बजेटमा एफएनसीसीआईले दियो यस्तो सुझाव, सामाजिक सेवाको विस्तार भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छः गोल्छा

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भ्यालु एड गरी तयारी वस्तु तयार पारेर निर्यात गर्ने उद्योगलाई १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव दिने क्रममा यस्तो माग गरेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु महासंघले नेपाल अतिमक विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा पाउँदै आएको लाभ थप १२ वर्षसम्म पनि अहिले झैं पाउने गरी लबिङ गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।

महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले प्रस्तुतीकरण गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् । ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमुलक उद्योगलाई ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अधिवृद्धि गर्नेलाई १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिए निर्यात बढ्ने महासंघको माग छ ।

महासंघले पुनकर्जा अवधि कम्तिमा ३ वर्ष बनाउनुपर्ने, नगद प्रोत्साहन सीधै बैंक खातामा प्राप्त हुनुपर्ने, ड्युटी ड्रब्याक सोही भन्सार कार्यालयबाट पाउनुपर्ने माग पनि गरेको छ ।

यस्तै विदेशीमा मान्यता हुने गुणस्तको प्रमाणपत्र तयार पार्नुपर्ने, निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गुर्नपर्ने माग महासंघको छ । बजेटमा सुझाव दिने क्रममा अग्रवालले औपाचरिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई कन्सुलर, प्रशासनिक सेवामा छुट दिए रेमिट्यान्स बढ्ने बताए । यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई रोजगारीमा पठाउन श्रम गन्तव्य राष्ट्रसँग सरकारले सम्झौता गरे रेमिट्यान्स बढाउन सकिने जिकिर उनले गरे ।

तरलता तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन नेपालको शाख मूल्यांकन (सोभरेन रेटिङ) आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्तै समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अपरिहार्यता रहेको उनको तर्क छ ।

उद्योग स्थापना गर्दा आईईई, ईआईए लगायत प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने, पूर्वाधार सहितको पर्याप्त औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।

भ्याट क्रेटिटलाई पासबुक बनाएर आयातमा व्यवस्थापन गराउने नीति सरकारको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै भारतलाई निर्यात गर्ने दरमा उद्योगहरु बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै उनले उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्यभन्दा १ प्रतिशत कम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको माग पनि गरे ।

यस्तै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिज अवधि कम्तिमा ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, केबलकार परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, इम्मिग्रेसनको झमेला अन्त्य गर्नुपर्ने माग उनको छ ।

जलविद्युततर्फ ३ वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खोल्नुपर्ने, खानी खजिनतर्फ मापदण्ड बनाएर चुन, गिटी बालुवा उत्खनन सहज बनाउनुपर्ने सुझाव अग्रवालको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतलाई बेच्ने दरमा बिजुली किन्न नेपाली उद्योगी व्यवसायी तयार रहेको भन्दै महासंघले त्यो बिजुली निर्यात गर्नुको सट्टा आफूहरूलाई बेच्न माग गरेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले करलाई जोडबलका साथ जनताबाट असुल गर्नु रकम नभएर स्वेच्छाले दिने रकम रहेको बताए । धेरै कर तिर्नेलाई सुविधा नभएको उनको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय अर्थमन्त्री सफलताको मानक धेरै कर उठाउनुलाई मानिँदै आएकामा उनको बिमति छ ।

निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएको बताउँदै उनले यसपटकको बजेटले सामाजिक सेवाको विस्तार भन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने माग गरे ।

“वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धि मानियो, निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोत मानियो,”गोल्छाले गुनासो गरे । गोल्छाले रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

महासंघले वार्षिक बजेटलाई मासिक रूपमा टुक्रयाएर नतीजामुलक किसिमको बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।