आयातमुलक व्यापार गरेर ६ महिनामै नाफा कमाउन सक्ने देशमा उद्योगमा लगानी कसले गर्छ ?

हामी जस्तो गरिब मुलुकको लागी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘एंगेज’ हुनु कठिन विषय हो । यसको लागी हामी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ । यसले उत्पादकत्वसँगै स्थानीय सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गर्न सहयोग पुर्याउँछ । रोजगारी सिर्जनामा पनि सहयोग पुर्याउँछ ।

हामीले दश लाख डलरको कृषि उत्पादन गर्दा ३८ जना रोजगारी सिर्जना गरेका हुन्छौं । यदि सोहि रकम बराबरको औद्योगिक उत्पादन गर्ने हो भने १३ जनालाई रोजगारी प्राप्त हुन्छ । यसो हुँदा देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न पनि निर्यात उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।

नेपालको निर्यात प्रवृत्ति हेर्ने हो भने केहि वर्षयता बढेको देखिन्छ । तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार अनुसार निर्यात बढ्न सकेको छैन । विश्वको २० कम निर्यात गर्ने मुलुक छान्ने हो भने नेपाल त्यो समुहभित्रै पर्छ । हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) जुन रुपमा वृद्धि भैरहको छ, सो अनुसार निर्यात बढेको छैन ।

हाम्रो निर्यात वस्तु र निर्यात बजार दुवै चुनौतिपुर्ण छ । वस्तुको कुरा गर्दा १० वटा वस्तुले नै निर्यातको ९० प्रतिशतभन्दा बढि हिस्सा ओगटेको हुन्छ । पाम र सोयाबिन तेलकै निर्यात धेरै छ । हाम्रो मुख्य निर्यात

बजार भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप लगायत हुन् । यी क्षेत्रले हाम्रो लगभग ८० प्रतिशत बजार सुरक्षित गर्छन् । अर्को कुरा भनेको हामीले कम विलासीपूर्ण वस्तु मात्रै निर्यात गरिरहेका छौं । यसरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौं ।

उदाहरणका लागि पस्मिना हेरौं, हाम्रो मूल्यको तुलनामा गुणस्तर निकै कमजोर छ । सोहि मूल्यमा विदेशी पस्मिना उच्च गुणस्तरको पाउन सकिन्छ । हाम्रो निर्यात सर्भाइबल निकै कम रहेको छ । यो वस्तु दिर्घकालसम्मै निर्यात हुन्छ भन्ने केहि ग्यारेन्टी छैन ।

हाम्रो आयाततिर हेर्दा धेरै बढिरहेको छ । निर्यात हुने वस्तु संकुचित भइरहेका छन् तर आयात हुने वस्तुमा एकदमै विविधता बढि हुँदै गएको छ । आयात हुने वस्तु र आयात हुने स्थानको दायरा पनि बढ्दै गएको

छ । आयातको वृद्धि सामान्यभन्दा झन् धेरै बढदै गएको छ । व्यापार घाटा उच्चदरमा वृद्धि हुदै गएको छ । पछिल्लो वर्षको ट्रेण्डलाई हेर्दा जीडीपीको ३७–३८ प्रतिशत व्यापार घाटा पुगिसकेको छ । चालु वर्षको ८ महिनालाई हेर्ने हो भने पनि व्यापार घाटा ११ सय ६० अर्ब पुगिसकेको छ ।

यहि गतिमा गयो भने जीडीपीको आकारमै व्यापार घाटा हुन सक्छ । यसको लागि धेरै समय कुर्नु पर्दैन । यसले जतिसुकै बेला वैदेशिक मुद्रा अभावको सिकार बन्न सक्छौं । हाम्रो वस्तु र सेवा दुवै निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, हामीले ट्यालेन्ट निर्यात गरिरहेका छौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले नै हाम्रो विनिमय सञ्चिति धानिरहेको छ । यसतर्फ हामीले विचार गरेनौं भने जतिसुकै बेलामा हामी समस्यामा पर्न सक्छौं । अब एउटा प्रश्न के आउँछ भने के नेपालको ट्रेड सधैं घाटामै रहने हो त ? यसमा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनमा नेपालको क्षमता चाहिं छ भन्ने देखाएको छ ।

