व्यावसायीक क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य मन्त्री बडूलाई चेम्बरको १९ बुँदे सुझाव (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले व्यावसायिक क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलाई १९ बुँदे सुझाव दिएको छ । कृषिको प्रर्वद्धन मार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन, विदेशबाट आर्जन सिपलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि व्यावस्था, आयतलाई व्यवस्थित गरि निर्यात प्रर्वद्धन गर्ने लगायतका सुझाव चेम्बरले पेश गरेको हो ।

उद्योग मन्त्री बडूसँग सिंहदरवारमा भएको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । सरकारलाई जस्तो सुकै परिस्थितीमा पनि निजी क्षेत्रले सहयोग गर्दै आएको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष मल्लले आगामी दिनमा पनि हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन तथा निर्यात प्रर्वद्धनका लागि औद्योगिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प नभएको अध्यक्ष मल्लको भनाई छ । यसका लागि कृषिमा आत्मनिर्भर अभियान, औद्योगिक उत्पादन मार्फत निर्यात प्रर्वद्धन, आयत प्रतिस्थापन तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए ।

‘विदेशमा सिकेको सिपलाई उत्पदनमुलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ, उनले भने, ‘विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न पीपीपी अवधारणामा संचालन हुने जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा लगानीका लागि बैङिकङ च्यानलबाट आउने कुल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रषण आप्रवाह कोष खडा गरि सो कोष मार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान गरिनुपर्दछ ।’

सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनी खर्च हुन नसकेको पूँजीलाई वाणिज्य वैंक मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनका लागि लगानीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए ।

पछिल्लो समय व्यापार घाटाको मुख्य कारण बनेको इन्धनको आयत न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोग अधिकतम बढाउनेगरि नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने मन्त्री बडूलाई चेम्बरले ध्यानकर्षण समेत गराएको छ । यसैगरि निर्यात प्रर्वद्धनका लागि मुख्य मुख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्न अध्यक्ष मल्लले आग्रह गरे । नेपालका लागि काम गर्ने सिपिङ कम्पनीहरु नेपालमै दर्ता गरि कारोबार गर्ने व्यवस्था गर्न चेम्बरले मन्त्री बडूसमक्ष आग्रह समेत गरेको छ ।

जवाफमा मन्त्री बडूले मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासको साझा लक्ष्य पुरा गर्न सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताए । औद्योगिक क्षेत्र लिजमा लिएर पनि प्रयोग नभएको पाईएकाले त्यस्ता क्षेत्रमा उद्योग चलाउने वातावरण बनाउने बताए । कोलकत्तामा सिपिङ कम्पनीका कारण पारवहनमा देखिएको समस्यालाई सम्वोधन गर्ने तयारी भईरहेको मन्त्री बडूको भनाई छ ।

यस्तै उच्चस्तरीय प्रयोगशाला निर्माण तथा उद्योगमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने मन्त्री बडुले बताए ।

यी हुन् व्यावसायीक क्षेत्रको विकासको लागि नेपाल चेम्वर अफ कमसर्मको १९ वटा सुझाव

१. नेपाल चेम्वर अफ कमर्सलाइ औद्योगिक प्रवद्र्धन समितिमा समावेश गरिनु पर्ने ।

२. विश्व बजारमा आएको मन्दीबाट कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ छ भने विप्रेषणको आप्रवाहमा आएको कमीले क्रयशक्तिमा पनि असर पर्ने हुंदा उद्योग क्षेत्रलाइ समस्या आइ परेको छ । उद्योगलाइ दीगो राख्न सरकारबाट राहत प्याकेज ल्याइनु पर्ने ।

३. विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिहरुले शीप सिकेर पनि आएका हुन्छन । उनीहरुले सिकेका शीपलाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाइ पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । युवाहरुले विदेशमा रहेर आर्जन गरेको पूँजी र शीपलाई एकिकृत परिचालन गरी आफ्नै देशमा लगानी गर्ने र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गर्न अविलम्ब विशेष कार्यक्रमको घोषणा हुनुपर्दछ । विप्रेषणलाइ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्न पीपीपी मोडलमा संचालन हुने जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रहरुमा लगानीका लागि वैकिङ च्यानलबाट आउने कूल विप्रेषणको १० प्रतिशत रकम विप्रेषण आप्रवाह कोष खडा गरि सो कोष मार्फत उक्त परियोजनाको आईपीओ र एफपीओमा लगानी गर्न सुरक्षण प्रदान हुनु पर्ने ।

४.सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनि खर्च हुन नसकेको पूँजीलाई वाणिज्य बैंक मार्फत आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनि बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनलाइ व्यवस्थित गरिन पर्दछ । साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।

५. उद्योग क्षेत्रमा विद्युत आपूर्तिमा समस्या देखा परेको हालको परिस्थितिलाइ उचित सम्वोधन हुनुपर्ने ।

६. विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भएकोले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिलाइ प्रश्रय दिइ आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजानुपर्छ । यसका लागि निर्यात व्यापारलाइ प्रोत्साहित गर्न मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

७. विद्युतीय उपकरणहरु घर घरमा र मुलुक भरमै सक्दो उपयोग गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाइ न्युनीकरण गरिनु पर्ने ।

८. सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने र कृषिजन्य उद्योगलाइ प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्ने । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बैज्ञानिकीकरण तर्फ लैजान आवश्यक छ र कृषि कर्जामा ३ प्रतिशतको व्याज कायम गरेर कृषकलाई सहुलियत दिईनु पर्दछ । साथै कृषि कर्जा खेत किन्नलाइ नदिई खेती गर्ने किसानलाई दिईनुपर्दछ । यसका साथै बाँझो जमिन तथा सरकारी जमिन लिजमा दिई उत्पादन वृद्धि गरिनु पर्दछ ।

९. औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका सुबिधा सम्वन्धी व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उक्त व्यवस्थाहरु आर्थिक ऐनमा समावेश गरिनु पर्ने ।

१०. निर्यात प्रर्वद्धनका लागि निर्यात गृह (एक्सपोर्ट हाउस)को अवधारणा ७ वटै प्रदेशमा अबिलम्व लागू गरिनु पर्दछ ।

१२. उत्तरी नाकाबाट सहज रुपमा निकासी पैठारी हुन सकि रहेको छैन सरकारी स्तरमै यसवारे पहल गरिनु पर्ने ।

१३. आपूर्ति प्रणालीलाइ व्यवस्थित गर्न तथा मूल्य अभिवृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्न सरकार अन्तरगतका संस्थाले २ वर्षको लागि कृषि उत्पादनको बफर स्टक राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । यसबाट मूल्य वृद्धिलाइ नियन्त्रण गर्ने र आपूर्ति प्रणाली सहज पनि हुनेछ । यसको लागि स्थानीय कृषकहरूसंग बाइ ब्याक ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरिनु पर्ने यसो भएमा किसानहरूले पनि समुचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

१४. अनुगमनमा कैफियत देखाएर तत्कालै लाखौं जरिवाना गरिएका केही घटनाहरु बाहिर आएका छन् । व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण र पुनरावेदनको मौका समेत नदिइ एकतर्फी कारबाही गर्दा उसको प्रतिष्ठामा आँच आउने तथा मनोबल गिर्ने भएकाले यस्ताखाले कारबाही हुनुअघि स्पष्टीकरणको लागि पर्याप्त मौका प्रदान गरिनु पर्ने । बजार अनुगमनमा बिभिन्न निकायहरु संलग्न हुने भएकोले बजार अनुगमन, एकद्धार प्रणाली अन्तरगत वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित संरक्षण बिभागको नेतृत्वमा हुनु पर्ने ।

१५. एक्स्पायरी डेट तथा ड्यामेज वस्तुहरुको पूर्ण क्षतिपुर्ति प्राप्त हुने हुँदा यस्ता वस्तुहरु उपभोक्तालाई विक्री गर्न नहुने निजी क्षेत्रको सदैव मान्यता रहि आएको, यस विषयमा सदैव सम्बेदनशील रहेको र सो अनुरुप जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्दै आईरहेको छ । यस सन्दर्भमा व्यवसायी स्वयमले एक्स्पायरी डेट तथा ड्यामेज भएका वस्तुहरुको क्तयअप प्रमाणित गरी सोको जानकारी वाणिज्य बिभागलाइ दिने र यसलाइ मान्यता दिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१६. मूख्य मूख्य भन्सार नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको त्तगबचबलतष्लभ बिद स्थापना गरी आयातलाइ व्यवस्थित र निर्यातलाइ प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।

१७. सन २०२६ देखि नेपाल अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको श्रेणीमा स्तरोन्नती हुँदैछ । त्यस पछि अतिकम विकसित राष्ट्रले उपभोग गर्दै आएको सहुलियत छोड्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट विशेषतः अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा हुने निर्यात व्यापारमा थप जटिलता आउने देखिन्छ । तसर्थ नकारात्मक असर कमगर्न अहिले देखि नै गृहकार्य हुनुपर्दछ । यसभित्र भुपरिवेष्टित मुलुकले पाउने सुविधा लिने प्रयास गरिनुपर्दछ ।

१८. तुलनात्मक लाभ लिन सकिने कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, खानी तथा जेम्स स्टोन, आदि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र बीच थप सहकार्य हुनु आवश्यक छ । जडिवुटी, जेम्स स्टोन एवं अन्य कच्चा पदार्थको निर्यात भन्दा स्वदेशमै प्रशोधन गरि निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१९. नेपालका लागि काम गर्ने सिपिङ कम्पनीहरु नेपालमा नै दर्ता गरि कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।