उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाउँछु, राष्ट्रहीत हुनेगरी जे माग्नुहुन्छ सबै दिन तयार छौं (विचार)

अर्थतन्त्र ३० प्रतिशत सरकार र ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र भएकाले अर्थतन्त्र भनेकै तपाईंहरु हो ।

अर्थमन्त्रालय राजस्व बढाउन र व्यवसायी घटाउन रोइकराइ गर्ने गर्छन् । अब त्यसो नगरौं, छाडिदिऔं दुवै कुरा, त्यता नलागौं । मन्त्रालय कसरी बढाउन, कसरी च्याप्ने ? भन्ने सोच्ने । व्यवसायी कसरी घटाउने, कसरी कम कर तिर्ने भन्ने सोच्ने । दुइटै कुरा बेठिक छन् ।

गरौं के त भने, कहाँ कहाँ कानुनी नीतिगत समस्या छन् ? १, २, ३ भन्नुस्, तिनलाई सम्बोधन गर्न लागि पर्छौं । कहाँ प्रशासनिक जटिलता झन्झट छन् भन्नुस्, समाधान गर्न मापदण्ड र नीतिनियम बनाउछौं ।

सबै नीतिलाई समानुकल परिमार्जन र सुधार गरौं । सबै नयाँ हुँदैनन्, यथास्थितिमा पनि रहनु हुँदैन ।

वैदशिक लगानी आउँछ । समस्या छैन । अब २–३ वटा प्रोजेक्ट ग¥यौं भने ६–७ खर्ब रुपैयाँ सजिलै आउँछ ।

सरकारले अब विदेशी लगानी परियोजनामा आधारित ल्याउँछ । व्यवसायमा ल्याउन सरकार सहयोग र सहजीकरण गर्छ ।

अब विदेशी लगानी जनताको टाउकोमा ऋण बोकाउने गरी होइन, परियोजनाको टाउकोमा ऋण बोक्ने गरी ल्याउँछौं । परियोजनाले तिर्न सक्छ भने मात्र ल्याउँछौं । तपाईंहरु व्यवसायको क्षेत्रमा ल्याउनुस् ।

उद्योगलाई ५० वर्ष लिजमा जग्गा चाहिएको होइन ? दिन्छौं । लिन आउनुस् । बनाउँछौं हामी त्यस्तो नीति । काठमाडौं सहरमा माग्नुहुन्छ भने दिन सक्दैनौं, जहाँ छ त्यहीँ दिन्छौं ।

अहिलेको समस्या विश्व परिस्थितिले बाध्य पारेको र आन्तरिक आवश्यकताले सिर्जाएको समस्या हो । अर्थमन्त्रालयको ध्यान त्यतैतिर छ । कोभिडदेखि अहिलेसम्म सिकेको कुरा ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ’ भन्ने वाक्य हो । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र बनाउने कामको सुरुवात पनि कृषिको रुपान्तरणबाट गर्ने हो । कृषिको रुपान्तरण भनेको स्रोत, साधान, पुँजीको संगठीत प्रयोग मात्र नभएर प्रविधिसहित आधुनिकीकरण गर्ने र आवश्यकताका आधारमा व्यवसायीकरण गरेर उद्योगसँग जोड्ने हो । यहाँबाट प्रारम्भ गरेमा यी समस्या सामना र समाधान गर्न सक्छौं ।

३ खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य खाद्य वस्तुको आयात विस्थापित गर्ने हो । लगानी बढाऔं । सरकारी, बाँझो र वनको जग्गा प्रयोग गरौं । आउनुस्, सरकार तयार र त्यससम्बन्धि नीति बन्छ । हाम्रो मुख्य ध्यान छ ।

त्यसपछि उत्पादनमुलक उद्योगको समस्या तर्फ लाग्नुपर्छ । उत्पादन, भ्यालु एड र रोजगारको आधारमा नीति बनाऔं, र त्यही अनुसार बिजुलीको दर निर्धारण गरौं । सरकार सस्तोमा बिजुली बेच्न तयार छ ।

अहिले बिजुलीको समस्या परेकै छ । खबर सुनकै दिन क्याबिनेटमा आग्रह गरेको छु ।

आजको दिनमा आउँदा बिजुली अभाव नहुनु पर्थ्यो । तर, काममा लापरबाहीले गर्दा बिजुली समस्या भएको हो । समयमा प्रोजेक्ट नसकिँदा, परियोजना सकिएपनि राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा नजोड्दा समस्या हुन्न थियो । काममा अलि तीब्रता दिएको भए अहिले समस्या हुन्थेन । ढकाल जी (चन्द्र ढकालतर्फ संकेत गर्दै)को २७ मेगावाट जोडिन पाएको छैन रे । अरु ठाउँमा पनि तयार भइसकेको परियोजना जोड्न अलमल भइरहेको छ । बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने क्रममा छौं ।