सन् २०१९ मा विश्व बैंकले गरेको अध्ययनले वार्षिक ९.२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गर्न सक्ने क्षमता देखाएको छ । यसले नेपालले निर्यात गर्ने क्षमता राख्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । तर हामीले काम नगरेरै पछि परेका हौं ।

कुनै क्षेत्र विशेषभन्दा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै हामीले केन्द्रित गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता नै बढाउनु पर्छ । यसको लागी अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व, अर्थतन्त्रमा रहेको ‘लिकेज’ दुवैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउनु भनेको निर्यातमुखी वस्तु बढाउनु हो । हामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता गर्छौं, विश्व व्यापार संगठन(डब्लुटीओ)को सदस्य बन्यौं, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र(साफ्टा)को सदस्यता लियौं, बिमस्टेकसँग हामी निगोसिएसन गर्दै छौं । यसले बजारसम्म जाने बाटो मात्रै देखाइदिने हो । अब हाम्रो उपाय भनेको उत्पादन बढाएर व्यापार घाटा कम गर्ने नै हो ।

सरकारले अहिले जुन पोलिसी अपनाएको छ, त्यो प्यारालाइसिस छ । यसलाई तत्कालै अन्त्य गर्नुपर्छ । हामीले कयौं वर्षदेखी भन्दै आएका छौं, दोस्रो चरणको सुधारको कुरा । यो कुरा सुरु गरेकै १५ वर्ष भैसकेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

कतिपय ऐन नियम नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । निजिक्षेत्र मैत्री कानुन बनाउनुपर्छ । अहिले हाम्रो देशमा राजनीतिक एजेन्डाले महत्व पाएको छ । तर आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेको छ । यसले आर्थिक नीति प्यारालाइसिस भैरहेको छ । हाम्रो निर्यात बजार असफल भैरहेको अवस्था छ । हाम्रो सरकार पनि असफल भैरहेको छ । सोभन्दा बढी असफल अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय भैरहको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एउटा कुरा गर्छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्कै कुरा गर्छ । कुनै प्रोडक्टको विकास गर्नुपर्यो भन्यो, वाणिज्यले एउटा गरौं भन्छ तर कृषिले अर्कैतर्फ गर्छ । पुर्वाधारको विकासमा अर्को निकायले अर्कोलाई मान्दैन । यसकारण हाम्रो देशमा अन्तरसरकारी समन्वय निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।

अर्को ठूलो कमजोरी भनेको विश्व अर्थतन्त्रमा आइरहने परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्नु हो । विश्व अहिले चौथो चरणको औद्योगिक क्रान्तिमा प्रवेश गरिसकेको छ । औद्योगिकरणमा विश्व डिजिटल प्रविधि धेरै टाढा पुगिसकेको छ । अब हाम्रो तत्कालको ध्यान भनेको ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ । यसको लागी नयाँ प्रविधिलाई नेपालमै विस्तार गर्दै जानु पर्नेछ ।

बाहिरबाट आयात नै गरेर ल्याएको वस्तुलाई स्विकार कसरी गर्ने ? प्रविधिमा हस्तान्तरण कसरी गर्ने विषय महत्वपुर्ण छ । व्यापारको अर्को सबैभन्दा ठूलो शत्रु भनेको भारतसँगको विनिमय दर हो । सन् १९९३ मा हामीले १.६ मा तय गरेको निनिमय दर अहिलेसम्म परिवर्तन भएको छैन । यो पछिको २७ वर्षमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको तथ्यांक हेर्ने हो भनेपनि नेपालको मुद्रा ओभर भ्यालुएसन भैसकेको छ । यसकारण नेपाल र नेपालको विनिमय दर तत्कालै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिले हामी व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार भारत नै हो । यसमा हाम्रो निर्यात महंगो भैरहेको छ, आयात सस्तो भैरहेको छ । यो हुने वित्तिकै हाम्रो मुद्रा थप सस्तो बन्न गयो भने भारतबाट आयात हुने वस्तु विस्तारै महँगो हुदैं जन्छ ।

हामीले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने व्यापार खर्च वा व्यवसाय लागत चाहिं घटाउनु पर्छ । एउटा खर्चको पुँजी घट्नुपर्छ । कर्पोरेट कर घटाएर उत्पादकलाई सहुलियत दिन सक्छौं ।

