारको परीक्षण र वस्तुको गुणस्तरको जिम्मेवारी आयातकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने। गुणस्तरका कारण हानी नोक्सानी भएमा त्यसको हर्ज‍ना आयातकर्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था का‍यम हुनुपर्ने।

२.५) वस्तुको मूल्य, आयातकर्ताको विवरण, उपभोग्य म्याद गुज्रने अवधि आदि मापदण्ड पूरा नगरेका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने। साथै यस्ता वस्तुहरू बजारबाट हटाइनुपर्ने। उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी परिचित ब्राण्डका नक्कल गरिएका सामानको आयात भन्सार विन्दूमा नै रोक लगाइनु पर्ने।

२.६) नेपालमा आयात हुने तयारी वस्तु तथा सो तयारी वस्तु बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारको नीतिलाई दुई तहको अन्तर गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।

२.७) भन्सार विन्दूमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिइ सन्दर्भ पुस्तिकालाई हटाइनुपर्ने। घोषणा गरिएको वस्तुको मूल्यमा शंका लागेमा सरकारले आयातकर्तासँग ५ प्रतिशत बढी मूल्यमा खरिद गर्न सक्ने भन्सार ऐन २०६४ को दफा १३ को उपदफा १५ (ख) मा रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।

२.८) सही मूल्यको सन्दर्भ तथा बिल बिजकको प्रमाणिकता तथा भन्सार मूल्यांकनको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई भारतको GST Portal मा पहुँचको लागि आवश्यक पहल गर्ने।

३) प्रत्यक्ष विदेशी लगानी

३.१) प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहजीकरण गर्न विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग व्यवसाय बाहेकका उद्योगलाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७६ को दफा ४२ मा रहेको कम्पनी दर्ता , उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृतिको स्वचालित प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था (Automatic Route) आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकािशत गरिनु पर्ने।

३.२) नेपालमा लगानीका लागि ईच्छुक लगानीकर्ताको Profile check गरी अन्य देशमा विश्वसनीय काम गरेका लगानीकर्तालाई Fast Track मा लगानी भित्र्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउने। यसका लागि लगानी बोर्डले ‘विश्वसनीय लगानीकर्ता’ निर्धारण गर्न SoP तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।

३.३) बंगलादेशमा कूल विदेशी लगानीमध्ये ५० प्रतिशत पुन:लगानी हुने गरेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि पुन:लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न वितरण नभएको नाफालाई (retained earnings) समेत लगानी गर्न दिनु पर्ने ।

३.४) करार उत्पादन सम्बन्धी हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ को व्यवस्था नै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

३.५) हेजिङ नियमावली आगामी साउन १ गतेबाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने। हेजिङ तथा ब्लेन्डेड फाइनान्स (Blended Finance) को नोडल एजेन्सी तोकिनुपर्ने। नेपाली उद्योगहरूले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सिधै ऋण लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

३.६) गैर आवासीय नेपालीको लगानीका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, गैरआवासीय नेपाली ऐन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको बेमेल हटाइ गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा गरेको लगानीमा भएको नाफा सजिलै फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरिनु पर्ने ।

३.७) Offshore Development Centers नेपालमा आकर्षण गर्ने नीति कायम गरिनु पर्ने ।

३.८) नेपाली उद्योगहरूलाई विदेशी मुलुकमा आफ्नो उत्पादन बजारीकरण गर्दै स्थापित गर्न उद्योगहरूको नाफाको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम विदेशमा लगानी गर्न दिने नीति तर्जुमा गर्ने।

४) सीप तथा रोजगारी

४.१) वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै नेपालमै स्वरोजगार हुन आगामी १० वर्षका लागि कृषि उद्यमको आयमा लाग्ने कर पूर्णरूपले छुट दिँदै देशलाई कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने नीति अवलम्बन गर्ने।

४.२) उद्योगको आवश्यकता अनुसारका दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि परिसंघले उठाउँदै आएको Center of Industrial Excellence तथा सीप विकास गर्ने संस्थाहरू नेपाल सरकार र परिसंघको सहकार्यमा सञ्चालन गरिनु पर्ने। व्यावसायिक तालिम तथा सीप विकास परिषदबाट तयार हुने पाठ्यक्रम नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकतासँग मेल खाने हुनुपर्ने।

