ऋण नतिर्ने सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकले चुनावमा उम्मेदवादी दिन नपाउने

काठमाडौं । आगामी बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको चुनावमा तोकिएको समयमा ऋण नतिर्ने सहकारी संस्थाका संचालक र व्यवस्थापकले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन् । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् कर्जा लिएर नियमित साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने सहकारीका संचालक र व्यवस्थापकले उम्मेवारी दिन नपाउने भएका हुन् ।

कोषले कर्जा सम्झौता अनुसार साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्नेलाई ऋणी तिर्न पटक पटक ताकेता लगाउँदै सार्वजनिक सुचना जारी गरिरहेको छ । कोषबाट कर्जा लिएर हालसम्म ८४ हजार बढीले उद्यम गरेका छन् । हालसम्म कोषले ११ अर्ब ९ करोड ४८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस्तो कर्जा लगानी कोषले १ हजार ९ सय ६५ वटा सहकारी संस्था र २६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गरेको हो ।

सहकारीहरुले कोषबाट कर्जा लिएर केही प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरी युवा उद्यमीमा कर्जा प्रवाह गर्छन् । यसरी कोषबाट कर्जा लिने १ हजार ९ वटा सहकारीहरुमध्ये १ सय ९ वटा सहकारीले कर्जा अपचलन गरेका छन् । कर्जा सम्झौता अनुसार साँवा ब्याज भुक्तानीका नगर्ने सहकारी संस्थालाई कोषले फागुन २२ गते र चैत ७ गते गरी २ पटक सार्वजनिक सूचनामार्फत् कर्जा तिर्न ताकेता लगाइसकेको छ ।

पटक पटक ताकेता लगाउँदा पनि कर्जा लिन तदारुक्ता नदेखाउने सहकारीका संचालक र व्यवस्थापकलाई आगामी चुनावमा उम्मेदवारी दर्तामै रोक लगाउनृे काम शुरु गरिएको कोषका कार्यकारी अधिकृत बिश्व मोहन अधिकारीले बताए ।

‘स्थानीयतहको चुनावमा धेरै वटा सहकारी संस्थाका संचालक तथा व्यवस्थापकहरुले उम्मेदवारी दिन्छन्, अहिले नै यस्तो ताकेता लगाउन सकेमा असुलीमा सहज हुन्छ भनेर फलाम तातेको बेलामा घन चलाइएको हुँ,’ कोषका सीईओ अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘केही संचालकहरुले कोषले चुनावको मुखैमा यस्तो नोटिस ननिकालेको भए हुने भनिरहेका थिए तर हामीले यही कमजोरी थाहा पाएर कदम चालेका हौं ।’

कोषले असुली गर्ने क्रममा साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न भाखा नाघेका सहकारीका पदाधिकारी तथा संचालकहरु कसैले पनि आगामी स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिन नपाउने गरी जिल्ला प्रसाशन कार्यालयलाई पत्रचार गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए ।

‘कोषबाट कर्जा लिएर तिर्ने भाखा नाघेरपनि २/४ वर्ष बित्दासम्म नतिर्ने धेरै सहकारी संस्थाहरु छन्, यसरी नियमित रुपमा साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्ने ऋणी र सहकारीका पदाधिकारीहरुले आगामी चुनाव उम्मेदवारी दर्ता गर्न रोक लगाउन सम्बन्धित जिल्लाका पदाधिकारीहरुलाई पत्रचार गर्न थालिएको छ,’– अधिकारीले भने ।

कोषले कर्जा नतिर्ने १०९ वटै सहकारी संस्थाहरु अवस्थित जिल्लाका जिल्ला प्रसाशन कायाएलयसँगै सोही जिल्लाको कोष कानुन तथा कर्जा असुलीलाई पत्र पठाएको हो ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वारोजगार कोषको सचिवालयले कर्जा असुलीमा ती सहकारीका संचालक समिति, लेखा समिति, कर्जा उपसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामवाली जिल्ला निर्वाचन कार्यालय तथा स्थानीय तहमा पठाउनेछ । यसरी कोषमार्फत् आएका नामावालीमा समाविष्ट व्यक्तिले स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन् ।

कोषले गत फागुन २२ गते मा कर्जा चुक्ता गर्न आउन गोरखापत्र ३५ दिने सुचना प्रकाशित गरेको थियो । कर्जा सम्झौता अनुसार साँवा ब्याज सहित सम्पुर्ण कर्जा फिर्ता नगर्नेलाई सम्पती रोक्का गरी लिलाम बिक्री गर्ने र ति सहकारीका संचालकहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने समेत ब्याहोरा उल्लेख गरेको थियो । तर, तोकिएको समय १०९ वटा सहकारी संस्थाहरुले कर्जा तिर्न नआएपनि कोषले चैत ७ गते पुनः स्थानीतहको निर्वाचन सम्बन्धि आचार सहिता २०७८ सम्बन्धि कारवाही अघि बढाउने भन्दै कान्तिपूर पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तर, कोषले लगाएको ताकेतालाई वेवास्ता गर्ने सहकारीहरुको नाम उल्लेख गर्दै अहिले कोषले सम्बन्धित जिल्ला प्रसाशन कार्यालयमा पत्र पठाउन थालेको छ । कोषले सहकारीले तिर्नु पर्ने कुल साँवा ब्याज उल्लेख गर्दै कर्जा असुलीमा सहयोग गर्न भनेको हो ।