‘मिनिमम रेट’ हालका लागि स्थगित, अध्ययन गर्न बन्यो उपसमिति

काठमाडौं । कार्यान्वयनमा आएको ७ महिनापछि मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्यारेन्स बिजनेस (गैरमहसुल बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर) स्थगन गर्न बीमा समिति तयार भएको छ । समितिले असोज ६ गते ल्याएको नयाँ बीमा शुल्कको निजी क्षेत्र विशेष गरी निर्माण व्यवसायी र जलविद्युत परियोजनाले विरोध गर्दै आएकामा समिति स्थगन गर्न तयार भएपछि उनीहरूको आन्दोलन पनि रोकिने भएको छ ।

आयोजनाको लागत बढ्ने भन्दै निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासंघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) लगायतले यसको विरोध गरिरहेका थिए ।

आज बीमा समितिमा बसेको वैठकले नयाँ दर र धर्ना तथा आन्दोलनको काम तत्काल स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो । वैठकले सरोकारवालाको सहभागितामा यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति पनि बनाउने निर्णय गरेको छ । उपसमितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ ।

बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा बन्ने उपसमितिमा ३ वटा महासंघ, इपान, सर्भेयरर्स एसोसिएसन, सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालय, नेपाल बिमक संघ, पुनर्बिमाका प्रतिनिधि, सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पनि प्रतिनिधि रहनेछन् ।

बीमा समितिले भने नयाँ शुल्कले निर्जीवन बीमा महंगिने कुरा सत्य नभएको दाबी गर्दै आएको छ । समितिले मुलुकमा व्यापार व्यवसायको बीमा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन नदिने उद्देश्यका साथ गैरमहसुल बीमा व्यवसायका लागि न्यूनतम प्रिमियम दर (मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्यारेन्स बिजनेस) तोकेको स्पष्ट पारेको छ ।

समितिका अनुसार निर्जीवन बीमा अन्तर्गत अग्नी, मोटर, इञ्जिनीयरिङ्ग, सामुन्द्रिक, हवाई र विविध बीमा कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा गर्ने गरिएका कारण बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भन्दै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले न्यूनतम प्रिमियम दर कायम गर्न पटक पटक बीमा समितिसमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् । यसरी कमभन्दा कम प्रिमियम दरमा गरिएका निर्जीवन बीमाको पुनर्बीमा गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अस्वीकार गर्ने गरेका र यस स्थितिमा निर्जीवन बीमाको दाबी भुक्तानीमा पनि समस्या पर्ने देखिएकाले समितिले न्यूनतम प्रिमियम दर तोक्नु परेको हो ।

नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमाले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा समेत मान्यता पाउने खालको हुनु आवश्यक छ । यसो भएमा नेपालमा बीमा कम्पनीहरुले गर्ने बीमाको पुनर्बीमा ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा समेत हुने र बीमा कम्पनीहरुसँग भएको सम्झौता अनुसार बीमितले समयमै दाबी भुक्तानी पाउने अवस्था रहने समितिको ठहर छ ।