४.३) चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको कार्यस्थलमा आधारित सीप (apprenticeship) कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।

४.४) बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम (TVET) ऐन यथाशीघ्र जारी गरिनु पर्ने । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको एकै पाठ्यक्रम विकास गर्दै निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागितामा Dual VET पद्धतिको शिक्षा तथा तालिम राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्ने।

५) भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्थापन

५.१) NRN हरूलाई विदेशी मुद्रामा नेपालमा पैसा राख्न प्रोत्साहन गर्ने। हाल कानुनले नरोके पनि उनीहरू रकम फिर्ता हुनेमा सशंकित भइरहेकोले रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्दै विश्वास दिलाउनु पर्ने । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा सेयर खरिद गर्न IPO मा १० प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्ने।

५.२) गैर नेपालीलाई अपार्टमेण्ट खरीदको अनुमति

– निश्चित सर्त राखी गैरनेपालीलाई निश्चित संख्यामा निश्चित स्थानमा विदेशी मुद्रामा अपार्टमेण्ट खरिद गर्न अनुमति दिने ।

– विदेशी मुद्रामा जुनसुकै समयमा अपार्टमेण्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने । नेपाली मुद्रामा बिक्री गर्न निश्चित समय सीमा कायम गर्ने ।

– यसरी अपार्टमेण्ट खरिद गर्नेलाई दीर्घकालीन भिसा वा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गाउने व्यवस्था कायम गर्ने ।

५.३) बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी तथा रेमिट गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट निश्चित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।

– रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीलाई लाग्ने आयकरमा सहुलियत दिने ।

– पाकिस्तानमा जस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई रेमिट गर्दा लाग्ने शुल्कमा सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउने वा बंगलादेश र श्रीलंकामा जस्तो सेवाग्राहीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स रकममा निश्चित प्रतिशत थप गरी नगद अनुदान उपलब्ध गराउने।

– बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई IPO मा १५ प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने।

– रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइ सरकारी सेवा सुविधामा अग्राधिकार उपलब्ध गराउने।

५.४) विदेशीहरूलाई विदेशी मुद्रामा पोर्टफोलियोमा लगानी गर्न धितोपत्र बजार खुला गर्ने। यसरी आएको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा निश्चित समय पश्चातमात्र फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था गर्ने ।

५.५) वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाको काम सकिएको तीन महिनामा शोधभर्ना गरिसक्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने।

६) पूर्वाधार विकास

६.१) पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्ने गरी Infrastructure Construction Development Authority स्थापना गर्ने । यस्तो प्राधिकरणको संचालनमा निजी क्षेत्रको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने ।

६.२) नेपालले LDC को हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त गर्न सक्ने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा उपभोग गर्दै दीर्घकालीन पूर्वाधार कोष (Infrastructure Fund) को निर्माण गर्ने । सरकारले सञ्चालक समिति बनाई कोषको संचालन गर्ने ।

६.३) पूर्वाधार विकासको काम समयमै सम्पन्न गर्न पूर्वतयारी नभएका विकास आयोजनाको ठेक्का लगाउन नपाइने र सम्पूर्ण तयारी पश्चात भएका ठेक्का सम्झौताहरूलाई तोकिए बमोजिम सम्पन्न गर्न निर्माण संग सम्बद्ध सबै पक्षहरुलाई जिम्मेवार बनाईनु पर्ने।

६.४) निश्चित उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशत रकम शोधभर्ना दिने नीति घोषणा भएकोमा सबै उद्योगहरूले निर्माण गर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधारमा यस्तो सुविधा दिइनुपर्ने।

६.५) नेपालमा हुने विविध निर्माणहरूमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको बोलपत्र आह्वान गर्दा सक्षम नेपाली उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य हुने गरी बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

६.६) ऋण सहायतमा बन्ने वा नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्ने निर्माण आयोजनामा नेपाली उद्योगबाट उत्पादन हुने निर्माण सामग्री प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

६.७) वीरगञ्ज-काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तत्काल सुरु गर्नुपर्ने । चोभार सुख्खा बन्दरगाह रहेको क्षेत्रमा रेल टर्मिनल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको कार्यक्रम सुरु गरिनु पर्ने ।

