वैधानिक च्यानलबाट रेमिट्यान्स बढाउने चार उपाय (विचार)

देशको अर्थतन्त्रमा अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहिासक न्युन बिन्दुमा छ । डलरको सञ्चिति घट्नुको मुल कारण भनेको आयात बढ्नु, निर्यात घट्नु, विदेशी पर्यटक घट्नु र रेमिटेन्सको आप्रवाह घट्नु नै हो । अहिले कतिपय मानिसहरु रेमिटेन्स बैधानिक च्यानलबाट आईरहेको छैन् भनिरहेका छन्, जुन कुरा गलत छ । आजका दिनमा रेमिटेन्स च्यानलबाटै आईरहेको छ । च्यानल बाहिरबाट पनि रेमिटेन्स आईरहेको छ, तर कति आईरहेको छ ? भनेर एकिन साथ भन्ने अवस्था छैन ।

हिजो सन २००० ताका बैंकिङ च्यानलबाट रेमिटेन्स नै आउँदैनथ्यो । जब हामीले निजी क्षेत्रका तर्फबाट रेमिटेन्स ल्याउन सुरु गर्यौं, त्यतिबेला र आजको अवस्थामा निकै फरक आईसकेको छ । रेमिटेन्स कम्पनीहरुले आज संसारका जुनसुकै कुनामा पुगेर पनि बैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाउन सकिने सुबिधा उपलब्ध गराएका छन् ।
यतिबेला बर्षमा ८।९ मिलियन डलरको हाराहारीमा रेमिटेन्स नेपाल भित्रिने अवस्था निर्माण भैसकेको छ ।

त्यसकारण बैधानिक च्यानलबाट रेमिटेन्स आएन भन्ने कुरा गलत हो । प्रणाली भन्दा बाहिरबाट पनि रेमिटेन्सको कारोबार भैरहेको छ, त्यसलाई रोक्ने तर्फ सबैले योजनावद्ध ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय विदेश जाने नेपालीहरुको संख्या निरन्तर वृद्धि भैरहेको थियो, नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको मात्रामा पनि त्यसरी नै बढिरहेको थियो । तर अहिले विदेशीने नेपालीहरुको संख्या पनि घटेको छ र हाम्रा श्रम गन्तव्यहरु पनि कोरोनाका कारण समस्यामा छन् । त्यसकारण रेमिटेन्स आप्रवाहकको जुन वृद्धिदर थियो, त्यसमा केहि कमि आएको छ । विदेश जानेहरुको संख्या घट्यो, श्रम गन्तव्यहरुको अर्थतन्त्रमा पनि समस्या देखिए । त्यसकारण रेमिटेन्समा केहि कमी आएको हो ।

त्यति हुँदा हुँदै पनि अहिले हाम्रो रेमिटेन्सको अवस्था ‘अलार्मिङ’ भैसकेको छैन् । चार पाँच प्रतिशतको ‘नेगेटिभ ग्रोथ’ मात्रै भएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले रेमिटेन्स घटेको तथ्यलाई बङग्याएर रेमिटेन्स पुरै अनौपचारिक क्षेत्रमा गयो भन्नु उचित हुन्न । यद्यपी प्रणालीमा नआएको रेमिटेन्सलाई वैधानिक माध्यममा ल्याउन केहि मेहनत चाँही गर्नुपर्छ ।

हिजोका दिनसम्म रेमिटेन्स सहजै आईरहेको थियो, अर्थतन्त्र चलिरहेको थियो । कसैलाई पनि खासै मतलब पनि भएन । अहिले जुन परिस्थिति श्रृजना भएको छ, त्यसले सबैलाई सचेत बनाएको छ ।