बिजुलीको समस्या आजभोलि नै समाधान गर्नुपर्छ । जति ढिला गर्यो उति घाटा छ ।

खुला सीमा हुनुको फाइदा बेफाइदा दुवै छन् । व्यवसायीक क्षेत्रमा बोर्डर वारीपारीको सन्तुलन बनाउनुपर्छ । एउटा ढंगले नीति बनाउँछौं, अर्को ढंगले (सूचना चुसिएर) सामान आइदिन्छ । प्रकाशकीय क्षमताको कमजोरीका कारण यस्तो भइरहेको छ । चोरी पैठारी रोक्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेकै छ । यी सबै विषयमा अर्थमन्त्रालय उदार भएर, आर्थिक हीत हुनेतर्फ, सन्तुलन बनाउन तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्न तयार छौं ।

यो कार्यक्रमबाट आएको सुझावले मात्र पुग्दैन । कुनकुन उद्योगमा कुनकुन कच्चा पदार्थमा बढी कर भएर आयात हुने वस्तुभन्दा यहाँ उत्पादन हुने महंगो भयो ? १, २, ३, ४ भनेर दिनुस्, सस्तो बनाउने गरी कर घटाउँछु ।

उत्पादन वृद्धि हुने नीति बनाउँछु ।

राष्ट्र निर्माणमा सरकारको नीति चाहियो । नीतिले सहजीकरण गर्नुपर्छ तर आम व्यवसायी र नागरिकलाई परिचालन गर्ने हो भने हामीसँग भएको स्रोत परिचालन गर्ने हो भने पुँजीको केन्द्रीकरण, क्षमताको प्रयोग र प्रविधिलाई जोडेर जाने कुराको दक्षता तथा व्यवसायिक क्षमताको विकास गर्ने हो भने हामी छोटो समयमा देश विकासलाई तीब्रताका साथ अघि बढाउन सक्छौं । नेपालमा यो सम्भावना छ ।

युक्रेन–रुस युद्ध र कोभिडले पाठ सिकाएको छ । हामीसँग आत्मनिर्भर हुनुको विकल्प छैन ।

युक्रेनको स्थितिमा पुग्यौं भने के गर्छौं हामी ? आजै सतर्क हुनुपर्छ ।

हामी कोहीसँग लड्न सक्दैनौं, लड्नुको सट्टा शान्तिको कामना गर्छौं, बुद्धको सन्देश पठाउँछौं ।

त्यहाँको समस्याले मूल्य वृद्धिलगायत समस्या भएपछि बुद्धको सन्देश पु¥याइदिनुस्, हामीलाई गाह्रो भयो भनेको छु । हामी उत्पादन बढाउन, आत्मनिर्भर बन्न लागौं । व्यावसायिक मित्रहरुलाई सकेसक्म अनुकुल समय बनाउन, सुविधा दिन तयार छौं ।

तर, त्यो कुरा बजेट बनाउनु अघि नै ल्याउनुहोला । ठोस रुपमा लेखेर । बजेट बनिसकेपछि समस्या पर्यो भन्दै कोही नआउनु । अहिल्यै दिनोस् । देशको माग अनुसार हुने गरी ल्याउनुस् । सरकारले सुविधा दिँदा कस्तो उपलब्धि हुन्छ त्यो पनि भन्नुस् ।

लुम्बिनीमा बर्थिङ सेन्टर बनाउने कुरा आएको छ । मैले बनाउन भनिसकेको छु । मैले पर्यटन मन्त्रालयलाई बर्थिङ सेन्टरको नीति बनाउन भनेको छु । २ जना पर्यटक आउँछन् ३ जना बनेर जान्छन् ।

जन्मेको मान्छे पनि बारम्बार आइरहन्छ ।

घरजग्गा व्यवसायीले बनाउने काम थाल्नुस्, नीति बनाउने काम म गरौंला । ५ स्टार स्तरका बर्थिङ सेन्टर बनाउनुस् ।

आवश्यकता भएका तर कानुन नभएका विषयमा सुविधा दिऔंला । मुख्य कुरा फेरि पनि के हो भने उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, हामीसँग भएको सबै स्रोत साधानको सदुपयोग गरेर बनाउन मिल्ने बलियो अर्थतन्त्र बनाऔं ।

जनताले नियुक्त गरेको म अर्थ मन्त्रालयमा छु । जनताले नियुक्त गरेका सचिव त्यहाँ हुनुहुन्छ ।

राष्ट्र बनाउने बेला व्यक्तिगत स्वार्थ, कुण्ठा, बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ गरेर राम्रो कामको बिरोध गर्नेहरुबाट सतर्क रहनुहोला । राष्ट्र बनाउँछु भनेर लाग्दा यसरी समस्या पार्नेलाई खबरदारी गर्ने पनि तपाईंहरु हो ।

अर्थ मन्त्रालय तपाईंका सुझावलाई स्वागत गर्छ ।

(सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमा सुझाव दिन आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री शर्माले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।)