अर्थतन्त्र संकटमा पुग्नै लाग्दा पनि ‘ठीकठाक स्थितिमा छ’ भन्दै सरकारको बचाउमा ‘उद्योगीहरु’ !

काठमाडौं । अर्थतन्त्र संकटमा रहँदा रहँदै पनि उद्योगीहरु सरकारको बचाउमा लागिपरेका छन् । तरलता अभाव, विदेशी मुद्राको घट्दो सञ्चितिका कारण संकटका बादल मडारिँदा उद्योगीहरु भने ‘हल्ला चले झैं संकट छैन’ भन्ने निष्कर्शमा पुगेका हुन् ।

‘उद्योगी’हरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले तयार पारेको एक तथ्यांकीय विश्लेषणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाको तुलनामा त्यसपछिको ४ महिनाको आर्थिक परिसूचक सबल छन् । सरकारको सल्लाहकारको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसका गभर्नर तथा अर्थविद् संकट निम्तँदो क्रममा रहेको बताइरहँदा परिसंघ भने आफूसामु उपलब्ध तथ्यांक र विगतको परिदृश्यको समेत विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको निष्कर्शमा पुगेको हो ।

अर्थतन्त्र संकटमा छ भन्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बनसम्म हुने वातावरण तयार भएका बेला अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनै गरेर अर्थतन्त्री सही ट्र्याकमा छ भन्ने प्रयास गरेका थिए । तर, तथ्यांकले नाजुक स्थिति देखाइरहेको थियो ।

परिसंघले पनि नेपाल आर्थिक संकटमा नरहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना र त्यसपछिका तीन महिनाको संक्षिप्त आर्थिक झलक हेर्दा आर्थिक परिसूचक सबल बन्दै गएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि सुरुवाती पाँच महिनामा औसतमा १ खर्ब ६७ अर्ब बराबरको आयात भइरहेकोमा पछिल्लो तीन महिनामा मासिक औसत १ खर्ब ५६ अर्बको मात्रै मासिक आयात भएको छ भने निर्यातको तथ्यांक क्रमशः २० अर्ब ६० करोड र १५ अर्ब छ ।

यस्तै पहिलो ५ महिनामा ३.२४ प्रतिशतले घटेको रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति पछिल्लो तीन महिनामा आइपुग्दा १.५३ प्रतिशतले मात्रै घटेको देखिएको छ ।

यसैगरी सुरुवाती ५ महिनामा २८ अर्ब ४० करोड पुँजीगत खर्च भएकामा पछिल्लो ३ महिनामा ४८ अर्ब ७० करोड खर्च भएको छ ।

पहिलो ५ महिनामा मासिक औसत ७७ अर्ब ७० करोड मासिक विप्रेषण आय रहेकोमा पछिल्लो ३ महिनामा मासिक औसत ८० अर्ब ८० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । यसैगरी पहिलो ५ महिनामा मासिक औसत १७ हजार ७ सय ५७ जना पर्यटक आगमन भएकोमा पछिल्लो ३ महिनामा मासिक औसत २६ हजार २ सय ४९ पुगेको छ । सुरुका ५ महिनामा करिब ५ प्रतिशत औसत मूल्यवृद्धि रहेकोमा पछिल्लो ३ महिनामा औसत ६.२५ प्रतिशत पुगेको छ ।

पछिल्ला तीन महिनाको सूचकले हामी सही दिशातर्फ अघि बढिरहेको देखाउँछ भन्दै परिसंघले यसले भविष्यमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि हुने दाबी गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार कोभिड १९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रमा चालु आर्थिक वर्षको सुरुबाटै पुनरोत्थानका संकेतहरू देखिन थाल्दा बजारमा वस्तुको उच्च माग सिर्जना भयो । आर्थिक वर्षको मध्यसम्म अपेक्षाकृत तवरमा पर्यटन र विप्रेषण आय बढ्न सकेन । साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा भएको अनपेक्षित वृद्धि एवं नेपाली बजारमा विगत दुई वर्षदेखि खुम्चिएको माग बढ्ने अवस्था आउँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्दै गयो ।

परिसंघले सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव रहिरहँदा तरलतामा समेत चाप परिरहेको स्वीकारेको छ । उसका अनुसार लगानीको वातावरण बिग्रँदै जाँदा लगानीकर्तामा उत्साह बढ्न सकेन । तर, उपलब्ध तथ्यांक र विगतको परिदृश्यको समेत विश्लेषण गर्दा नेपाल अहिले आर्थिक संकटको अवस्थामा नरहेको र संयमित भएर कार्य अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको दाबी परिसंघको छ ।

यसैबीचमा नियमनकारी निकायबाट विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन एकपछि अर्को निर्देशन जारी हुन थाले । यस कारणले बजारमा असहज र अत्यासलाग्दो वातावरण सिर्जना भएको परिसंघको ठहर छ ।

हामी किन संकटमा छैनौँ ?
परिसंघका अनुसार नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलना गर्न मिल्दैन । नेपाल र श्रीलंकाको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार दोब्बर अन्तर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा नेपालको कूल राष्ट्रिय ऋण ४०.५ प्रतिशत र श्रीलंकाको १११ प्रतिशत छ । नेपालको कूल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने छ तर श्रीलंकासँग एक महिनाको पनि वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै मुद्रास्फिति नेपालको ७ प्रतिशत रहेको जबकी श्रीलंकामा २५ प्रतिशत छ ।