प्रबिधिमा निरन्तर भैरहेको नयाँ नयाँ आविष्कारहरुले पनि हाम्रो रेमिटेन्समा केहि कमी आएको हो । क्रिप्टो, हाइपर फण्ड, बिनान्स जस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी बढेकाले पनि केहि रेमिटेन्स घटेको हुन सक्छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदार दाजुभाई दिदीबहिनीहरु प्रविधिले विकास गरेका यस्ता उपकरणहरुको कारोबारमा संलग्न रहेको देखिएको पनि छ ।

यी समस्याहरुको समाधानको पहिलो र अन्तिम विकल्प भनेकै प्रणालीबाट रेमिटेन्स पठाउन प्रोत्साहन गर्नु नै हो । नेपाल दाजुभाई दिदि बहिनीहरु जन्मेको देश छाडेर पैसै कमाउन विदेश गएका छन् । आफुले कमाएको पैसा धेरै होस भन्ने सोँच उहाँहरु सबैमा हुनु स्वभाविक पनि हो । कतिपय अवस्थामा उहाँहरुलाई जानकारी नै नभएर पनि प्रणालीबाट पैसा पठाउन आनाकानी गरेको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकार र हामीले मिलेर जनचेतना बढाउनु पर्छ ।

औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउँदा के फाइदा हुन्छ ? भनेर पनि हेर्ने अवस्था रहन्छ । एउटा नेपाली विदेश जाने तयारी गर्दा आफ्नै देशभित्र पनि अनेकौं दुःख र समस्या झेल्न बाध्य हुन्छ । विदेश पुगेपछि पनि आफ्ना समस्या सुनिदिने कोहि हुन्न ।

अनि आफुले मेहनत गरेर कमाएको पैसा औपचारिक च्यालनबाट पठाउँदा पनि कुनै सहुलियत छैन् । यस्तो अवस्थामा एउटा नागरिकले किन औपचारिक प्रणालीबाट पैसा पठाउने तत्परता देखाउँछ र ? अनेक हण्डर खपेर पैसै कमाउन विदेश पुगेको नागरिकले कुनै फाइदा नै नदेखेपछि औपचारिक माध्यमबाट किन पैसा पठाउँछ ? त्यसकारण हुण्डीलाई निरुत्साहित गरेर औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउनका लागि सरकारले सहुलियतका बिभिन्न प्याकेजहरु ल्याउनुपर्छ ।

१) विदेशमा काम गरेर स्वदेश फर्कने नागरिकलाई विमानस्थलको शुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ । फिलिपिन्समा विदेशमा काम गरेर स्वदेश फर्कनेहरुलाई विमानस्थलमा रातो कार्पेटमा स्वागत गर्ने चलन छ । विदेशमा काम गरेर आफ्नो देशमा रेमिटेन्स पठाउन कामदारहरुलाई बिमानस्थलमै रातो कार्पेटमा स्वागत गरेर सम्मान दिने चलनले फिलिपिन्समा राम्रो नतिजा दिईरहेको छ ।
२) स्वदेश फर्किएको नागरिकलाई रेमिटेन्स पठाएर देशका लागि योगदान गरे वापत सार्वजनिक सेवाहरुमा कहाँ कहाँ सुबिधा दिन सकिन्छ ? त्यस्तो हेरेर सुबिधा र सहुलियत दिनुपर्छ । सम्पति जोड्दा र सवारी साधन किन्दा करमा केहि छुट दिन सकिन्छ ।
पसल खोल्दा दर्ता नविकरण र करमा सहुलियत दिन सकिन्छ ।
३) विदेशबाट एक लाख पठाउनेलाई सरकारले खातामै पाँच सय वा हजार रुपैयाँ थपिदिन सक्यो भने पनि मानिसहरु प्रोत्साहित हुन्छन् । श्रीलंकामा एक लाख रेमिटेन्स पठाउँदा सरकारले १० हजार थपिदिन्छ ।
४) पाकिस्तानी नागरिकले आफ्नो देशमा पैसा पठाउँदा शुल्क तिर्नु पर्दैन । त्यस्तो शुल्क सरकारले तिरिदिन्छ । त्यहि उपायका कारण पाकिस्तानले पछिल्लो एक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिटेन्स कबिर ७० प्रतिशतले वृद्धि गरेको देखिन्छ । श्रीलंकामा एक लाख रेमिटेन्स पठाउँदा सरकारले १० हजार थपिदिन्छ ।