६.७) सञ्चालनमा रहेका वा नरहेका पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रलाई निश्चित रकममा उपलब्ध (Assets Monetize) गराई त्यसरी प्राप्त आम्दानी ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरिनु पर्ने।

६.८) सार्वजनिक निजी साझेदारीसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना तयार भइसकेकाले यो मोडलमा कम्तिमा एउटा ठूलो पूर्वाधार आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गरिनु पर्ने।

७) असल शासन

७.१) गतिशील अर्थतन्त्रको पूर्वशर्त अधिकारप्राप्त निकायहरूको स्वविवेकीय अधिकारमा सिमितता हो। यसर्थ अग्रिम जमानतको कानुनी प्रावधानमार्फत नेपाली व्यवसायीहरूले सामाना गर्दै आएको गलत मनसायबाट प्रेरित थुनाको वर्तमान अवस्थालाई अन्त्य गर्न अग्रिम जमानत सम्बन्धी कानुन (Anticipatory Bail) जारी गरिनुपर्ने।

७.२) आर्थिक कसुरलाई बढीभन्दा बढी आर्थिक जरिवाना लगाई कैदको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने।

७.३) राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन)को दफा १३ (क) २ मा रहेको ५० लाख रूपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विषय सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने प्रावधानलाई १० करोड रूपैयाँसम्मको बनाइनुपर्ने।

७.४) राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिनुपर्ने। यसका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनलाई व्यवस्थित गरी राजस्व अनुसन्धानको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट मात्रै अनुसन्धान हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने। सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको क्षेत्राधिकारबाट राजस्व अनुसन्धानको विषय हटाइनुपर्ने।

७.५) मन्त्रालयगत कर्मचारी सेवा समूह गठन गरी निश्चित समयमा मात्रै मन्त्रालयभित्र सरुवा हुने व्यवस्था मिलाउने। साथै सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ कडाइका साथ लागू गरिनु पर्ने। यसले संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) कायम रहने र नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समेत गुणात्मक योगदान पुग्ने।

७.६) उद्योग दर्ता पूर्णरूपमा विद्युतीय माध्यमबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

७.७) अधिकृतलाई दिइएका तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने।

८) नव प्रवर्तन, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसाय

८.१) सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गरी नव प्रवर्तन, लघु, घरेलु तथा मझैला उद्योगहरूलाई पाँच करोड रूपैयाँसम्म विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

८.२) E-commerce लगायतका विदेशी Startups तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरू नेपाल लगानी गर्न कम्तिमा २५ प्रतिशतको नेपाली साझेदार हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।

८.३ ) नेपाली Startups हरूलाई अन्तराष्ट्रिय पहुँचका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्ने।

८.४) Startups तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा venture capital को लगानी प्रवर्द्धन गर्न आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरिनुपर्ने।

८.५) महिला उद्यमीलाई विना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमा हालको १५ लाख रूपैयाँबाट बढाएर २५ लाख रूपैयाँ पुर्‍याइनु पर्ने।

९) अवसरहरू

नेपालमा तुलनात्मक लाभ र अवसरका हिसाबले केही क्षेत्रहरूमा उच्च संभावना र अवसर रहेकाले तपशील बमोजिमका क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धनात्मक नीति लिइनुपर्ने –

९.१ सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू

– सूचना प्रविधि, e-commerce तथा नवप्रवर्तन जस्ता क्षेत्रमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने न्यूनतम सीमा घटाइनु पर्ने ।

– सूचना प्रविधिमा आगामी १० वर्षका लागि कर छुटको सुविधा दिइनुपर्ने।

– रोजगारी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई IT Park स्थापना गरी सञ्चालन गर्न अनुमती दिइनु पर्ने ।

– सेवा निर्यातको प्रचुर अवसर रहेको यस क्षेत्रमा नेपालमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध रहेकाले सो जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गरिनु पर्ने ।

– Brain Drain हुनबाट जोगाउन सकिने र Brain Gain को संभावना समेत रहेको यस क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने ।

– नेपालमा १० हजारभन्दा धेरै दक्ष जनशक्तिले काम गरिरहेको अवस्थामा विदेशमा सूचना प्रविधि तथा अन्य क्षेत्रले सेवा प्रवाह गरी प्राप्व गर्ने आयमा १ प्रतिशत कर लगाई त्यसलाई नै अन्तिम मानिनुपर्ने।

