सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कच्चा पदार्थ आयात गरेर भ्यालु एड गरी तयारी वस्तु तयार पारेर निर्यात गर्ने उद्योगलाई १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिइनुपर्ने माग व्यवसायीहरुबाट उठेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुझाव संकलन गर्न गरेको पूर्व बजेट छलफलमा व्यवसायीले यस्तो माग गरेका हुन् ।
व्यवसायीले नेपाल अतिमक विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन लागेको परिप्रेक्ष्यमा अतिकम विकसित मुलुकको रुपमा पाउँदै आएको लाभ थप १२ वर्षसम्म पनि अहिले झैं पाउने गरी लबिङ गर्न सरकारलाई अनुरोध गरे ।
तेल उत्पादकसमेत रहेका महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीप अग्रवालले यस्तो माग गरेका हुन् । अग्रवाल विदेशबाट कच्चा सामाग्री आयात गरी प्रशोधित खानेतेल उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने व्यवसायी हुन् ।
३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने निर्यातमुलक उद्योगलाई ५ प्रतिशत र ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अधिवृद्धि गर्नेलाई १० प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिए निर्यात बढ्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल अतिमक विकसित मुलुक भएका कारण शुन्य भन्सारमा नेपालबाट प्रशोधित खानेतेल भारत निर्यात हुँदै आएको छ । भारत सरकारले दिएको सुविधाको प्रत्यक्ष लाभ व्यवसायीले पाउने गरेका छन् ।
अग्रवालले पुनकर्जा अवधि कम्तिमा ३ वर्ष बनाउनुपर्ने, नगद प्रोत्साहन सीधै बैंक खातामा प्राप्त हुनुपर्ने, ड्युटी ड्रब्याक सोही भन्सार कार्यालयबाट पाउनुपर्ने माग पनि गरे ।
यस्तै विदेशीमा मान्यता हुने गुणस्तको प्रमाणपत्र तयार पार्नुपर्ने, निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्सको व्यवस्था गुर्नपर्ने माग उनको छ ।
बजेटमा सुझाव दिनुपर्ने क्रममा अग्रवालले औपाचरिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई कन्सुलर, प्रशासनिक सेवामा छुट दिए रेमिट्यान्स बढ्ने बताए । यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई रोजगारीमा पठाउन श्रम गन्तव्य राष्ट्रसँग सरकारले सम्झौता गरे रेमिट्यान्स बढाउन सकिने जिकिर उनले गरे ।
तरलता तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन नेपालको शाख मूल्यांकन (सोभरेन रेटिङ) आवश्यक रहेको उनले बताए । यस्तै समयमै बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अपरिहार्यता रहेको उनको तर्क छ ।
उद्योग स्थापना गर्दा आईईई, ईआईए लगायत प्रक्रिया अन्त्य गर्नुपर्ने, पूर्वाधार सहितको पर्याप्त औद्यागिक ग्राम स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ ।
भ्याट क्रेटिटलाई पासबुक बनाएर आयातमा व्यवस्थापन गराउने नीति सरकारको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै भारतलाई निर्यात गर्ने दरमा उद्योगहरु बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै उनले उत्पादनमुलक उद्योगलाई अन्यभन्दा १ प्रतिशत कम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको माग पनि गरे ।
यस्तै पर्यटन व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिज अवधि कम्तिमा ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, केबलकार परियोजनालाई विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने, इम्मिग्रेसनको झमेला अन्त्य गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
जलविद्युततर्फ ३ वर्षदेखि रोकिएको पीपीए खोल्नुपर्ने, खानी खजिनतर्फ मापदण्ड बनाएर चुन, गिटी बालुवा उत्खनन सहज बनाउनुपर्ने सुझाव अग्रवालको छ ।
महासंघका जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले चीन र बंगलादेशसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । घरजग्गाको सट्टा परियोजना नै धितो राखेर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनको छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुलाई उपभोक्तालाई समस्या नहुने गरी प्रोत्साहनको माग गर्दै उनले प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक क्षेत्रमा मात्र विदेशी लगानी खोल्न सरकारलाई अनुरोध गरे ।
उनले प्राधिकरणलाई होइन उद्योगीलाई हुने नाफा घाटा हेरेर विजुलीको महसुल दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्