सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मर्जर तथा प्राप्ति मार्फत आर्जित रकम (बार्गेन पर्चेज गेन)बाट लाभांश बाढ्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग कर असुल्नु पर्ने/नपर्नेबारे संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले लिखित जवाफ मागेको छ ।
बेरुजु फर्स्योटका लागि लेखा समितिले गठन गरेको उप समितिले त्यस्तो आम्दानीबाट लाभांश बाढ्ने बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग कर असुल्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे लिखित जवाफ मागेको हो । बिहिबार बसेको उप समिति बैठकले महालेखा परिक्षकको कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
‘अरबौं अरब कर छलि भएको भनिएको छ, यो विवादास्पद कुरा भयो, महालेखा कार्यालयले कर उठाउनु पर्छ भनेको छ, अर्थ मन्त्रालयले मर्जर र एक्विजिशनमा कानुनले नै छुट दिएको भनेको छ, त्यसैले दुबै निकायसँग लिखित जवाफ मागेका छौं’, उप समिति संयोजक राजेन्द्र कुमार केसीले सिंहदरबारसँग भने ।
उनले केही दिनभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने पनि बताए । ‘हामी निरन्तर छलफल गर्छाै, बुदाँगत जवाफ मागेका छौं, कुरा पनि सुन्छौं अनि टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्