९.२ शिक्षा तथा स्वास्थ्य

– नेपालको अनुकूल पर्यावरणका कारण विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिने भएकाले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनमा जोड दिइनुपर्ने।

– अनुकूल मौसम, सस्तो तथा गुणस्तरीय मानव संशाधन, मुख्य श्रोत बजार संगको सहज पहुँचले गर्दा नेपाललाई एक बलियो Health Tourism destination का रूपमा बिकास गर्न सकिने प्रचुर सम्भाव्यता रहेकाले एक स्पस्ट अवधारणा बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

– नेपालमा नै हुनसक्ने Diagnostic Test का नमुनाहरु विदेश गैरहेका छन् र यसले ठुलो रकम (५ अर्ब) विदेश पलायन भइरहेको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो Diagnostic Test Lab हरू नेपालमा स्थापना गर्न जोड दिनु पर्ने।

– नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयबाट संबन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीको दर्ता शुल्क एकमुष्ठ पठाउन सहज गरिनु पर्ने ।

– निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य तथा शिक्षा पार्क निर्माण गर्न दिने व्यवस्था गरिनु पर्ने र यस्तो पार्कको  जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था कायम गर्ने

– PTE लगायतका परीक्षाको test भौचरको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत अग्रिम कर घटाइनुपर्ने ।

९.३ जलविद्युत

– एक प्रदेश एक ठूलो अर्धजलाशय/जलाशय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी PPP Model मा बाग्मती तथा गण्डकी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा परियोजना आगाडी बढाउने

– विद्यमान ऊर्जा संकट समेतलाई मध्यनजर गर्दै जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइनुपर्ने, उर्जा क्षेत्रको लगानीमा हाल रहेको सुविधा (आयकर, VAT आदि ) १५००० मेगावाट सम्मको उत्पादन सम्म निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने

– भारत र बंगलादेशको उर्जा संकटलाई मध्यननजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा बूढी गण्डकी, पश्चिम सेती, कर्णाली चिसापानी लगायत अध्यनन भइसकेका आयोजनाहरुमा FDI आकर्षण गर्ने

– बंगलादेश र नेपाल सरकार बीच सहमति भइसकेको सुनकोशी ३ जलबिद्युत आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा pre construction activity सुरु गरिनु पर्ने ।

– यसअघिनै सरकारले नीतिगतरूपमा अवलम्बन गरेको उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ह्विलिङ्ग चार्ज लगाई प्रसारण गर्न दिने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरी लागू गरिनु पर्ने। साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युतको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको अनुमति दिइनु पर्ने।

– नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई क्षेत्रगत सेवा विस्तारमा चुस्त बनाउन उत्पादन, वितरण र प्रसारण प्राधिकरणमा Unbundling गरिनु पर्ने।

– नेपाल सरकारबाट स्विकृती लिई सर्वे सम्पन्न गरिसकेका आयोजनाहरूसँग तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गरिनु पर्ने ।

– विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन घरेलु प्रयोजनका विद्युतीय उपकरण निर्माण र आयातमा कर सहुलियत दिइनुपर्ने।

– व्यावसायिक प्रयोजनको ग्यास (LPG) मा दिइएका सुविधा हटाइनुपर्ने। होटेल लगायत यस्ता क्षेत्रमा ग्यासबाट सञ्चालन हुने उपकरण विद्युतीय साधनबाट प्रतिस्थापन गर्न चाहेमा सहुलियत दिइनुपर्ने।

– नमुनाका रुपमा नेपालको पोखराबाट एक घर एक विद्युतीय चुलो अभियान सञ्चालन गरी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका बेला पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना सहित ठूला पूर्वाधार आयोजना अघि बढाउने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरिनु पर्ने।

– जीवास्म इन्धन आधारित उद्योगलाई विद्युतमा आधारित उपकरणले विस्थापित गर्न सहुलियत दिइनुपर्ने।

९.४ पर्यटन

– पर्यटन व्यवसायमा संलग्नहरूलाई निश्चित रकम बराबरको अमेरिकी डलर भित्र्याएको प्रमाणको आधारमा निर्यातमा जस्तै सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउने।