यी तथ्यांकले नेपाल र छिमेकी देश श्रीलंकाबीच तुलना गर्न नसकिने परिसंघको ठहर छ ।

भविष्यमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्न सक्ने ३ आधार
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्ने अनुमान परिसंघको छ । यस्तै पर्यटक आगमन उच्च दरले बढ्दै गएकाले पर्यटन आय बढ्ने र कोभिडका कारण न्यून भएको माग आर्थिक अवस्था सामान्य हुँदै जाँदा उच्च दरमा वृद्धि भएकोमा अहिले त्यस्तो माग पूर्ति भइसकेकाले आयात स्थितर हुने संकेत देखिएको परिसंघको बुझाइ छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र तरलता व्यवस्थापनका लागि परिसंघले निकालेका ७ उपायः

१) गैर नेपालीलाई अपार्टमेण्ट खरीदको अनुमति
क) गैह्र नेपालीलाई निश्चित संख्यामा निश्चित स्थानमा विदेशी मुद्रामा अपार्टमेण्ट खरिद गर्न अनुमति दिने
ख) विदेशी मुद्रामा जुनसुकै समयमा अपार्टमेण्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्ने, नेपाली मुद्रामा बिक्री गर्न निश्चित समय सीमा कायम गर्ने
ग) यसरी अपार्टमेण्ट खरिद गर्नेलाई दीर्घकालीन भिषा वा स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र उपलब्ध गाउने व्यवस्था समेत कायम गर्ने

२) एनएआरएनहरूलाई नेपालमा पैसा राख्न प्रोत्साहन गर्ने
क) हाल कानुनले नरोके पनि उनिहरू रकम फिर्ता हुनेमा सशंकित भइरहेकोले रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता गर्दै विज्ञापन गर्ने
ख) गैर आवासीय नेपालीहरूलाई विदेशी मुद्रामा सेयर खरिद गर्न क्ष्एइ को कूल रममको १५ प्रतिशत कोटा सुनिश्चित गर्ने

३) तरलता कायम गर्न वा बढाउन गर्नु पर्ने नीतिगत निर्णय
क) गोल्ड बोण्डः सुनलाई कमोडिटी सरह बोण्ड बनाई लागू गर्ने
सरकार तथा अनुमति प्राप्त वाणिज्य बैंकहरूले निश्चित दरका सुन बोण्ड जरी गरी भविष्यमा कायम हुने सुनको भाउमा सो समयमा खरिद बिक्री हुने व्यवस्था कायम गर्ने । यसले हाल भइरहेको सुनको आयातमा कमी आउने र सो बोण्ड खरिद गर्न बजारमा नगद आउने देखिन्छ । भारतमा समेत कार्यान्वयन भएको यस्तो बोण्ड नगदमा जारी गरिनुपर्ने हाम्रो सुझाव छ ।
ख) नेपाल विकास पत्र
निश्चित समयमा रकम दोब्बर हुने गरी नेपाल सरकारले ‘नेपाल विकास पत्र’ जस्ता बियरर् बोण्ड जारी गर्ने । जोसुकैले यस्ता बोण्ड नगदमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने । यस्ता बोण्ड पहिलो तथा दोस्रो बजारमा समेत खरिद बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था कायम गर्ने ।

४) हेजिङ
हेजिङ नियमावली शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । नोडल एजेन्सी तोकेर कार्यान्वयन थालनी गरिनुपर्ने ।

५) विप्रेषण
रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने गरि रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनी तथा रेमिट गर्ने व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट निश्चित सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
क) रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनिलाई उसलाई लाग्ने करमा सहुलियत दिने ।
ख) पाकिस्तानमा जस्तै रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई रेमिट गर्दा लाग्ने शुल्कमा नेपाल सरकारले सहुलियत उपलब्ध गराउने वा बाँग्लादेश र श्रीलंकामा जस्तो सेवाग्राहीहरूले पठाएको रेमिट्यान्समा निश्चित प्रतिशत थप गरि नगद अनुदान उपलब्ध गराउने।
ग) रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई आईपीओ को कूल रकमको १० प्रतिशत कोटा निर्धारण गर्ने
घ) रेमिट गर्ने व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराइ सरकारी सेवा सुविधामा अग्राधिकार उपलब्ध गराउने ।

६) पोर्टफोलियो लगानी
निश्चित समय (कम्तिमा ३ वर्ष)सम्म नेपाली मुद्रामा कारोबार गर्न नमिल्ने गरी विदेशीहरूलाई विदेशी मुद्रामा धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न दिने गरि बजार खुल्ला गर्ने । धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले स्वदेशमा जारी भएका ऋणपत्रमा समेत समान लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गर्ने ।

७) विदेशमा लगानी खुला
नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न र नेपाली वस्तुको विदेशमा बजारीकरण तथा प्रवद्र्धन गर्न विदेशमा लगानी खुला गरिनुपर्ने ।