सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुवित्तहरुको उच्च ब्याजदर नियन्त्रणका लागि लघुवित्त कोष बनाउने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजीक बैंक तथा वित्तिय संस्था एंव बीमा क्षेत्रका विज्ञ र प्रतिनिधी सम्मिलित छलफलमा उनले त्यस्तो बताएका हुन् । ‘लघुबित्त कोष बनाउने की भन्ने सोच्दैछु । तर, चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन’ उनले भने, ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुबित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’
उनले एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी पनि हुनु अर्थतन्त्रका लागि कत्तिको लाभदायक हुन्छ भनि प्रश्न समेत गरे । ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ती वा समूह देखिन्छ । यो कतिको ठीक हो ?’ उनले भने, ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन । मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन । तर, यसमा केही शंशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।
‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन नफर्कनु चिन्ताको बिषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा बित्तिय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि संचालन गर्न पनि आग्रह गरे ।
छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, सेयरमा बिदेशी लगानीलगायतलाई आकर्षित गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा उनले राखे । त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रणा गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए ।
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य बस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै बास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै बजारमा ५ सय दरको नोट २१ प्रतिशत र एक हजार दरको नोट ७० प्रतिशत रहेकाले व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पुर्व अध्यक्ष अनिल शाहले रेट्यिान्सको आयात बढाउन बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकिन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाईको निश्चित प्रतिशत रेमिट वा बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनै पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले तोकेको सिमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाए पुनः श्रमस्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ’ शाहले भने । उनले ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने बिषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने पनि बताए ।
बैंक तथा बित्तिय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्त बिना महिलको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला शशक्तीकरण हुने बताए । त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकासुरेन्स लागू गर्नेपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सर्पोट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी बाणिज्य बैंकलाइ ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने बातावरण सृजना गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्