– पर्यटन उद्योगमा राम्रो सेवा प्रदान गर्न सबै प्रमुख राजमार्गहरूको निर्माण तथा मर्मत कार्य निर्धारित समयमा पूरा गर्ने व्यवस्था गर्ने,

– पर्यटन उद्योगका लागि भन्सार छुटमा विद्युतीय सवारी आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– लगानीकर्ता र उच्च गुणस्तरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सबै विमानस्थलहरूमा द्रुत सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने,

– सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने।

– पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको उद्घाटनसँगै सन् २०२३ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा मनाउनुपर्ने,

– आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न एक परिवारले वार्षिक १ लाखसम्मको भ्रमणमा गरेको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

– संघीय सरकारले कम्तिमा एक प्रदेशमा एक नयाँ पर्यटकीय स्थल पहिचान र विकास गर्दै त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने ।

– नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार भित्र्याइनु पर्ने।

– विदेशी वायुसेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सुलभ दरमा हवाई इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ,

– विदेशमा नेपाली पर्यटन प्रवर्द्धनको कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

९.५ कृषि, वन तथा वातावारण

– उपभोक्ताको माग अनुसारको मसिनो चामल उत्पादन गर्न आवश्यक विउ, मल तथा प्रविधि सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने । ३ वर्ष भित्र यस क्षेत्रमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने ठूलो सम्भावना रहेको छ । यसले BOP मा समेत सहयोग पुर्‍याउने छ ।

– नेपालमा धेरै खपत हुनुका साथै उत्पादनमा समेत प्रसस्त सम्भावना रहेका मकै तथा भटमासलाई प्राथमिकतामा राखी बाली विकास तथा उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्ने ।

– तोरीको गेडामा भ्याट लाग्दा १ लाख ५० हजार टन तोरी उत्पादन हुने गरेकोमा हाल तोरीको उत्पादन शुन्यमा झरेको छ । यसमा भ्याट हटाईएमा तोरीको उत्पादन बढ्ने प्रसस्त सम्भावना रहेको छ ।

– वनबाट संकलन भएको जडीबुटीमा वनको छुट पुर्जी आवश्यक हुने साथै यस्तो छुट पुर्जी नेपाली उद्योगले त्यस्ता जडिबुटीबाट वनाएको वस्तुमा समेत आवश्यक हुने तर आयात गरेको सो ही वस्तुमा छुट पुर्जी आवश्यक नहुने भएकोले नेपालमा प्रसोधन गर्नु भन्दा कच्चा जडीबुटी नै निर्यात गर्न सहज हुने भएकोले प्रशोधित यस्ता सामानको ढुवानीमा छुट पुर्जी आवश्यक नपर्ने प्रावधान गरिनु पर्ने ।

– परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषिको औद्योगीकरण गर्दै जग्गा हदबन्दी हटाई आधुनिक र व्यावसायिक कृषितर्फ किसानलाई आकर्षित गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।

– थप जोखिमका क्षेत्रहरू जस्तै प्राकृतिक प्रकोप, लागतभन्दा न्यून मूल्यमा उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था, उत्पादन नहुने बीउ बिजन आदि समेट्दै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा योजना सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म विस्तार गरी यस्तो बीमामा सबै किसानहरूको पहुँच पुर्‍याइनु पर्ने।

– व्यावसायिक कृषिमा हदबन्दि हटाउने साथै आगामी १० वर्षसम्मका लागि आयकर छुट हुनुपर्ने ।

– कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगहरुलाई लाग्ने आयकर आगामी १० वर्षसम्मका लागि छुट हुनुपर्ने । स्वदेशमै गुणस्तरीय वन पैदावारजन्य उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न वन पैदावारजन्य उद्योग प्रवर्द्धनमा जोड दिइनुपर्ने।

– मुलुकमा रसायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना न रहेको सन्दर्भमा चाहिने मल आयात गर्न पुग्ने गरी अनुदानको रकम व्यवस्था गर्ने ।

– सरकारले किसानलाई उपलब्ध गराउने न्युनतम समर्थन मूल्य बढाइ किसानको उपज बिक्री नभएको अवस्थामा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने र सो उपज भण्डारणका लागि यथोचित व्यवस्था गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

– कृषिजन्य निर्यातमा ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिनु पर्ने।

– ठोस फोहर व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा फोहरमैला व्यवस्थापन आयोजना अघि बढाइनु पर्ने।