हामीले ध्यान दिने अर्को विषय भनेको विदेशी लगानीलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि हाम्रो जुस निर्यात गर्न सक्ने कुनै हैसियत छैन । तर डाबर नेपालले अरबौंको जुस निर्यात गरेको छ । एफडीआईले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा सहभागी गराउन सहयोग पुर्याउँछ । अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या विश्वव्यापी र क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीमा सहभागी हुन नसक्नु हो । यसको लागि विदेशी लगानी ल्याएर हुन्छ की, स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरेर हुन्छ, यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

अहिलेको विश्वव्यापी प्रवृत्ति हेर्दा वस्तुको व्यापारभन्दा सेवा व्यापारको सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसको वृद्धिदर अलि छिटो गतिमा बढिरहेको छ । उदाहरणको लागि भारत एउटा धेरै अटोमोबाइल उत्पादन गर्ने राष्ट्र हो, हामीले ती सवारीमा लाग्ने स–साना पार्टहरुको मात्रै निर्यात गर्न सक्यौ भने ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । यस्तै गार्मेन्ट निर्यातको पनि ठूलै सम्भावना रहेको छ ।

अहिले व्यवसायीले उद्योग लगाएर भन्दा व्यापारमा पैसा लगाएर छिटो प्रतिफल पाउने गरेका छन् । उदाहरणको लागि निर्यात गर्ने हो भने एउटा उद्योगीले उद्योग राख्नुपर्छ, यसको लागि जग्गा महँगो छ, उसले धेरै झन्झट बेहोर्नु परेको हुन्छ । तर उसले जग्गामा मात्रै लगानी गर्यो भने लालपुर्जा सिरानीमा हाल्यो । डेढ दुई वर्षमा दोब्बर भन्दा बढी भैहाल्छ । जोखिम पनि कम हुन्छ । यस्तै पुँजी बजारमा लगानी गर्दा पनि उद्योगबाटभन्दा सजिलोसँग आम्दानी हुन्छ ।

अर्को आयात गरेर पैसा कमाउने । आयातमा ६ महिनाभित्र सामान ल्याएर पनि नाफा कमाइसकेको हुन्छ, उसले किन उद्योगमा पैसा लगाउँछ ? यसले गर्दा सरकारले जतिसक्दो उद्योगलाई धेरै सहुलियत दिनुपर्छ । अर्को हामीले गुणस्तरिय पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विश्वका देशहरु गुणस्तरमा निकै संवेदनशिल हुन थालेका छन् । यसले हामीले गुणस्तरिय सामान उत्पादन गर्न सकेनौं भने तत्कालै बजार गुमाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसकारण यो विषयमा संवेदनशिल हुनु जरुरी छ ।

हाम्रो व्यापार कुटनीति निकै कमजोर हुन थाल्यो । सन् २०१६ मा अमेरिकाले हामीलाई गार्मेन्टको ७७ वटा लाइनमा जिरो ड्युटी सुविधा दियो । तर नेपालले यसलाई यति खेलाची गरेर लिइदियो कि यसमा व्यापार कुटनीति पुर्ण रुपमा फेल भयो ।

अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष यो सुविधाको बारेमा विश्व व्यापार संगठनमा जवाफ दिनुपर्नेछ । नेपालमा भुकम्पको कारण समस्यामा छ । यसकारण नेपालको लागि १० वर्षको लागि सुविधा दिनुपर्छ भनिरहेको छ । तर नेपालमा कसैलाई मतलबै छैन । न उसलाई सकारले गम्भिर रुपमा लिएको न निजी क्षेत्रले लिएको छ ।

हाम्रो सरकारले अहिले जुन् परम्परागत हिसाबले व्यापार नीति व्यवस्थापन गरिरहेको छ, यसले राम्रो नतिजा दिदैंन । हाम्रो नीति यस्तो बनोस जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गरोस् । हामीले निर्यात वस्तुको छनोटमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । ज्ञानमा आधारित सेवा निर्यातमा ध्यान दिनुपर्छ ।

(साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमी एन्ड इन्भायरोमेन्ट नेपालका अध्यक्ष पाण्डेको लेख नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चेम्बर स्मारिका २०७८ बाट साभार गरिएको हो ।)