पैसा कमाउन गएकाहरु जहाँ धेरै पैसा आउँछ, त्यहि सेवा लिन्छन् । उनीहरुलाई औपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउन प्रेरित गर्न नसक्नु सरकार र हाम्रो कमजोरी हो ।

पहिले रेमिटेन्स खुरुखुरु आईरहेको थियो, विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि पर्यटन र निर्यातको हिस्सा पनि थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पहिले ११।१२ महिनासम्मको आयात धान्ने स्तरमा हुन्थ्यो । त्यसैले कसैलाई रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउनेबारे खास चासो थिएन् । अहिले निर्यात र पर्यटन ठप्प जस्तै छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर ओरालो लागेर ‘प्यानिक’ भएपछि सबैको चासो बढेको हो ।

यस अघि सरकारले रेमिटेन्सको पोलीसी, आप्रवासी कामदारबारेको नीतिबारे पनि चासो दिएको थिएन । तर अहिले सबैलाई तातो लागेको छ । राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले पनि सुझाव मागेको छन् र हामीले सुझाव दिईरहेका छौं ।

अब यसो गरौं
बैधानिक च्यानलबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने क्रम बढाउनका लागि सहुलियत दिनै पर्छ । सहुलियत बिना रेमिटेन्सलाई बैधानिक च्यानलबाट भित्र्याउन मुस्किल हुन्छ ।

पहिलो, इन्सेन्टिभ(सहुलियत)का रुपमा रेमिटेन्स पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउनुपर्छ वा शुन्य बनाउनु पर्छ ।

दोश्रो, औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउनेलाई नगद प्रोत्साहन दिनुपर्छ । पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ । धेरै भन्दा धेरै रेमिटेन्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउने र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई थप बजबुत बनाउने तर्फ तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ ।

तेश्रो, बाध्यात्मक होइन, प्रोत्साहनको उपाय खोजौं । सरकारले विदेश जाने नागरिकलाई बैंक खाता खोल्नै पर्छ भनिरहेको छ । त्यसले मानिसलाई बाध्यात्मक बनाएको जस्तो सन्देश जान्छ । नागरिक अनेक हण्डर खाएर विदेश जान लागेको छ, उसैलाई खाता खोल्नै पर्छ भन्ने कुरा त्यति व्यवहारिक हुन्न । विदेश जाने तयारीमा रहेको नागरिकलाई खाता खोलौं खोलौं लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले विदेश जानु अघि बैंक खाता खोल्नुस, त्यहि खातामा सरकारले एक हजार रुपैयाँ हालिदिन्छौं भन्नुपर्छ । खातामा पैसा पठाउनेहरु भोली देश फर्किएपछि व्यवसाय गर्न खोज्दा सहुलियत ऋण दिन्छौं भन्नु पर्छ ।

अहिले सरकारले रेमिटेन्सको पैसालाई बैंकमा राख्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने भनेको छ । यो आफैंमा राम्रो सुरुवात त हो तर अहिलेलाई यो उपायले खासै ठूलो उपलब्धि दिएको जस्तो देखिन्न ।

चौथो, पुनः श्रम स्वीकृति लिँन आउँदा रेमिटेन्स पठाएको कागजात पठाएमा निःशुल्क गरिदिने, पासपोर्ट नविकरणमा शुल्क नलिने जस्तो सुबिधा पनि दिनुपर्छ ।

(रेमिटर्स एसोसियसनका निबर्तमान अध्यक्ष, आईएमई ग्रुपका उपाध्यक्ष तथा आईएमई रेमिटका सिईओ पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)