आखिर कसले चुहायो गाडी आयात रोक्ने सूचना ?

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच अर्थतन्त्रको विविध विषयबीच बारम्बार कुरा हुन्थ्यो । शोधनान्तर घाटा चुलिँदै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आएपछि संकट टार्न लिइनुपर्ने नीतिबारे अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरबाट अपडेट लिने गरेका थिए ।

अरु विषयमा कुरा नमिलेपनि राष्ट्रिय संकटमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमै कुरा हुने गरेको थियो । अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा राख्न दुवै पक्ष आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा एकमत थिए । शोधनान्तरलाई असहज स्थिति बनाउन भुमिका खेल्ने गाडी, मदिरा, मोटरसाइकललगायत बिलासिताका वस्तु कडाइ गर्नेमा दुवै पक्ष सहमत थिए ।

अर्थमन्त्री कै सहमतिमा गभर्नर अधिकारीले चैत २१ गते बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई एलसीमा कडाइ गर्न मौखिक निर्देशन दिए । त्यसअघि नै निश्चित व्यवसायीले ठूलो परिमाणको वस्तु आयात गर्न एलसी खोलिसकेको सूचना अर्थमन्त्री कहाँ पुग्यो । अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक कार्यक्रममै गभर्नरले सूचना चुहाएको आरोप लगाए ।

विषय पेचिलो बन्दै गयो ।सूचना चुहाएको आरोपमा मन्त्रिपरिषदले छानबिन समिति गठन गरी गभर्नर निलम्बन गर्यो । यो मामिला अहिले अदालतमा विचाराधिन छ । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर काममा फर्किएका छन् । अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने टुंगो भोलि लाग्दैछ ।

यसैबीच बुधबार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गाडी, मदिरा र मोबाइलसहित १० वस्तुको आयात रोकको छ । सूचना अनुसार यसअघि आयातको बैंकिङ प्रक्रिया (एलसी खोल्ने काम) सम्पन्न भइसकेको वस्तु आयात हुन भने रोकिने छैन ।

अर्थात्, आयात बन्द गर्ने सूचना चुहिएको कारण सिमित व्यवसायी लाभ लिन सफल भएका छन् । हल्ला पहिलेबाटै चलेको भएपनि सरकारले आयात रोक्ने निर्णय वैशाख १४ गतेमात्र गरेको हो ।

राजपत्रमा बुधबार सूचना आएपछि सूचना कहाँबाट चुहियो भन्ने प्रश्न बेचिलो बनेको छ ।

राष्ट्र बैंक आयात रोक्ने निकाय होइन, आयात रोक्ने निर्णय राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन । गभर्नरले पनि अर्थ मन्त्रीकै सहमतिमा सीईओहरुलाई दिएको मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।

गभर्नर सम्बद्ध स्रोत भने एलसी रोक्ने सूचना अर्थ मन्त्रालयबाटै चुहिएको बताउँछ ।

अहिले कुनै माध्यमबाट सत्यतथ्य बाहिर नआउँदासम्म र एलसी प्रकरणको टुंगो नलाग्दासम्म अर्थमन्त्री र गभर्नर दुवैलाई आरोपबाट मुक्त हुने सम्भावना छैन ।

यतिखेर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो, एलसी रोक्ने भन्ने हल्ला उतिबेलै देखि फिँजाइएको भएपनि भर्खरै मात्र एलसी किन निर्णय गरेको ?

यसो त सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र, एलसी खोल्ने व्यवसायीहरुको सूची अर्थ मन्त्रालयबाट चुहिएपछि अर्थमन्त्री नैतिक संकटमा फसिसकेका छन् । सरकारको औपचारिक निर्णय आउनुले पनि उनीमाथि शंका ठाउँ पैदा भएको छ ।

सूचना चुहिएकै भए पनि राजपत्रमा सूचना आउनु अघि अर्थ थिएन । किनकी गभर्नरको मौखिक निर्देशनका आधारमा बैंकलाई एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लागेको थिएन । यसबीचमा जो जतिले एलसी खोलेको भएपनि बैंकहरुलाई कुनै निकायले कारबाही मिल्दैन ।

मौखिक निर्देशनले अर्थ नराख्ने बैंकर तथा नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइले स्पष्ट हुन्छ । ‘सर्कुलर वा लिखित निर्णय नआएसम्म एलसी खोल्न कसले रोक्छ ? कसले कारबाही गर्छ,’ दाहालले सिंहदरबारसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।

एलसी भनेको वस्तु आयातका लागि बैंकले दिने ग्यारेन्टीपत्र हो । कुन वस्तुमा एलसी खोल्न दिने कुनमा नदिने भन्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकले एकल रुपमा दिन मिल्दैन । मन्त्रालय तहमा भएको निर्णय कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले परिपत्र गर्नेमात्र हो ।

‘परिपत्र इस्यु नहुन्जेसम्म कुनै पनि बैंकले एलसी खोल्दा कारबाही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ दाहालले भने, ‘नखोल्दा राम्रो भन्ने सुझावमुलक निर्देशन गभर्नरबाट आएको हो ।’ बैंकहरुले मोरल सुयसनका आधारमा सुझाव वा निर्देशन मान्ने गरेको जिकिर उनले गरे । तर, नमान्नेका लागि पनि कारबाहीको आधार थिएन ।

दाहालको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने बुधबार वाणिज्य विभागले परिपत्र जारी गरेपछि बैंकहरुलाई एलसी बन्द गर्न राष्ट्र बैंकबाट सर्कुलर आउँछ । र सोहीअनुसार बैंकहरुले पालना गर्नुपर्नेछ ।

यो बीचमा व्यवसायी र बैंकलाई एलसी खोल्न रोकतोक थिएन । उहिल्यै विषय छताछुल्ल भइसकेपछि पनि निकै ढिलो गरी आयात बन्दको जानकारी बाहिर आउनुले अब भने सूचना चुहाएको आरोपको तिर अर्थमन्त्री शर्मातिर तेर्सिएको छ ।